झापा।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६र७७ का लागि भने सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने उनले जानकारी दिए । बजेट भाषणामा अर्थमन्त्री खतिवडाले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा विका निर्माणका कामलाई तिब्रता दिने बताए ।
घरायसी ग्राहकलाई १० युनिटसम्मको विद्युत् निःशुल्क
सरकारले घरायसी विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई १० युनिटसम्म निःशुल्क गरेको छ । लामो समयदेखि कम विद्युत् उपभोग गर्नेलाई विशेष छुट दिनुपर्ने भन्ने मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै उक्त घोषणा गर्नुभएको हो । यस्तै सरकारले १५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै माग कम हुने समयमा विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई समेत सरकारले छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै उद्योगलाई डिमाण्ड शुल्कमा समेत छुट दिइने भएको छ । लकडाउनका कारण बन्द भएका उद्योग व्यवसायको विद्युत् महशुलमा समेत छुट दिने प्रबन्ध गरिएको छ ।
यस्तै खानेपानीतर्फको विद्युत् महसुलमा समेत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक रुपमा विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले उक्त व्यवस्था गरेको हो । लकडाउनका समयलाई ध्यानमा राखेर सरकारले यसअघि नै १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र उत्पादनमूलक उदोगका लागि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
स्वास्थ्यको बजेट ९० अर्ब ६९ करोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरेको छ । आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेट वृद्धि गरी रु ९० अर्ब ६९ करोड पु¥याएको बताउनुभयो ।
उहाँले सबै नेपालीमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा राख्न, स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्न, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, स्तरोन्नति गर्न, स्वास्थ्य जनशक्ति विकास गर्न तथा कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि रु ९० अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
बजेट भाषणमा उहाँले नेपाल खुला दिसामुक्त भएको समेत जानकारी गराउनुभयो । बिरामीले सहज र सुलभ तरिकाले एम्बुलेन्स पाउने गरी एउटै नम्बरमा फोन गरी पाउने व्यवस्था बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । सबै अस्पताललाई एकीकृतरुपमा सञ्चालन गर्नका लागि एकीकृत छाता ऐन ल्याउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको विद्यमान दरबन्दीलाई पुनरावलोक गरी स्वास्थ्यकर्मी थप गर्न सेन्टर फर डिजिट कन्ट्रोल स्थापना र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण गठनको प्रारम्भिक कार्य गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि ६ अर्ब बजेट
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा नियन्त्रणको लागि आवश्यक औषधि, उपकरण तथा उपचारको लागि सरकारे बजेटमा ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९० अर्ब ६९ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उनले यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।
कोरोनाको उपचार गर्ने चिकित्सक तथा प्रयोगशालामा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन भत्ता, कोरोनालगायत अरु संक्रामक रोगका लागि काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ५ लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन् ।
आगामी वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा ३०० बेड छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको लागि पनि बजेट छुट्याइएको बताए । काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीमा थप २५० शैयाको आइसियु बेड निर्माणको साथै र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ । पोखराको गण्डकी, विराटनगरको कोसी, नेपालगन्जको भेरी, सुर्खेतको सुर्खेत र कैलालीको सेती अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल बनाइने पनि उनले बजेट भाषणमा बताएका छन् ।
कोरोना प्रभावितलाई ऋण दिन ५० अर्बको छुट्टै कोष
सरकारले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका घरेलु साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावितलाई पाँच प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिने प्रबन्ध गरेको छ । अर्थमनत्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै कोरोनाका कारण समस्यामा परेका साना तथा लघुउद्यम तथा पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि रु ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सो कोष राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुने त्यसमा सरकार र सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र दातृनिकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सरकारले रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएका कारण दैनिक जनजीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन यसअघि सार्वजनिक गरिएको तत्काल राहत कार्यक्रमलाई सङ्क्रमण जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिइने भएको छ ।
त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने रोजगारीका कार्यक्रमको ज्यालाबापत तथा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा आबद्ध नहुने कोरोना प्रभावित असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाइ बराबरको खाद्यान्न राहतस्वरुप प्रदान गर्ने रकमको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
सबै रोगबाट जीवन सुरक्षित बनाउने बजेटको उद्देश्य
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) ले सबै प्रकारको रोगबाट जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै उपलब्ध साधनस्रोत, अवसर र क्षमता परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तता दिने बजेटको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।
साथै नागरिकका मौलिक हक र अधिकार उपलब्ध गराउन प्रभावकारी भूमिकाअघि बढाउने र सामाजिक आर्थिक र पूर्वाधार विकास समाजिक समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने बजेटको उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
बजेटका उद्देश्य प्राप्त गर्न कोरोनालगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिलाई सुरक्षित गर्न गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाउन दायरा विस्तार गर्ने प्राथमिकता दिइएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार र विकास, कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, रोजगारीको अवसर, सुरक्षित आवास, सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न प्राथमिकता दिइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।
आगामी आवभित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने, आधारभूत खानेपानी, गुणस्तरीय शिक्षा, सङ्घीयता कार्यान्वयन, भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण, पारदर्शी शासन व्यवस्थालाई जोड दिइएको बजेटमा उल्लेख छ । संविधान, मुलुकका कानून, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजनका सिद्धान्त र दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित बजेटमा स्वास्थ्यकर्मीको बीमाको व्यवस्था र विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धारका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवसायीलाई ऋणमा सहुलियत दिने सरकारको घोषणा
सरकारले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने व्यवसायीहरूलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । उद्यम गर्न चाहनेलाई ब्याजमा अनुदान दिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७र७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेलाई सहुलियत प्रदान गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
विदेशमा अलपत्रलाई ल्याउन बजेट विनियोजन, ७५ हजारलाई सीप दिइने
सरकारले कोरोना महामारीका कारण विदेशमा समस्यामा परेकालाई स्वदेश ल्याउन बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसरी ल्याइएकाहरूलाई सीप प्रदान गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७७–७८को बजेट प्रस्तुत गर्दै विदेशबाट फर्कन चाहेकाहरुलाई ल्याउन बजेट छुट्याइएको बताए । कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर विदेशका धेरै अलपत्र छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७७र७८ को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
यो कार्यक्रमबाट २ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य सरकारको छ । आगामी वर्ष साना किसान कर्जाबाट ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । त्यस्तै ७५ हजार सीपमूलक तालिम दिनका लागि ४ अर्ब ३४ करोड बजेट पनि विनियोजन भएको छ ।
सीपमूलक तालिममार्फत ५० हजार जनालाई रोजगारी दिन १ अर्ब छुट्याइएको खतिवडाले बताए । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेकालाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । २ प्रतिशत ब्याजमा नवप्रवर्तन व्यवसायका लागि सुरुवाती पुँजी दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
