इजलास सुनसान
लक्ष्मी उप्रेती /काँकरभिट्टा,
नोवल कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमण फैलन नदिन र नियन्त्रण गर्ने उद्घेश्यले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको अवधिमा मेचीनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा अहिले कुनै पनि प्रकारका मुद्धा परेका छैनन् ।
वितेको एकमहिनायता समितिमा कुनै पनि मुद्घालाई लिएर वादी प्रतिवादीबचि छलफल गराउनु नपरेको न्यायिक समिति संयोजक एवम् नगर उपप्रमुख मीना पोेखरेल उप्र्रेतीले बताउनुभयो ।
यसअघि समितिमा प्रत्येक दिन कुनै न कुनै विषयमा छलफलका लागि मुद्घा दर्ता हुने गरेको थियो । सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेपछि अहिले समिति समेत फूर्सुदमा छ । लकडाउनका कारण सवैतिरको जनजीवन प्राय ठप्प भएको र सवै आ आफ्नै घरभित्र रहेकाले यस्ता आपराधिक गतिविधिमा कमि आएको समिति संयोजक एवम् उप्रमुख उप्रेतीको भनाई छ ।
हरेक दिनजसो कुनै न कुनै विषयका मुद्घा दर्ता हुन थालेपछि समितिले साताको दुईदिन सोमबार र विहीबार दुवैपक्षलाई राखेर छलफल गराउने दुईदिन पर्याप्त नभए अन्य दिन पनि सुनवाइको व्यवस्था मिलाएको थियो । तर सरकारले लकडाउन घोषणा गरेयता न छलफल चलेको छ न इजलास नै ।
विश्वमा नोवल कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमण बढ्दै गए पछि नगरपालिकाले मानिसको अनावश्यक भीडभाड हुने भन्दैं लकडाउन घोषणा हुनु दुईदिन अघि इजलास बन्द गरेको समिति संयोजक एवम् उप्रमुख उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । लकडाउनले मानिसका गतिविधिलाई घरभित्रै सिमित गर्ने गरीएका बेला विगतको भन्दा अहिले यस्ता घटनामा कमि आएको पोखरेलको भनाई छ ।
नयाँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारको विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ । जसमा न्यायिक समिति पनि एक हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४‐ख) मा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका उपप्रमुखको आठवटा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७३ ले समितिलाई आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा बाटोघाटो बाँडफाँड, उपयोग, बाली, नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला, मजदुरी, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको ,ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोरा छोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत अनुसार खान लाउन नदिएको विवाद हेर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
कानुनमा २५ लाख रुपैयाँसम्माको बिगो भएको घर बहाल, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा, वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुखविरुवा रोपेको, आफ्नो घरको वलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, संधियाराको जग्गातर्फ झ्याल राखेर बनाएको भए कानुन बमोजिम खाली गर्नुपर्ने वा जग्गा खाली नगरे त्यस किसिमको विवाद समेत नगरपालिकास्तरीय न्यायिक समितिले हेर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
मेचीनगर नगरपालिकामा सवैभन्दा बढी जग्गासम्बन्धि सीमा विवादका छन् । कुल मुद्घाको ४० प्रतिशत यस्ता प्रकृतिका मुद्घा रहेको समिति संयोजक तथा उपप्रमुख उप्रेतीको भनाई छ । बाकी श्रीमान श्रीमतीबीचको विवाद, आर्थिक लेनदेनलगायतका छन् । मादक पदार्थ तथा लागुऔषधका सेवनका कारण श्रमिान श्रीमतीबीच विवाद हुने घटना प्रश्स्त छन् ।
