पार्थ मण्डल/ भद्रपुर।
पूर्वका अधिकांश सेक्युरिटी कम्पनीले आधारभूत मापदण्ड पूरा नगरी सम्झौता विपरीत श्रम शोषण गरिरहेको पाइएको छ ।
सेक्युरिटी कम्पनीले दोस्रो पक्षसँग सम्झौता गरी सरकारले तोकेको नयाँ श्रम मापदण्ड अनुसार पारिश्रमिक नदिएर श्रम शोषणमा गरिरहेको पाइएको हो । ती कम्पनीमार्फत सुरक्षा गार्डमा खटाइएका महिला तथा पुरुषले तोकिएको मापदण्ड अनुसार तलब नलिई चुपचाप काम गर्न बाध्य छन् ।
सेक्युरिटी कम्पनीले वित्तीय संस्था, डिपार्टमेन्ट स्टोर, सरकारी तथा निजी कम्पनी, अस्पताल, कलकारखाना लगायतमा सुरक्षा गार्ड भन्दै कामदार खटाउँदै आइरहेका छन् । सो कामदारले दिनरात कम पारिश्रमिकमै खटाइएका क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् ।
सुरक्षा गार्डमाथि श्रम शोषण
विराटनगरको भद्रकाली सेक्युरिटी एन्ड सर्भिस सेवा कम्पनीले भद्रपुरस्थित मेची अञ्चल अस्पतालसँग गरेको सम्झौता श्रम ऐन विपरीत गरेको पाइएको छ । सो कम्पनीले १३ महिनाको तलब दिने गरी २०७७ साल असार मसान्त सम्म सम्झौता गरे पनि मासिक पारिश्रमिक १० हजार भन्दा कम दिँदै आइरहेको पाइएको छ ।
त्यस्तै कम्पास इन्ट्रिगेटेड सेक्युरिटी सर्भिस भद्रपुरले श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट इजाजत पत्र नलिएको फेला परेको छ । सो कम्पनीले मेची बहूमुखी क्याम्पस भद्रपुरसँग मासिक साढे १२ हजार दिने गरी सम्झौता गरे पनि प्रति व्यक्ति १० हजार दिँदै आइरहेको छ ।
सो कम्पनीले क्याम्पससँग गरेको एक वर्षे सम्झौता सकिसकेको छ । कम्पासलाई इजाजत अनुमति नलिनेको सो कम्पनी तुरुन्त बन्द गर्न श्रम तथा रोजगार कार्यालय भद्रपुरले पत्राचार गर्ने तयारीमा रहेको जनाइएको छ । उता भद्रकालीलाई समेत श्रम ऐन अनुसार तलब दिन श्रम तथा रोजगार कार्यालयले पत्र पठाइसकेको छ ।
कम्पासको गुनासो गृह मन्त्रालयमा पुगेपछि केही महिना यता त्यसको छानबिन समेत भइरहेको छ । अस्पतालसँग रकम थोरै भएको र काम गरिदिन सञ्चालक समितिले अनुरोध गरेपछि मात्र सुरक्षा गार्ड खटाएको भद्रकालीका सञ्चालक पुष्पराज भट्टराईले बताए ।
सूचना जारी गर्दा नै श्रम ऐन अनुसार गर्नुपर्नेमा सो नगरेपछि निजी क्षेत्रलाई मात्र दोष थुपार्ने काम भएको उनको भनाई छ । यता तलब समयमा नपाउने गरेको र सरकारले तोकेको भन्दा कम दिने गरेको सुरक्षा गार्डमा खटिएका कर्मचारीको गुनासो छ । नाम नछाप्ने सर्तमा एक कर्मचारीले भने, ‘तलबको बारेमा धेरै कुरा बोले भने मालिकबाट गाली खाइन्छ, जागिरबाट पनि निकाली दिने धम्की दिन्छन् ।’ भर्पाइमा सही समेत नगराएर कमान्डर वा विभिन्न पसलमा तलबको रकम छाडिदिने गरेको उनले सुनाए ।
अधिकांश कम्पनी मापदण्ड विपरीत
सेक्युरिटी कम्पनीले खटाएका कर्मचारीमाथि श्रम शोषण भइरहेको जन गुनासो आएपछि श्रम तथा रोजगार कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख दुर्गा आचार्यसहितको टोलीले झापामा सञ्चालित सेक्युरिटी कम्पनीहरूको निरीक्षण तथा अनुगमन गरेका छन् । श्रम कार्यालयले गरेको अनुगमनको क्रममा कुनै पनि कम्पनीले आधारभूत मापदण्ड पुरा नगरेको फेला परेको थियो ।
राना, पप्पलर, मुनाल, वल्र्ड स्पार्क सर्भिस कम्पनीहरूको अनुगमन गरेका थिए । सो कम्पनीहरूले इजाजत पत्र नलिएको, कार्यालय नभएको, झोलामा नै कार्यालय बनाउने गरेको, कार्यालय भए पनि सूचना बोर्ड नराखेको, विना भर्पाइ रकम दिने गरेको फेला परेको श्रम तथा रोजगार कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख आचार्य जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अनुगमन गरेका मध्ये वल्ड स्पार्कले कम्पनी बन्द गर्ने जनाएको छ भने अन्यलाई जनही ५० हजारको दरले जरिवाना गराइएको छ । १५ लाखको बैङ्क ग्यारेन्टी बनाएर आइसकेकोले इजाजत पत्र उपलब्ध गराउने तयारीमा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘यस कार्यालयले साबिक मेची अञ्चलका चार जिल्ला र कोशिका धनकुटा र तेह्रथुम हेर्दै आएको छ ।’
‘विभाग र जिल्लाबाट दिएको इजाजत पत्रका आधारमा कारबाहीको अधिकार हुन्छ, उनले भने, ‘तर विभागबाट लिएको इजाजतमा जिल्लाले कारबाही नगरी पत्राचार मात्र गर्ने अधिकार मात्र छ, त्यसैले कम्पनी नै फेला पार्न चुनौती छ ।’
झोले कम्पनीले बैङ्क खाता प्रयोग गर्दैनन्
२०७५ सालसम्म क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयबाट इजाजत लिने व्यवस्था भए पनि नयाँ श्रम ऐनले रोजगार कार्यालयबाट समेत अनिवार्य इजाजत लिनु पर्ने हुन्छ । कम्पनीले आफूले खटाएको कामदारको तलब बैङ्क मार्फत पठाउनु पर्ने नियम भए पनि झोले कम्पनीहरूले त्यसो नगरेका श्रम तथा रोजगार कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख आचार्यले बताए ।
श्रम ऐन ०७४ को परिच्छेद ११ मा श्रमिक आपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ५९ मा इजाजत पत्रको बारेमा उल्लेख गरिएको छ भने सोही परिच्छेदको दफा ६१ मा रोजगार दाताले श्रम ऐनले निर्धारण गरेको १३ हजार ४ सय ५० र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।
कम्पनीले कुनै व्यक्तिलाई काम लगाउँदा विभिन्न शीर्षकमा ३१ प्रतिशत छुट्टाउन’ पर्नेछ । श्रमिक र रोजगार दाताबाट १०(१० प्रतिशत, ८ दशमलव ३३ प्रतिशत उपदान, २ दशमलव ६७ प्रतिशत अन्य सुविधा र एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर छुट्टाउनु पर्ने हुन्छ । ‘तर कम्पनीहरूले सरकारले लागु गरेको सो नियम पालना गरेको छैन,’ आचार्यले भने, ‘कामदारले थोरै रकम पाए पनि खुलेर विरोध नगरेका कारण कम्पनी सञ्चालकहरूले खुलेर श्रम शोषणमा गरिरहेका छन् ।’
