बिर्तामोड । 
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को वजेट भाषणमा सरकारले खानेपानीको विद्युत डिमाण्ड शुल्क मिनाह गर्दै विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेसंगै साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता महासंघ नेपालले वजेट भाषणको स्वागत गरेको छ ।
महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष टोरुप प्रसाईले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागको यस पटक सम्वोधन भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् । विश्व कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा रहेको र नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो नरहेको अवस्थामा कठिन परिस्थितिमा ल्याएको वजेटमा आफूहरुका मागलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर सरकारले वजेट ल्याएको भन्दै अध्यक्ष प्रसाईले वजेटको स्वागत गरेका हुन् ।
उनले घरायसी साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निmशुल्क र मासिक १५० युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत छुट दिने र २५० युनिटसम्म विद्युत खपत गनृेलाई १५ प्रतिशत विद्युत महसुल छुट दिने भने झैं सिँचाई उपभोक्ता समितिले तिर्नु पर्ने विद्युत डिमाण्ड शुल्क र विद्युत महसुलमा सहुलियत दिने व्यवस्था स्वागत योग्य भएको बताए । उनले भने – कोभिड १९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुको लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने ब्वयस्था स्वागत योग्छ छ ।
लामो समयदेखि नेपालमा सञ्चालित खाने पानी आयोजनाले विद्युत महसुल मात्रै लाखौं रुपैया तिर्नु परिरहेको अवस्थामा सरकारले वजेट भाषण मार्फत केही भएपनि सानेपानी आयोजनालाई सहुलियत प्रदान गरेको बताए ।
झापामा मात्रै ६ वटा साना सहरी खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन् । झापा सहित देशभर रहेका खानेपानी आयोजनालाई सरकारले सहुलियत प्रदान गरेर राम्रो गरेको अध्यक्ष प्रसाईले बताए । वितगतका वर्षमा खानेपानी आयोजनाले विद्युत महसुलमा लाखौं रुपैयाँ वुझाउँदै आएपनि अव केही राहत महसुल हुने उनको भनाई छ ।
अध्यक्ष प्रसाईले आफ्नो उदेश्य अनुसार कारोवार सञ्चालन गरेका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समूहलाई आयकर नलाग्ने व्यस्था वजेट भाषण मार्फत गरेको बताएका छन् । उनले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सम्म निर्धारण भएको आयकर मिनाह गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
