गणतन्त्र ल्याउने योद्धाहरुले न्याय कहिले पाउलान् ?

१७ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०७:३२ मा प्रकाशित
  • 133
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    133
    Shares

डिल्ली हुमागाँई,

Advertisement

माओवादी जनयुद्ध आफैमा महान् थियो या थिएन त्यो बहसको अलग विषय होला तर आम नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व पक्कै पनि हो । यसको ईतिहासको बारेमा सबैलाई जगजाहेर नै छ ।

माओवादी जनयुद्ध आफैमा नेपाली इतिहासको एउटा सुनौलो पाटो थियो भनेर भन्दा मिथ्या हुदैँन । नेपालको २ सय ४० वर्षीय निरङ्कुश राज्यसत्ताको अन्त्यसँगै देश विकास र साम्यवादी राज्यसत्ताको निर्माण गरि सु–शासन, स्वरोजगार र समुन्नत नेपालको निर्माण गर्न जनवादी क्रान्तिको रुपमा थालनी भएको जनयुद्ध संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासम्म आइपुग्दा धेरै उतार चढावहरु भएका छन् । १७ हजार नेपाल आमाका होनाहार छोराछोरीहरुले ज्यानको बलिदानी दिएका छन् । हजारौ नागरिकहरु बेपत्ता भएका छन् भने उतिकै संख्यामा घाइते भएर पिडादायक जीवन बिताई रहेका छन् । यसैको जगमा टेकेर ०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात नेपाल संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । आलोपालो गर्दै सबैले राजनैतिक दलका नेताहरुले देशमा शासन चलाए । क्षणक्षणमा सरकार परिवर्तन भएपनि सरकार चलाउने व्यक्ति र पार्टीमा देशलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोच देखिएन । जुन सोच जनयुद्धताका र त्यो भन्दा पहिला संसदीय दलहरुमा थियो त्यस्तै नै रह्यो ।

नेपाली जनताले आशा, भरोसा र विश्वासका साथ ०६४ साल चैत २८ गते भएको नेपालको ऐतिहासिक पहिलो संबिधानसभाको चुनावबाट ठूलो पाटीको रुपमा नेकपा माओवादीलाई जनताले चुने । जुन पार्टी नेपालको महान् जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएको थियो । तत्कालीन जनयुद्धका सुप्रिम कमाण्डर तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बने तर प्रधानसेनापति प्रकरणका कारण हठात् सत्ता छोडेर बाहिरिए । त्यसपछि सुरु भएको नौ नौ महिनमा सरकार परिवर्तनको रमिता रोकिएन । यो बीचमा कैयौ पटक जनयुद्धरत पार्टी सरकारमा गयो तर अहिलेसम्म पनि जनयुद्धमा वेपत्ता पारिएकाहरुको कुनै लेखाजोखा नै छैन । न त घाइतेहरुको उचित उपचार गर्ने जिम्मा राज्यले लिएको छ । सामान्य ह्विलचियर किन्न समेत विदेशमा रहेका शुभचिन्तकहरुले सहयोग उठाएर पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

नेकपा माओवादी पटक–पटक सत्तामा पुग्दा समेत दशवर्षे जनयुद्धका सिपाही जनमुक्ति सेनालाई व्यवस्थित गर्न सकेन । शान्ती सम्झौता भएपछि अनमीनको प्रमाणीकरण टोलीले ३३ हजार शिविरमा रहेका जनमुक्तिसेना मध्ये ७ हजारलाई मात्र योग्य ठहर गरेपछि २५ हजार जनमुक्तिसेना अयोग्य प्रमाणित भई बिचल्लीमा परे । त्यसपछि उनीहरुको उचित व्यवस्थापनमा राज्य र पार्टीको दायित्व खै कहाँ देखियो ? मैले माओवादी जनयुद्धलाई दोष दिन खोजेको होइन । जनयुद्धबाट धेरै राम्रा कामहरु पनि भएका छन् । ती कामहरु अति प्रशंसनिय छन् । नेपालमा जरो गाडेर वर्षौदेखि शासन गर्दै आएको राजतन्त्रको अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, नेपालको संविधान ०७२ र ०७४, स्थानिय प्रदेश र प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन तर जनयुद्धपछि नेपाली जनताले चाहेको र हुनुपर्ने कुरा यतिमै पूरा भयो त ?

जनयुद्धमा उठाईएका मुद्दाहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आईपुग्दा २० प्रतिशत मात्र पूरा हुँदा हुन्छ ? भुमी सुधार ऐन खोइ ? जनयुद्धताका सुकुम्बासीलाई पार्टीले प्रयोग गर्न मात्र मुद्दा उठाएको थियो या उनीहरुका समस्या पूरा पनि गर्नुपर्छ ? यस्तो गहन समस्या समाधानमा पटक–पटक सरकारमा हुदाँ पार्टीले किन कानुन निर्माणको पहल समेत गर्न सकेन ? देशमा शान्ती स्थापना भएको १४ वर्ष बितिसक्दा विधिको शासन भन्ने छ कि छैन भनेर सयुक्त राष्ट्रसंघलाई सोध्ने कि नेपाली जनतालाई ? यसमा नेपाली जनता द्विविधामा पर्ने गरेका छन् । संघीयतालाई सहि तरिकाले परिभाषित गराउन नसक्दा विभिन्न समयमा जातीय पार्टीको स्थापना भई सरकार समक्ष लडाई हुनु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म हो कि दुर्भाग्य ??

यतिबेला देशमा भु–माफियाको हाली मुहाली चलिरहेको छ । यसबाट प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा गरिब जनता मारमा परिरहेका छन् । यतातिर कहिले ध्यान जाने हो ? सरकारमा बसेर नातावाद र कृपावादलाई चरम उत्कर्षमा पुराएर जनयुद्धको र गणतन्त्रको भावना माथि कुठाराघात गरिरहेको कुरालाई नजर अन्दाज किन ? सहिद परिवार र सशस्त्र जनयुद्ध,०६२/६३ को जनआन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको लागि राहत प्याकेज पहुँचको आधारमा बितरण गरिए । तिनीहरुमा गरिएको उपेक्षा कसरी सहेर बस्ने ? हिजो तिनै देश र जनताको लागि लडाई गरेर आफ्नो जवानी मर्ने र बाँच्ने दोधारमा समाहित गरेकाहरु आज खाडीको ५०–५५ डिग्रीमा आफ्नो रगत र पसिना बगाएर देशलाई रेमिट्यान्स दिईरहेका छन। ती माथी अहिले कोभिड १९ को कारण अझै बढी समस्यामा परिरहेका छन ।

यसरी देशको अर्थतन्त्र कहिले सम्म थेग्ने हो ? आखिर कहिलेसम्म हो नेपाली जनता देशका नेतृत्वहरुको दास बनेर अघि पछि गर्नु पर्ने ? तिनै जनताको साथ र सहयोग पाएर हिजो जनयुद्धका कमाण्डर बनेकाहरु सभासद भएर सिंहदरबार छिर्न मात्र हो त ? यो सबै नेपालीको साझा प्रश्न हो । के अब जनयुद्धका हरेक मुद्दा र समस्याको समाधान गणतन्त्र मात्रै थियो त? गणतन्त्र स्थापनाको भावना र मर्म अनुरुप देश चल्न सकेको छ त ? सबैको मनमा यहि प्रश्न छ अहिले । अनि सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्नेहरुको आजको जीवनशैली जस्तै जनताको पनि हुन्छ त ? यदि साँच्चै नै हिजो आफैले गरेको जनयुद्धप्रति र त्यो बाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति संवेदनशील छ भने गणतन्त्र स्थापनको १२ बर्ष पुग्दा पनि किन ती विचलित योद्धाहरुलाई नेतृत्वले बुझाउन सकेको छैन , अबको स्पष्ट कार्यदिशा के हो भन्ने ।

यदि देशको अबस्था यस्तै रहने हो भने शहिद, वेपत्ता र घाइतेहरुको श्रापले सधै पोल्ने छ । साउने भेल जस्तै जनयुद्ध र गणतन्त्र स्थापना पछि पाटीमा प्रवेश गर्नेहरुलाई मात्र व्याज खुवाउने प्रवृतिको अन्त्य भएमा मात्र जनयुद्धको मुख्य एजेण्डा गणतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनार्थ र सर्बहारा बर्गको निमित होमिएका महान् योद्धाहरुले न्याय पाउनेछ ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here