अमित खम्बू / अर्जुनधारा ।
झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका भई बग्ने टाङटिङ र बिरीङ नदीमा भइरहेको नदीजन्य सामग्रीहरुको चरम दोहनलाई नियन्त्रण गर्न दिर्घकालिन योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नगरपालिकाद्वारा आयोजित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन(नदीजन्य सामग्री) सम्बन्धी सर्वपक्षीय बैठकका अधिकांश सहभागीहरुले नदीजन्य सामग्रीको दिर्घकालिन योजना बनाई व्यवस्थापन नगर्ने हो भने सबैको लागि समस्या सिर्जना हुनेतर्फ नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकमा सहभागी झापा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित वितरणका लागि सबै नदीजन्य सामग्रीहरुलाई नगरपालिकाले छुट्टै ठाँउमा घाटगद्दीको व्यवस्थापन गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत् विक्री वितरण गर्नुपर्ने बताए । पटक–पटक ठेक्का आव्हान् गर्दा पनि हालसम्म ठेक्का नलागेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले नगरपालिकाले नदीजन्य सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गर्न दिर्घकालिन योजना नबनाई अगाडी बढ्ने हो भने सबै आयोजनाहरुको निर्माण कार्य रोकिने दावी गरे ।
उनी भन्छन्–“आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने नदीजन्य सामग्री उत्खनन्लाई सामुदायिक वनको अवधारणा अन्र्तगत सामुदायिकिकरण विधिमा लानुपर्ने प्रमुख पार्तेलले सुझाव दिए । उक्त विधिअनुसार मजदुरले उत्खनन् गरेको नदीजन्य सामग्रीहरु नगरपालिकाले खरिद गर्ने र एकद्वार प्रणालीअनुसार विक्री वितरण गर्ने हो भने प्रक्षेपण गरिएको अनुसार राजश्व पनि संकलन हुने बताइएको छ ।
त्यसैगरी बैठकका अर्का सहभागी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) झापाका अध्यक्ष चिन्तन पाठक नदीजन्य सामग्री व्यवस्थापनमा हाल देखिएको चुनौतीलाई समाधान गर्न दिर्घकालिन योजना बनाई स्थायी खालको बाटो खोज्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । उनले सामुदायिक प्रणालीको प्रक्रियामा लान अघि अर्थ र वन मन्त्रालयमा नमुना परियोजनाकोरुपमा अगाडी बढाउन सुझाव माग गर्नुपर्ने सुझाए ।
तत्कालिन् जिल्ला विकास समितिले ठेक्का लगाउँदा पिउने पानीको मुहान सुक्यो, सिंचाईंको लागि पानी सुक्यो भन्ने जनताहरु आज अनियन्त्रितरुपमा जथाभागी उत्खनन् हुँदा भने मौन बसेकोमा अध्यक्ष पाठकले आश्चर्य प्रकट गरे ! यता पुनः ठेक्का लगाउने विषयमा भने उनले ५–७ दिनको लागि नदीमा सबैलाई प्रवेश निषेध गरी प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
त्यसैगरी नेकपा झापाका सचिव विजय साम्पाङले यो वर्षदेखिनै नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने अर्को वर्ष थप समस्या सिर्जना हुने हुँदा त्यसतर्फ गम्भिर हुनुपर्ने बताउँछन् ।त्यस्तै नेपाली काँग्रेस झापाकी सदस्य सरस्वती सिटौला गोलेले २०३६ सालमा जसरी वन विनाश भयो त्यसरीनै २०७६ सालसम्म आइपुग्दा नदीजन्य सामग्रीहरुको चरम दोहन भइरहेको हुँदा त्यसको नियन्त्रणको लागि पार्टीकोतर्फबाट सबै प्रकारको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् ।
त्यसैगरी अर्जुनधारा प्रेस क्लबका सचिव प्रेम आचार्य जिल्ला समन्वय समिति र नगरपालिका गम्भिर नहुँदा समय बितेका कारण ठेक्का नलागेको दावी गर्छन् । भदौमा ठेक्का आव्हान् गरी असोज १ गतेबाट कडारुपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा त्यसो नभएपछी आफुखुशी उत्खनन् गर्ने समस्या सिर्जना भएको उनले बताए ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेस नगर सभापति हेमराज खरेल, राप्रपा संयुक्तका लवकुश गिरी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका नगर अध्यक्ष दिलीप राईलगायतले आफ्नो धारणासहित सुझाव पेश गरेका थिए । नगर प्रमुख हरिकुमार रानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सात बुंदे निर्णय गरेको छ ।
जसअनुसार नदीजन्य सामग्रीको दिर्घकालिन व्यवस्थापनको लागि ‘सामुदायिक नमुना परियोजना’मा लान संघ र प्रदेश सरकारसँग पहल गर्ने, आईई अद्याविधिक प्रतिवेदन अनुसाद नदीजन्य सामग्री उत्खनन्का लागि ब्लकवाइज घटाघटमा एकपटक ठेक्का लगाउन सुझाव दिने, अनियन्त्रित उत्खनन् र ओसारपसारलाई रोक्ने तथा सो कार्यलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा अनुरोध गर्ने, नदीजन्य सामग्री उत्खनन्मा जेसिभि प्रयोग गर्नुअघि नगरपालिकाको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने रहेको छ ।
त्यसैगरी नदीजन्य सामग्रीहरुको ढुवानी गर्दा पानी चुहिने गरी र सामग्री खसाउँदै ओसारपसार गरेमा कानुनी कार्वाही गर्ने, वडा कार्यालयहरुबाट उत्खनन् र ओसारपसार गर्ने अनुमति नदिने र ठेक्का बन्दोबस्त नभएसम्म नदीजन्य सामग्री उत्खनन्का लागि निशेधित क्षेत्र घोषणा गरी रोक लगाउने रहेको छ ।
