सम्पादकीय
पछिल्लो ‘बन्दाबन्दी ‘ को समय सकिन पाँच दिन बाँकी रहँदा छिमेकी देश भारतले अझै थप गरेको छ। बाह्रसयभन्दा बढीले मृत्यु वरण गरिसकेको भारतमा समेत कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि यो नै मुख्य उपाय ठहर्याइएको छ। उसैसँग तीनतिर खुल्ला सीमाना रहेको र नाका बन्द गर्दा पनि आवागमन नरोकिएका कारण हामी जोखिममै छौं । प्रहरी पोष्ट खडा गरेर निगरानी बढाइएको भए पनि खुल्ला ठाउँबाट नेपाल प्रबेश नरोकिएको बताइन्छ । यसले परीक्षणको गति सुस्त हुँदा सङ्क्रमण कम देखिए पनि वास्तबिकता भिन्न हुन सक्ने देखिन्छ । अझ द्रुत परीक्षणको नतिजाका आधारमा क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई घर पठाॅइदा स्थिति भयावह त हुने होइन डर त्यत्तिकै छ।
हामीले महामारीको त्रासलाई ठीक ढङ्गले लिइरहेका छैनौं । हाटबजार, सडक, घुम्ती र चौकहरूमा देखिने जमघट, अनुगमनमा हिँडेका प्रहरीलाई देखेर भाग्ने वा बहाना बनाएर सडकमा बरालिने गरेको दृश्यले यसको गाम्भीर्य अनुभूत गरेको लाग्दैन। विश्वका दुईसय बाह्रवटा देश महामारीबाट ग्रस्त छन् । तिनमा पनि उन्नत र समृद्ध भनिएका देशहरूलाई समेत आच्छु -आच्छु पारेको यो महापीडाले पीडित हुन नपरोस् हाम्रो चेतनाको बिर्को खुल्नै पर्छ । महामारीको पीडामा कोही सहाय हुँदैन। परिबारकै सदस्य समेत निरूपाय र तटस्थ रहनु पर्ने भाइरसजन्य सङ्कट सरकारले पनि टार्न सक्ने छैन। त्यही कारण हुन सक्छ सरकारले यही बन्दाबन्दीको समय लम्ब्याउला। यसले निम्न र विपन्न वर्ग मात्रै होइन अब मध्यम वर्गीय परिबार समेत प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसैले यसबाट मुक्त हुने हो भने एकान्तबासको निर्बिकल्प उपायको अनुशरण गर्नै पर्छ।
नागरिकले आशा र अपेक्षा गर्ने सरकार स्वयं सत्ता र शक्तिको सञ्चयमा लागेको छ। अनेक आरोप प्रत्यारोपले आफ्नै दलभित्रै अन्तरबिरोधको सामना गरिरहेको सरकार एक्लैले यो महामारीलाई सामना गर्न सक्दैन। सामुहिक अग्रसरता ,सहभागिता र सजगता मात्र हामीसामु उपस्थित सङ्कटको निकास हुनसक्छ । त्यो सामुहिकता,अग्रसरता र सजगता भनेको विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्यविद्हरूको सुझाबको अनुशरण नै हो। तर सरकारले नागरिकलाई आशा, भरोसा र बिश्वास दिनु पर्छ। श्रमिक, मजदुर र विपन्न वर्ग मात्रै होइन उद्योगी, व्यवसायी र किसानहरूलाई सुरक्षा र संरक्षणको अनुभूति दिलाउनु पर्छ ।
महामारीले विश्वकै अर्थ ब्यवस्था पछि धकेलिएको छ। त्यसैले हामीले राष्ट्रिय खर्चमा कटौति पनि गर्नु पर्ने हुनसक्छ । अनावश्यक बिभाग, मन्त्रालय , भत्ता र सेवासुविधा कटौती गरेर भए पनि सङ्कटको निकास खोज्न पर्छ। यसका लागि प्रदेश र संघीय सदस्यको संख्या घटाउनु पर्छ। मन्त्रीदेखि राष्ट्रपति सम्मको सेवासुविधा कटौती गरेर भए पनि देशको अर्थतन्त्र जोगाउन पहल गर्नु पर्छ । सबैको प्रयास र सेवाले मात्रै यो सङ्कट र यसले श्रृजना गर्ने मन्दीबाट देशलाई जोगाउन सकिन्छ ।
