संयमित र सम्झौतावादी बन

सम्पादकीय

सरकारले लकडाउनको अवधि अरू थप गरेको छ। गत बर्षको चैत ११ गते देखि सुरु भएको लकडाउन अबधि थप गर्दै बैशाख २५ सम्म पुर् याएको थियो । कोरोना भाईरसको सन्क्रमण फैलिन नदिन र नियन्त्रण एबम रोकथामका लागि लागू गरेको लकडाउन आउँदो जेठ ५ गतेसम्म थप गरिएको हो । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लकडाउनको अवधि एघार दिन थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डाक्टर युबराज खतिवडाले जानकारी दिए । लकडाउन खोल्न र सहज बनाउन आवाज उठिरहेका बेला सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्ने क्रममा रहेकाले सरकार लकडाउन बढाउन बाध्य भएको हुनुपर्छ ।

यही समय हामीकहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या सयको नजिकै पुगेको छ । तराईका जिल्लाहरु सवैभन्दा बढी प्रभावित हुन थालेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसिरहेकै समय ‘ नेपालको मूल ढोका ‘ भनिने विरगञ्जमा सत्र जना नयाँ सङ्क्रमित थपिए। यो क्रम दिनहुँ बढिरहेको छ । तर भाइरस परीक्षण गर्ने र्यापिड तथा पीसीआर दुबै बिधि
सुस्त भएका छन् । आबश्यक किट र सामग्रीको अभावमा परीक्षण सुस्त भएको बताइएको छ । उता छिमेकी देश भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीब्र गतिमा बढेको छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच भएर पनि भारत सरकारलाई सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न हम्मे हम्मे परेको छ भने हाम्रोमा परीक्षणको गति यस्तै रहने हो भने अबस्था के होला चिन्ता थपिएको छ ।

सरकार सबै अतिरिक्त काम छाडेर कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा लाग्नु पर्ने बेला हो । सबैखाले फिजुल खर्च कटाएर मात्र होइन अनाबश्यक मन्त्रालय, बिभाग, संस्था र पद खारेज गरेर भए पनि आबश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्छ । मन्त्री मण्डलको आकार घटाएर, संबैधानिक निकाय कम गरेर, थप सेवासुविधा रोकेर जनताको जीवन सहज बनाउनतर्फ प्रधानमन्त्री अग्रसर हुनुपर्छ । ‘ मौकामा हीरा फोर्नु’ सम्भवत अहिलेकै अबस्थाका लागि भनिएको हो। तर सरकार भने लकडाउनको अवधि बढाएर ढुक्कले सुत्ने तरखरमा लागेको देखिँदैछ । जनताले सहजै स्वीकार गरेका कारण पनि सरकारलाई सजिलो भएको छ । आत्मरक्षाको एक मात्र उपाय एकान्तबास भएकाले ‘जिउ रहे घीउ खाउँला ‘ भनेर जनताले स्वीकार गरेको सत्य सरकारले बिर्सिनु हुँदैन । अहिले भोकमरीको अबस्था देखिन र सुनिन थालेको छ । सरकारले दिने राहतमा विभेद भएको, लामो लकडाउनमा ‘ हात्तीको मुखमा जिरा’ मात्रै हो भन्दै आक्रोशित आवाजहरू प्रकटित हुन थालेका छन् ।

अत्यन्त संवेदनशील समयमा उभिएका छौं हामी। एकातिर काम गर्न नपाएर भोकै बस्नु पर्ने बाध्यता र अर्कातिर रोजगारीका लागि बिदेश गएका नेपालीको रोदन, एकातिर पहुँच हुनेहरूलाई ‘खुल्ला’ , अर्कातिर नहुनेहरूलाई ‘बन्द ‘ अनि सत्ताको रसमा लठ्ठिएकाहरूको कुर्सी मोह । यी फरक फरक अबस्थाले देश दुखेको छ। यही अबस्था रहे भगवान पशुपतिनाथले पनि लाचारीको हात उठाउन सक्छन्। सरकारले ल्याएको र फिर्ता गरेको दुई अध्यादेशका कारण सत्तारूढ दलभित्रकै जीवन अस्वस्थ भएको छ। विवाद समाधानका लागि भएको तेस्रो सचिवालय बैठक पनि निरर्थक भयो। स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव तय गर्न बसेको बैठक’ एक ब्यक्ति- एक पद’ मा पुगेपछि जारी मात्र होइन स्थायी कमिटीको बैठक नै अनिश्चित भएको छ । यसले सरकार उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा निरपेक्ष रहेर गैरजिम्मेवार बन्दै गएको देखाउँछ । वैश्विक बिपदका अघि पद, पैसा वा प्रतिष्ठा गौण हो भन्ने आत्मवोध सबैमा हुनुपर्छ । त्यसैले पनि सरकार र सत्तारूढ दलले उत्पन्न बिषम परिस्थितिमा संयमित र सम्झौतावादी बन्नु पर्छ । अन्यथा हामी कसैको भबिष्य सुरक्षित हुनेछैन।