सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका उपाध्यक्ष प्रेम घिमिरे भन्छन्–: विपन्न परिवारलाई राहतसंगै दाउरा बितरण गरिरहेका छौं

गत चैत ११ गतेदेखि गरिएको मुलुक लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र ठप्प छ । कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमण फैलन नदिन सरकारले उच्च सर्तकता अपनाउँदै सबैलाई घर– घरमा बस्न आग्रह गरेसंगै सर्वसाधारण घर घरमा छन् । लकडाउनका कारण अहिले विपन्न वर्ग सबैभन्दा ठूलो मारमा छन् ।

मजदुर र विपन्न वर्गलाई दैनिक गुजारा नै चलाउन समस्या परेपछि स्थानीय तहले आ – आफ्ना पालिकाका नागरिकलाई राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्दै खाद्यन्य वितरण गरिरहेका छन् । पालिकासंग–संगै स्थानीय संघसंस्था, दाता र विदेशमा रहेका नेपालीहरुले समेत विपन्न समुदायलाई दैनिकी चलाउन सहजहोस् भन्दै सहयोग गरिरहेका छन् ।
विशेषगरी दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, सुकुम्वासी समुदाय नै अहिले सबैभन्दा ठूलो मारमा छन् । उनीहरुका लागि राहत अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भन्दै धमाधम खाद्यन्य बितरण भइरहेको छ ।

स्थानीय तहले खाद्यन्य बितरण गरेपनि पकाउने दाउराको अहिले उस्तै समस्या छ । वन क्षेत्रमा दाउरा खोजेर जीवन निर्वाह गर्नेलाई लकडाउनले ठूलो असर गरेको छ । अहिले सबै क्षेत्र पूर्ण रुपमा कलडाउन भएपछि खाने अन्न भएपनि पकाउने दाउरा नहुँदा विपन्न नागरिक मारमा छन् ।

उनीहरुलाई नै मध्यनजर गर्दै जलथल – चारकोसे वन महासंघले अन्तरगातका सामुदायिक वनले आफ्ना उपभोक्ता र विपन्न समुदायका नागरिकलाई निःशुल्क दाउरा वितरण गर्न शुरु गरेको छ । राहत सामग्री सहित दाउरा वितरणका विषयमा स्थानीय महासंघ बाह्रदशी गाउँपालिका अध्यक्ष तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल झापाका उपाध्यक्ष प्रेम घिमिरेसंग पूर्बाञ्चल दैनिकका सहसम्पादक सुरेन्द्र भण्डारीले गरेको कुराकानी ।

प्रेम घिमिरे – उपाध्यक्ष – सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल झापा

राहत स्वरुप दाउरा नै किन वितरण गर्नुप¥यो ?

अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको सबै नागरिकलाई कसरी रोग मुक्त बनाउने भन्ने हो । यो विषयमा सरकार लागि परेको छ । विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोरोना भाइरस कोभिड– १९को संक्रमण नेपालमा पनि देखिएको छ । विश्वमा यो रोगका कारण लाखौ मानिस प्रभावित भएका छन् । अनि झण्डै दुई लाख मानिसले ज्यान नै गुमाई सकेका छन् । हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो रोगको संक्रमण फैलिएर महामारीको रुप लियो भने कल्पनासम्म गर्न सकिदैन । अवस्था भयावह हुन्छ । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले मुलुक लकडाउन गरेको छ । यो हामी सबले वुझेकै विषय हो । यस्तो अवस्थामा सबै नागरिक घरमै वस्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा बढी मार्कामा विपन्न समुदाय छन् । मजदुर छन् । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मानिस छन् । जसको दिनहुँ कमाएर ल्याएर घर चलाउनु पर्ने छ त्यो वर्ग अति नै पीडित छ । अझ अहिलेको यो समयमा सबैतिर ठप्प हुँदा विपन्न परिवारलाई खानेकुरा उपलब्ध गराएपनि पकाएर खाने दाउरा छैन । किनकि उनीहरु विहान जन मजदुर गर्न जान्छन् वेलुका फर्कदा खानेकुरासंग अंगालोमा दाउरा पनि च्यापेर आउँछन् । उनीहरुलाई अहिलेको समयमा समस्या भएकाले हामीले दाउरापनि देखेका छौं र दाउरा पनि वितरण गर्नु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो कार्य शुरु गरेका हौं ।

अहिलेको आवश्यकता दाउरा हो र ?

अहिलेको प्रमुख समस्या झट्ट देख्ने खानेकुरा नै हो । खाना नै भएन भने प्राण कसरी धान्ने भन्ने हुन्छ । तर, सबै मानिस एकै खाले हुँदैनन् नि । खानेकुरा भएर पनि पकाउने दाउरा भएन भने के मा पकाएर खाने । बस्ने घर त राम्रोसंग बनाउन सकेका हुँदैनन् कतिपयले । त्यस्ता वर्गलाई लक्षित गरेर हामीले दाउरा पनि राहतको सामग्रीमा वितरण गर्नु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ दाउरा वितरण गर्न शुरु गरेका हौं । शुरुमा हामीले खाद्यन्य नै वितरण गरेका थियौं । तर, त्यो वेला थाहा भयो कि खानेकुरा वितरण गरेर मात्र पुग्ने रहेन छ । किनकि दिनभरि जनमजदुर गरेर वेलुका घर फर्कदा अंगालोमासंगै दाउरा ल्याएर पकाएर खाने परिवार पनि धेरै छन् । उनीहरुले दाउराको जोहो गरेका हुँदैनन् । अहिले सबैतिर ठप्प भएपछि उनीहरु हिनडुल गर्नबाट वञ्चित छन् । यस्तो अवस्थामा दाउरा पनि अत्यावस्यक छ भनेर हामीले हाम्रा उपभोक्ता र विपन्न परिवारका नागरिकलाई राहत स्वरुप दाउरा वितरण गर्न शुरु गरेका हौं ।

कति उपभोक्तालाई प्रति परिवार कति दाउरा दिनुहुन्छ नि ?

हामी झण्डै ११ सय विपन्न घर परिवारलाई दाउरा वितरण गर्छाैं । हामीले विहान वेलुका आगो बाल्न नै खाचो हुने परिवारको तथ्याङ्क संकलन गर्दै उनीहरुलाई दाउरा वितरण गर्न शुरु गरेका छौं । जलथल – चारकोसे वन अन्तरगत २२ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले यो कार्य गर्छन् । विपन्न परिवारको घरघरमा हार लगाएर दाउरा राखेको हुँदै । न उनीहरुसंग खाना पकाउनका लागि ग्यास चुह्लो नै हुन्छ । अझ चिया वगानमा काम गर्ने मजदुर त चिया वगानमा दिनभरी काम गर्ने अनि वेलुका फर्कदा त्यही वगानमा भेलिएका सिक्रा टिपेर ल्याएर खाना पकाउने परिवार छन् । त्यस्ता परिवारका लागि प्रति परिवार एक क्वीटल दाउरा दिने निर्णय भएको छ । सोही निर्णय वमोजिम उनीहरुलाई आवश्यकताका आधारमा दाउरा बितरण हुँदैछ ।

यसो गर्दा वन विनास हुँदैन ?

यसोगर्दा बन विनास हैन वन संरक्षण चाँही हुन्छ । किनभने विकल्प नभएपछि ज्यान छोडेर भएपनि दाउरा खोज्न मानिस बन छिर्छन । वन छिरेभने काट्ने भनेको सखुवाका लथ्रा नै हो । लाथ्रा काट्न सजिलो हुन्छ । विपन्न ११ सय भन्दा बढी विपन्न परिवार एक पटक मात्र हामीलाई छक्याएर वन छिरेभने बन सखाप हुँदैन र ? त्यसो भएको हुँदा हामीले उनीहरुलाई ढलापढा रुपको खोजी गर्दै कुकाठका दाउरा दियौ भने उनीहरुको समस्या पनि हट्यो,वन पनि संरक्षण भयो । वन जोगाउनका लागि पनि यो काम अत्यान्त राम्रो हामीले ठान्यौं । आखिर वन क्षेत्र भित्र ढलेका रुख खोजेर घाटगद्दी गर्दै उनीहरुलाई बरावर रुपमा दाउरा वितरण गरियो भने हामीलाई वन समितिले विपदमा सम्भिएको छ । वन हाम्रै रहेछ यसलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने अपनत्व हुन्छ । वन आफ्नो हो भन्ने अपनत्व नभएसंग वन संरक्षण गर्न मुस्किल छ । अहिले झापाका ५९ वटा वन समुदायमा हस्तान्तरण भएका छन् । सवै वनको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।

जलथल– चारकोसे वन महासंघ अन्तरगत रहेका वन समूहमा कति उपभोक्ता रहेका छन् ?

कोही ठूला बन छन्, कोही साना । यस अर्थमा कि कुनै बनले धेरै क्षेत्रफल ओगटेको छ र कुनैले थोरै । थोरै क्षेत्रफल ओगटेका वनमा पनि धेरै उपभोक्ता र धेरै क्षेत्रफल ओगटेका वनमा पनि कम उपभोक्ता छन् । समग्रमा हाम्रो जलथल – चारकोसे वनमा १२ हजार १ सय ५१ उपभोक्ता घर घुरी छन् । २२ वटा समिति छन् हामीसंग । जसमा छुट्टा छुट्टै चारवटा स्थानीय महासंघ छन् । वाह्रदशी , कचनकवल, हल्दिवारी र भद्रपुर स्थानीय महासंघ हुन् । संस्थानीय महासंघकै मातहतमा २२ वटा बन समिति हुन हाम्रा ।

लकडाउनको समयमा अहिले बन चोरी तस्करी भइरहेको छ भन्ने जनगुनासो छ नि यसलाई रोक्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?

जन गुनासो आउनु स्वभाविक हो । जनगुनासो नै आएन भने वन उपभोक्ता समिति सक्रिय रहँदैनन् । वन रक्षक सक्रिय हुनुपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा वनको हेरचाह राम्रो हुन्छ । तर,तपाईले उठान गरेको प्रश्न जस्तो छैन । हिजो मुलक लकडाउन नहुँदासम्म वन क्षेत्रमा घास दाउरा गर्न जाने कुरा थियो । तर, अहिले मुलुक लकडाउन भएसंगै पूर्ण रुपमा वन क्षेत्र बन्द छन् । यदाकदा खरव नियत भएकाहरु जंगल प्रवेश गरेको हामीले पनि सुनेका छौं । उनीहरुलाई वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिन जिल्ला वनसंग ,प्रहरीसंग र वन समूहका पदाधिकारीसंग आवश्यक छलफल भएर वन रक्षक परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ । सोही निर्णय बमोजिम अहिले वन रक्षक, वन हेरालु र वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई आवश्यक सुरक्षा अपनाएर वन हेर्ने व्यवस्था मिलाईको छ । जसका लागि प्रहरीको पनि हामीलाई साथ रहेको छ ।

प्रेम घिमिरे – उपाध्यक्ष – सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल झापा

गस्तीमा निस्किएका वन रक्षक र सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाको प्रवन्ध कसरी मिलाउनुभएको छ ?

वन गस्तीमा निस्कने मानिस पनि मानिस नै हुन् । उनीहरुलाई कोरोना लाग्दैन भन्ने होइन । तर,आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री र सावधानीका उपयहरु उहाँहरुलाई सिकाइएको छ । जसका कारण उहाँहरु सुरक्षित रहन सक्नु हुन्छ । वन क्षेत्रमा भीडभाड हुने होइन । धेरै मानिससंग जमघट पनि हुने होइन त्यसो भएकाले मास्क, पीपीइ, सेनिटाइज, ग्लोव्स अदिको प्रवन्ध सहित वन गस्तीमा जानका लागि हामीले भूमिका निर्वाह गरेका हौं । त्यो प्रवन्ध गरेसंगै अहिले हामीकहाँ भएका वनको सुरक्षा भएको छ । गत चैत २४ गते यही विषयमा हाम्रो २२ वटै समूह आवद्ध स्थानीय महासंघको छफफल भएको थियो । छलफल अनुसार स्थानीय विपन्न परिवारलाई राहत स्वरुप दाउरा दिने र वन गस्तीका लागि नयाँ रणनीति अपनाएर अघि बढ्ने निष्र्कष भएको हो । सोही वमोजिमका कार्यहरु हामीले अहिले गरेका छौं । डिभिजनल बन कार्यालय संग सहकार्य भएकाले बन रक्षाको विषयमा अहिले कुनै समस्या छैन । जिल्ला भर यदा कदा छिठफूट रुपमा वन चोरी यो समयमा हुन सक्छ । त्यसलाई रोक्न पनि हाम्रो प्रयास जारी छ । जसका लागि स्थानीय सरकार, वन उपभोक्ता समिति र हामी स्वयम लागि परेका छौं ।