विराटनगर,
‘प्रदेश वनको व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक, २०७६’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल आज देखि शुरु भएको छ ।
प्रदेशसभाको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका थापाले विधेयकले सामुदायिक वन, धार्मिक वन, कबुलियत वन र निजी वनको विकासका लागि ऐनमा स्पष्टरूपमा आउनुपर्ने भन्दै वनको सीमाङ्कन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको कुन हो स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले वन विनाश गरी कसुर गर्ने मानिसलाई दण्ड र सजायको व्यवस्थालाई कडाइ गर्नुपर्ने भन्दै विधेयकलाई समृद्ध बनाउन विषयगत समितिमा लैजानुपर्ने माग गर्नुभयो । सदस्य उत्तमकुमार बस्नेतले भौगोलिक विविधतालाई ऐनले स्पष्ट गर्नुपर्छ भन्दै वनको प्रयोग र भावी पुस्ताका लागि जोगाउन विधेयकमा नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्का सदस्य सूर्यराज राईले वैज्ञानिक वनका नाममा वन विनाश भइरहेको छ भन्दै वनलाई तीन तहमा राख्दा प्रदेश वनको अधिकार कमजोर हुन नदिन विधेयकमाथि दफावार छलफल हुुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
