सम्पादकीय
अढाई महिना हुन लाग्यो देश नै बन्दी भएको । त्यसो त यो हामी नेपालीको मात्र समस्या होइन, सारा विश्व कोभिड १९ अर्थात् कोरोना भाइरसको पीडाबाट ग्रस्त छ । यसको रोकथामको भरपर्दो उपाय लकडाउन हो भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाबका आधारमा धेरै देशहरूले यसलाई लागु गरे। ब्यक्ति-ब्यक्तिबीच दूरी कायम गरे भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन सकिन्छ- स्वास्थ्यविद् तथा चिकित्सकहरूको समेत भनाइ छ । यसले सङ्क्रमणको जोखिम कम हुन्छ तर यसका कारण रोजगारी गुमाउँदा पर्ने असर बेग्लै र पीडादायी छ।
महामारीको रूप लिएको यसको प्रभावबाट कोही मुक्त छैन। कतै नियन्त्रणमा आइसकेको र कतै बिस्तार भइरहेको कोरोनाजन्य पीडाले विश्व कै अर्थ ब्यवस्था प्रभावित भएको छ । अझ हाम्रो जस्तो सानो र आर्थिक क्षमताले कमजोर देशले त झनै ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ । कलकारखाना, उद्योगधन्दा, ब्यापार ब्यवसाय, शिक्षणसंस्था लगायत यातायात सेवा पूर्णतः ठप्प हुँदा आर्थिक गतिविधि अबरुद्ध भएको छ । चिकित्सक र अस्पतालको सेवा नियमित चाहिने वर्गले सेवा पाएका छैनन्। अस्पताल भए पनि उपचार छैन। सबैलाई कोरोनाको त्रास छ। अचानक आइपरेको स्वास्थ्य समस्या वा दुर्घटनामा घाइते हुनेहरूले समेत उपचार पाउन सकिरहेका छैनन्।
श्रमिक तथा निम्नवर्गीय जनता रोगभन्दा पनि भोकले आक्रान्त हुन थालेका छन् । सरकार सुख सुबिधा थप्ने ध्याउन्नमा छ। कर्मचारीहरूले पाइआएको सुबिधा कटौती गर्ने सरकार हाम्रो सुबिधा पनि कटौती गर भन्ने सासंदहरूको आवाज सुनिरहेको छैन। सासंदकै सङ्ख्या कम गरौं भनेर सांसदले नै भनेका छन् । प्रदेशको स्वरूपमा भइरहेको खर्चको औचित्य देखिएको छैन । प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, मन्त्री, सांसद माथि गरिने निरर्थक खर्च कोरोना प्रभावित क्षेत्र र जनतालाई गर्ने हो भने लकडाउन प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
रोजगारी गुमाएर घर फिरेका नेपालीको बेग्लै पीडा छ। उनीहरूलाई सुरक्षित घर पुर्याउने दायित्व सरकारको हो। तर न उनीहरूले सुरक्षाको अनुभूति गरेका छन् न त सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी देखिएको छ। देश प्रवेश गर्नेहरूको भीडले न दूरी बनाएको छ न त सरकारका तर्फबाट ब्यबस्थित गर्ने प्रयास गरिएको छ । क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुरूप पनि छैनन्, मानवीय आबश्यकताको समेत ख्याल गरिएको छैन। सेवा र पहुँचका हिसाबले न संघीय न त प्रदेश सरकारको उपस्थिति कहर पीडितले महशुस गर्न पाएका छन्। त्यसैले लकडाउन थपेर मात्र विद्यमान सङ्कटबाट मुक्त हुन सकिँदैन। परीक्षण, सङ्क्रमितको पहिचान र उपचारको गति बढाउँदै जनताको दैनन्दिनी सहज बनाउँदै लानु पर्छ । सङ्क्रमण समुदायमा बिस्तार नहोस् यसका लागि जनताको मन जित्ने योजना ल्याइनु पर्छ । जनताको जीवन रक्षा गर्न नसकिए अभिभावकीय दायित्व पूरा हुँदैन। त्यसकारण पनि सरकार चलायमान र गतिशील बन्नुपर्छ ।
