सम्पादकीय
कोरोना प्रकोपकै वीच सरकारले बार्षिक नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ को सरकारको बार्षिक कार्य योजना राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले शुक्रवार प्रस्तुत गरेकी हुन्। सरकारको नियमित कार्य भित्रको योजनामा बिद्यमान कोरोना महामारी मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ। विश्वका साना – ठूला सबै राष्ट्रका लागि प्रमुख चुनौतिका रूपमा उत्पन्न यो समस्या दृढता र वस्तुनिष्ठतापूर्वक अघि बढ्ने हो भने हाम्रो सरकारका लागि अबसर पनि बन्न सक्छ । प्रतिपक्षको पूर्ण साथ र सहयोग प्राप्त गरेको यो समय सरकार आपसी विवाद, आन्तरिक द्वन्द्व र शक्ति सञ्चय अनि संघर्षमा अलमलिएन भने इतिहास निर्माण हुन सक्छ ।
सरकारका अघि राष्ट्रको अखण्डताको रक्षा गर्ने चुनौति छ। हाम्रा वीर पुर्खाहरूले निर्माण गरेको राष्ट्र अनि कहिल्यै पराधीनता भोग्नु नपरेको गौरवको रक्षा गर्नु सरकारको मूल दायित्व हो । विश्व बिजयी अंग्रेजी शक्तिलाई समेत चुनौति दिएका पुर्खाको गाथा र राष्ट्रको अस्मिता कुनै ब्यक्ति, दल वा समूहको स्वार्थसॅग सौदा गर्न पाइँदैन । प्रत्येक आवधिक निर्वाचनमा मूल समस्यालाई मुद्दा बनाएर पद र प्रतिष्ठा आर्जन गर्न उद्धतहरू राष्ट्रवादी हुन सक्दैनन् । हाम्रो असल छिमेकी भनिने भारतले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गरेको छ । उसले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप पश्चिम सीमामा अतिक्रमण गरेको छ। महामारीकै बीच एकलौटी ढङ्गले सडक निर्माण गरेर सहअस्तित्व स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता तोडेको छ।
सरकारले चौतर्फी आलोचना र दवावका बीच कार्ययोजनाको प्रमुख प्राथमिकता बनाएको छ । राष्ट्र रहे मात्र हामी रहन्छौं । नेपाल रहे मात्र नेपाली रहन्छन्। भूगोलले सानो भएर पनि स्वतन्त्र र स्वाधीन रहन सक्ने गौरवमय इतिहासको रक्षा गर्न नसकिए समयले धिक्कार्ने छ। यसका लागि ‘ओठे ‘ जबाफ होइन परिणाममुखी अग्रसरता चाहिन्छ। कागजमा ब्यक्त प्राथमिकता वा प्रतिबद्धताले वर्तमानको आवश्यकता पूरा हुनेछैन । आफू नरहिएला तर देश रहनुपर्छ भन्ने आत्मवोध सबैमा हुनुपर्छ । अझ राज्य सञ्चालकको यसतर्फ समर्पित, अविच्छिन्न र दृढ अग्रसरता देखिनु पर्छ ।
त्यसो त अहिले कोरोनाले ओठतालु सुकाएको अबस्था छ । यसलाई समूल नष्ट नगरूञ्जेल कुनै गतिविधि चलायमान हुन गाह्रो हुन्छ । रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकाय, संस्था र पात्रहरू अहोरात्र संघर्षरत् छन्। तर त्यसका लागि आबश्यक उपकरण, बन्दोबस्ती, सेवाको सुनिश्चितता , विश्वसनीयता र प्रत्याभूति दिलाउन राज्यले चुक्नु हुँदैन । अहिले सङ्क्रमणको संख्या दोहोरो अङ्कमा आउन थालेको छ। यही बेला भारतले बन्दाबन्दीलाई खुकुलो पार्न थालेकाले त्यसको प्रभाव हामीमा पर्ने निश्चित छ। यस्तो बेला सरकारले त्यसको पनि ब्यवस्थापन गर्दै सीमा अतिक्रमणको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ मुखरित गर्न सक्नु पर्छ । त्यसका लागि कुटनीतिक क्षमता भएका , आधार- प्रमाण ,तर्क र बौद्धिकताका आधारमा कुरा राख्न सक्ने सत्पात्रको पहिचान गर्नुपर्छ । यो कुनै दल, गुट वा समूहको रूची र स्वार्थसॅग जोडिएको बिषय होइन तसर्थ सरकारले निष्ठापूर्वक एकलव्य ध्यान र क्रियाशीलता देखाउनु पर्छ ।
