महगी नियन्त्रण गर

१६ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार मा प्रकाशित

 


महँगीले आमजनताको दैनिकीमा नराम्ररी प्रभाव परेको छ । खाद्यान्न, दाल, सागपात, फलफूल, मरमसलाको मूल्य अत्यधिक बढेपछि स्वभाविकरुपमा खर्च बढ्ने नै भयो । सर्वसाधारणको आम्दानीको स्रोत त बढ्दैन ।

उत्पादन बढाउन सकिएन, उत्पादित वा आयातित वस्तुको समुचित वितरण गर्न सकिएन भने उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि हुने हो । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने हो, तर आशातीत रुपमा महँगी नियन्त्रणको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा नराखेको देखिन्छ । जुनसुकै सरकार आए पनि सर्वसाधारण जनताका लागि केही फरक परेन । उनीहरूको दैनिकीमा सरकार परिवर्तनका कारण उत्साह थप हुन सकेन । मूल्य वृद्धि उकालो लाग्दै गयो र यसलाई वाञ्छित सीमामा राख्न सकिएन भने यसले गरिबी बढाउँछ । नागरिकको गुणस्तरीय जीवनयापनमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरीय जीवनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, मनोरञ्जन लगायत अन्य आवश्यकता पूरा गर्न कठिनाइ हुन्छ ।
बचत क्षमताको त कुरै गर्नुपर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार महँगी गत वर्षको ४.५ प्रतिशतको तुलनामा अहिले ६.८ प्रतिशत पुगेको छ । मूल्य अचाक्ली बढेपछि यसले सम्पूर्ण मूल्यवृद्धि सूचकांक नै उकालो लागेको छ । मूल्यवृद्धि दुई कारणले हुन्छ– एउटा माग पक्षबाट र अर्को आपूर्ति पक्षबाट सिर्जित माग पक्षबाट हुने मूल्य वृद्धिलाई मौद्रिक उपाय लगाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । बजारमा आपूर्ति सहज अर्थात् मागभन्दा बढी उपलब्धता भयो भने मूल्य आफैं नियन्त्रण हुन्छ । उत्पादकले मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने ‘बिचौलियाको चलखेल’ माथि सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । बिचौलियाले उपभोक्ता माथि निर्मम लुट मच्चाइरहँदा पनि सरकार मौन रहनु हुँदैन । केन्द्रीय बैंकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु गरिबी घटाउने महत्वपूर्ण उपाय पनि हो । तर, आपूर्ति सहज बनाउन, उत्पादन बढाउन सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
सरकारले उत्पादकहरूलाई सहुलियत दिएर, उत्पादक कै सहकारी निर्माण गरी ढुवानी साधन खरिद गर्न कर छुट दिएर, बजार निर्माण गरिदिएर बिचौलियाको प्रभाव कम गर्न सक्छ । आपूर्ति पक्षबाट सिर्जित मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा अपनत्व लिएर सरकारले केही वर्षयता बजेटमा पनि मूल्यवृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गर्ने गरेको पाइन्छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण हातबाट बाहिर गइसकेको अनुभूति हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै मूल्यवृद्धि उच्च छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार जिम्मेवार र जनताका समस्या प्रतिको संवेदनशील हुनुपर्छ । आम नागरिकको जनजीविकासँग जोडिएको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । दुई तिहाइ हाराहारीको प्रचण्ड बहुमतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट जनताले धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका छन् भन्ने सच्चाइलाई बुझेमा मात्र सर्वसाधारण जनताको दिनहुँको व्यवहारसँग जोडिएको महँगी नियन्त्रणमा सरकार लाग्नैपर्छ ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here