सम्पादकीय
आफ्नै दलको सचिबालयका छ जना सदस्यसमेत सरकारद्वारा ल्याइएको अध्यादेशबिरूद्ध गएपछि जारी अध्यादेश फिर्ता भएको छ। सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा चालीस प्रतिशत सङ्ख्या पुर्याउन सक्नेले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने ब्यवस्था सहितको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र विपक्षीबिना संबैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने ब्यवस्थाका लागि दुई अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका सबै विपक्षी दलहरूले बिरोधसहित तत्काल फिर्ता गर्न दबाब दिएका थिए । सो अध्यादेशका कारण चर्को आलोचना व्यहोरेको सरकारले दबाब झेल्न नसकेपछि फिर्ता लिन बाध्य हुनु पर्यो । यसले सरकार पार्टीभित्र पनि छलफल नै नगरी निर्णय गर्ने, अपरिपक्व छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ। सरकारले गत सोमबार राजनीतिक दल र संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली आफैँले प्रस्ताव गरेको सो विधेयक सर्वसम्मत नहुँदासमेत तत्काल स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो । सत्तारूढ दलभित्रकै प्रभावशाली नेताहरू नै अध्यादेशबिरूद्ध बहस र छलफलमा जुटेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बिरोधसहित दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएको थियो। मुलुक महामारीको त्रासमा छ। लकडाउनका कारण जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्ने क्रममा छ । परीक्षण उपकरण यथेष्ट नहुँदा रोग पहिचान ठीक ढङ्गले भइरहेको छैन । परीक्षण सामग्रीको गुणस्तरीयतामा आशंका यथावत छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री अध्यादेशको बाजामा रमाउनु कुनै अर्थमा पनि देश र जनताको पक्षमा हुँदैन ।
प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थामा सरकार जहिल्यै जनताको पक्षमा हुन्छ । महामारीको त्रासमा रहेका जनतालाई राहत दिन, उनीहरूको मनोबल मर्न नदिन र सँगै रहेको अनुभूति दिलाउनु सरकारको कर्तव्य हुनुपर्छ । जनताको दैनन्दिनी असहज नहोस्, अत्यावश्यकीय बस्तु र सेवाको कमी नहोस्, कालोबजारी र नाफाखोरीबाट जोगियुन् यो सरकारको प्राथमिकतामा रहनु पर्थ्यो । तर सरकार दल टुक्र्याउन, संबैधानिक अङ्गहरू आफू अनुकूल बनाएर निरङ्कुशता तर्फ उन्मुख हुन लाग्यो जुन उसकै लागि प्रत्युत्पादक बनिन पुग्यो। यसले एकातिर सरकार अदूरदर्शी रहेको सन्देश प्रवाहित भएको छ भने अर्कातिर जनताप्रति उत्तरदायी छैन भन्ने देखाएको छ।
हुनत वर्तमान सरकार विगतका निर्णयहरूबाटै विवादमा फसेकै हो, आलोचित भएकै हो। सरकार गुठी विधेयक, सञ्चार तथा मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानब अधिकार सम्बन्धी विधेयकहरू चर्को बिरोधपछी फिर्ता गर्न बाध्य भएको थियो। त्यस्तै नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूत बनाउने होस् वा बिम्स्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य तालिम दिने निर्णय गरेर चर्को आलोचना र दबाबपछि फिर्ता र्न बाध्य हुनुले सरकार अपरिपक्व छ भन्ने सिद्ध भएको हो।यही विवादका बीच सत्तारूढ दलका नेताहरू र सेवा निवृत्त प्रहरी महानिरीक्षकमाथि संघीय समाजवादी दलका नेता तथा सांसदलाई अपहरण गरेको आरोप लागेको छ। एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्दै आलोचित हुँदै आएको सरकार र सरकार प्रमुखले यी सबैको जिम्मेवारी लिएर नैतिकता प्रमाणित गर्नु पर्छ । अन्यथा अहिलेसम्मका अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोपले उन्मुक्ति पाउने छैन।
आफ्नै दलको सचिबालयका छ जना सदस्यसमेत सरकारद्वारा ल्याइएको अध्यादेशबिरूद्ध गएपछि जारी अध्यादेश फिर्ता भएको छ। सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा चालीस प्रतिशत सङ्ख्या पुर्याउन सक्नेले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने ब्यवस्था सहितको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र विपक्षीबिना संबैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने ब्यवस्थाका लागि दुई अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका सबै विपक्षी दलहरूले बिरोधसहित तत्काल फिर्ता गर्न दबाब दिएका थिए । सो अध्यादेशका कारण चर्को आलोचना व्यहोरेको सरकारले दबाब झेल्न नसकेपछि फिर्ता लिन बाध्य हुनु पर्यो । यसले सरकार पार्टीभित्र पनि छलफल नै नगरी निर्णय गर्ने, अपरिपक्व छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ। सरकारले गत बार राजनीतिक दल र संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली आफैँले प्रस्ताव गरेको सो विधेयक सर्वसम्मत नहुँदासमेत तत्काल स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो । सत्तारूढ दलभित्रकै प्रभावशाली नेताहरू नै अध्यादेशबिरूद्ध बहस र छलफलमा जुटेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बिरोधसहित दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएको थियो। मुलुक महामारीको त्रासमा छ। लकडाउनका कारण जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्ने क्रममा छ । परीक्षण उपकरण यथेष्ट नहुँदा रोग पहिचान ठीक ढङ्गले भइरहेको छैन । परीक्षण सामग्रीको गुणस्तरीयतामा आशंका यथावत छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री अध्यादेशको बाजामा रमाउनु कुनै अर्थमा पनि देश र जनताको पक्षमा हुँदैन ।
प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थामा सरकार जहिल्यै जनताको पक्षमा हुन्छ । महामारीको त्रासमा रहेका जनतालाई राहत दिन, उनीहरूको मनोबल मर्न नदिन र सँगै रहेको अनुभूति दिलाउनु सरकारको कर्तव्य हुनुपर्छ । जनताको दैनन्दिनी असहज नहोस्, अत्यावश्यकीय बस्तु र सेवाको कमी नहोस्, कालोबजारी र नाफाखोरीबाट जोगियुन् यो सरकारको प्राथमिकतामा रहनु पर्थ्यो । तर सरकार दल टुक्र्याउन, संबैधानिक अङ्गहरू आफू अनुकूल बनाएर निरङ्कुशता तर्फ उन्मुख हुन लाग्यो जुन उसकै लागि प्रत्युत्पादक बनिन पुग्यो। यसले एकातिर सरकार अदूरदर्शी रहेको सन्देश प्रवाहित भएको छ भने अर्कातिर जनताप्रति उत्तरदायी छैन भन्ने देखाएको छ।
हुनत वर्तमान सरकार विगतका निर्णयहरूबाटै विवादमा फसेकै हो, आलोचित भएकै हो। सरकार गुठी विधेयक, सञ्चार तथा मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानब अधिकार सम्बन्धी विधेयकहरू चर्को बिरोधपछी फिर्ता गर्न बाध्य भएको थियो। त्यस्तै नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूत बनाउने होस् वा बिम्स्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य तालिम दिने निर्णय गरेर चर्को आलोचना र दबाबपछि फिर्ता र्न बाध्य हुनुले सरकार अपरिपक्व छ भन्ने सिद्ध भएको हो।यही विवादका बीच सत्तारूढ दलका नेताहरू र सेवा निवृत्त प्रहरी महानिरीक्षकमाथि संघीय समाजवादी दलका नेता तथा सांसदलाई अपहरण गरेको आरोप लागेको छ। एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्दै आलोचित हुँदै आएको सरकार र सरकार प्रमुखले यी सबैको जिम्मेवारी लिएर नैतिकता प्रमाणित गर्नु पर्छ । अन्यथा अहिलेसम्मका अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोपले उन्मुक्ति पाउने छैन।
