तीर्थराज खरेल,
नेपालमा यतिबेला लिपुलेक–कालापानीको समस्याको बारेमा फेरि एक पटक तातो बहस शुरु भएको छ । वि.सं. २०१८ देखि नै भारतीय अतिक्रमणको शिकार भएको सो क्षेत्र यतिबेला भारतले मानसरोबर जाने बाटो बनाएर भिडियो–कन्फ्रेन्समार्फत उद्घाटन गरिएपछि फेरि चर्चामा आएको हो । उद्घाटन गरिएको कुल ७८ किमि लामो सो सडक नेपालको कालापानी, लिपुलेक र नावीढाङ क्षेत्र हुँदै अघि बढ्छ ।
अहिले नेपालबाट अतिक्रमण गरिएको क्षेत्रमा १८ किलोमिटरको बाटो बनाइएको हो । कतिपयले यो समस्या समाधान नहुनुले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको ‘राष्ट्रवाद’ ले घुँडा टेकेको बताएका छन् भने आम नेपाली जनता निराश र आक्रोशित छन् । कोभिड–१९ को महामारीले गाँजेर बन्दाबन्दीको कहर काटिरहेको यो समयमा संकटकै बेलामा भारतले निशाना साँधेको देखिन्छ ।
जसरी नोभेल कोरोना भाइरसको त्रासदीका वीच पोखरीमा डुबेकै बेलामा कुकुरलाई पिट्नुपर्छ भनेझैं पार्टीभित्रका विपक्षीले केपी ओलीमाथि निशाना साँधेर पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट मुक्त गरेर घरमै आराम गर्न दबाब दिइरहेको आजको सन्दर्भमा सन्निकट छिमेकी भारतले पनि नेपाललाई नेपाल सरकार रक्षात्मक भएको निष्कर्ष निकाली मानसरोबर राजमार्गको उद्घाटन गरिएको नाटक मञ्चन गरेको छ । नेपालमा शुरु भएको विरोधको शुरुवाती प्रकृति हेर्दा अहिलेकै सरकारकै पालामा यो समस्या शुरु भएको प्रचार गरिएको छ । तर वास्तवमा मानसरोबर मार्गको निर्माण प्रक्रिया सन् २००३ देखि नै भएको हो ।
उक्त भूभाग हत्याएपछि र बाटो निर्माण प्रक्रिया शुरु भएपछि कालीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । तर आजसम्म हरेक सरकारले आफ्नो निरीहता प्रदर्शन गर्ने बाहेक केही गर्न सकेका छैनन् । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाले नेपालको भूमि हडप्ने भारतको विरोध गर्दै त्यसविरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको संघर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ । भारतीय साम्राज्यवादको यो हर्कत सन् १९६२ देखि नेपालका लिम्पियाधुरा, कालापानीमा पनि सैनिक अखडा गर्ने प्रक्रियाको निरन्तरताको एक उत्कर्षका रूपमा आएको र त्यसले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथि हमला गरेको विप्लव नेकपाको दावी छ ।
नेपाली भूभागमा भारतले बेरोकटोक बाटो बनाउँदा पनि चुपचाप बस्नाले भारतप्रति वर्तमान सरकारको दलाली र लाचारी खुला रूपमा प्रकट भएको विप्लव समूहको निष्कर्ष छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतले एकतर्फी रुपमा नेपाली भूमी प्रयोग गरी चीनसँग जोड्ने सडक सञ्जाल बनाएको प्रति अपत्ति प्रकट गरेका छन् । सुगौली सन्धीले तय गरेको सीमा नै आधिकारिक सिमाना हो । हामी त्यसलाई नै आधिकारिक मान्छौँ, त्यसलाई परिवर्तन गर्ने गरी कुनै अन्य सम्झौता भएको छैन । त्यो सन्धीले नै प्रष्ट भन्छ नेपालको पश्चिम सिमाना काली नदी हो । काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा नै हो ।
नेपाली भूमि हुँदै भारतले लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गरेको प्रति सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भारतको यो कार्यले नेपालको सार्वभौमिकतालाई कमजोर आँकिएको ठहर नेकपाले गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
भारतले एकतर्फी रुपमा सुरु गरेको सडक निर्माण कार्य दुई देशका सरकारले उच्च तहमा गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्ने सहमति विपरित रहेको नेकपाले बताएको छ । पार्टीले तत्काल सो क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्य रोक्न र विषयलाई थप जटिल बनाउने गतिविधि रोक्न भारतलाई आग्रह गरेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार काली (महाकाली) नदीको पूर्वपट्टि रहेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि रहेको सरकारले विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतले नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेको विषयको कूटनीतिक तहबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले ६ दशक अघिदेखि नै झण्डै ४ सय वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको बताउँदै अहिले मानसरोवर जाने बाटोको बारेमा सरकारले विरोध जनाइसकेको जानकारी दिएका थिए ।
सबै कुरा बदल्न सकिन्छ, तर सन्निकट छिमेकी बदल्न सकिदैन, तर छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्धलाई युगानुकूल परिवर्तन र रुपान्तरण गर्न सम्भव हुन्छ । छिमेकी भएपछि समस्या देखा पर्नु स्वाभाविक हो र एक सार्वभौम मुलुकले आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त कूटनीतिक मर्यादाभित्रका अधिकार र हक प्राप्त गर्न सम्भव छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा विशेषतः सुगौली सन्धीपछि असमान, अपाच्य र अप्रिय आयामहरु नेपालले महसुस गर्दै आएको परिवेशमा एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदा नीति, निर्णय र सन्धीसम्झौता गर्न सहज होस् भन्ने अभिप्रायले पटकपटक प्रयत्नहरु हुँदै आएका छन् । नेपाल र भारत दुबै देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई बद्लिँदो विश्व परिवेश अनुरुप परिवर्तन गर्न आवश्यक अध्ययन तथा गृहकार्य गर्न गठन गरिएको परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरुको समूह हो ।
द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि र अन्य सन्धिसम्झौताको नवीकरण, तिनको परिमार्जन र सुधारका निम्ति सुझाव दिन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्न दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएअनुसार समूह गठन भएको हो । नेपाल–भारत दुवै देशले आफ्ना पक्षबाट ४÷४ जना विज्ञहरु समावेश गरी यो इमिनेन्ट पर्सनालिटी ग्रुप बनाइएको हो । सो समूहमा नेपाली समूहका संयोजक डा. भेषबहादुर थापा, डा. राजन भट्टराई, पूर्वमन्त्री र हाल भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य र पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय तथा भारतीय समूहका संयोजक एवं भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी, पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापकद्वय डा. महेन्द्र पी लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती रहेका छन् ।
नेपाल र भारतबीचको विवादित १९५० को सन्धि लगायतका अन्य दुई पक्षीय सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले आफ्नो काम पूरा गरेको छ । नेपाल–भारतको सम्बन्ध बहुआयामिक छ । खास गरी व्यापार, वाणिज्य, आप्रावासन, सुपर्दगी लगायतका विषयमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले काम गरेको छ । नेपाल र भारतबीचका सन्धि सम्झौताको समग्रतामा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) प्रतिवेदन तयार गरेको हो । यो समूहले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनसम्बन्धी विषयमा ठोस सुझाव पेश गर्ने सर्वत्र आशा व्यक्त गरिएको छ । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका अलावा सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा, जलस्रोत, दुवै मुलुकका राष्ट्रिय हितलगायत विषयमा पनि प्रबुद्ध समूहले सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०१६ को जुलाईमा पहिलो बैठक बसेको समूहको कार्यकाल दुई वर्ष तोकिएको थियो ।
केपी ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा गठन भएको ईपीजी संयन्त्रले काम गर्न थालेपछि तीन प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरे । पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र पछिल्लो समय ओलीले भारत भ्रमण गर्दा पनि ईपीजीले दिने सुझाव प्रतिवेदनलाई आधार मानेर विवादित समस्या सल्टाउने सहमति भएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा नै उल्लेख गरिएको थियो ।
सन् १९५० को सन्धिलाई नेपाललाई अप्ठेरो पार्ने गरी गरिएको असमान सन्धि मानिन्छ नेपालमा । विशेष गरी वामपन्थी तप्कामा सन् १९५० को नेपाल–भारत वीचको सन्धिलाई खारेज गर्नुपर्ने वा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय पटक पटक उठने गरेको छ । यो सन्धि बारम्बार विवादको विषय बन्ने गरेको छ र नेपालका विभिन्न पक्षबाट त्यसलाई संशोधन, खारेज वा नयाँ सन्धिले प्रतिस्थापन हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएका छन् । नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य र पारवहनसम्बन्धी महत्वपूर्ण सन्धिहरूको लामो समयपछि बृहत समीक्षा गर्न प्रबुद्ध समूहको सुझाव रहेको बुझिएको छ । प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले दुई देशीय सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउने मात्र होइन आगामी पुस्ताहरुलाई समेत हेरेर साझा दस्तावेज तयार गरेकाले ईपीजीको प्रतिवेदन ऐतिहासिक हुने निश्चित छ ।
तर अहिलेसम्म प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले दिएको प्रतिवेदन व्यस्तताका कारण दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरुले ग्रहण गर्न सकेका छैन । आतंकवाद, उग्रवाद र अवैध मुद्रा, लागूपदार्थ ओसारपसार लगायत तस्करी नियन्त्रणका लागि दुवै पक्षलाई हित हुने गरी सीमा नियमनजस्ता विषयमा भारतले दिएको जोडमा नेपालले समर्थन जनाएको छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको खण्डमा दुवै पक्षको हितलाई ध्यानमा राखेर नेपाल र भारत दुवैले लचकता देखाउने र दुवै देशको सम्बन्धमा सकारात्मकता र हार्दिकता बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न ईपीजी प्रतिवेदन सफल हुनेमा विश्वास र आशा गर्न सकिन्छ ।
नेपालको भारतसँगको सम्बन्धलाई विवेचन गर्दा सबैभन्दा पेचिलो विषय सीमा विवाद नै हो । नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरु राजा महेन्द्रदेखि विभिन्न पञ्चायती शासकहरु, नेपाली कांग्रेस, मधेसकेन्द्रित दलहरु र हाल सत्तासीन नेकपाभित्र पनि आफ्नो राष्ट्रको पक्षमा द¥होसँग उभिएर प्रतिवाद गर्ने नेता जन्मिन सकेनन् । वरिष्ठ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भारतले नेपालका ७१ स्थानमा सीमा मिचेको दावी गरेका छन् । सबैभन्दा थोरै इलामको पशुपतिनगरको फाटकमा लगभग १४ धुरदेखि कालापानी–लिपुलेकमा लगभग ३७१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमित छ ।
अहिलेको अवस्थामा नेपालले भारतका विरुद्ध स्थल र आकाशयुद्ध गर्न सम्भव छैन, तर कूटनीतिक तवरले भारतसँग वार्ता, संवाद र छलफलबाट यो समस्याको हल गरी अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न जरुरी छ । यो विषयमा सरकारको खुट्टा तान्नुभन्दा एकै स्वरमा भारतसँग वार्ताको पहल गर्न जरुरी छ । मुलुकलाई समस्या परेको बेलामा भण्डार खनेर आँगन पुर्नेहरुबाट नेपाली जनताले आशा गर्नु बेकार हुन्छ ।
