बिर्तामोड ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् प्रादेशिक समितिले आफ्ना माग तत्काल पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् प्रादेशिक समितिले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै पाँच वुँदे माग अघि सारेको हो ।
विज्ञप्तीमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् प्रदेश नंंं.१ का अध्यक्ष विष्णु अधिकारी , प्रदेश नंंं. २ का अध्यक्ष चन्द्रेश यादव , प्रदेश नंंं. ३ का अध्यक्ष रामशरण फुँयाल , प्रदेश नंंं. ४ की अध्यक्ष सरिता रेग्मी , प्रदेश नंंं. ६ का अध्यक्ष गंगा नेपाल, प्रदेश नंंं. ६ का अध्यक्ष शान्तिनाथ योगी र प्रदेश नंंं. ७ का अध्यक्ष हरिलाल ओझाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विद्यालय कर्मचारीलाई दिइने पारिश्रमिक केन्द्रवाट निर्धारण र व्यवस्था गरिनुपर्ने , घर अपायक कार्यरत् विद्यालय कर्मचारीलाई शिक्षक सरहको प्रकृया अपनाएर घर पायक सरुवाको सुविधा दिनुपर्ने , एक विद्यालय अर्को विद्यालयमा गाभिँदा विस्थापित हुन पुगेका विद्यालय कर्मचारीलाई उनीहरुको टुटेको सेवा अवधि गणना गर्दै एकमुष्ठ पारिश्रमिकसहित पुनरवहाली गर्न गराउन उनीहरुले माग गरेका छन् ।
त्यस्तै ६० वर्ष उमेर पार गरी हालसम्म कार्यरत कर्मचारीलाई शिक्षकसरहको सेवा सुविधासहित ससम्मान अवकास गर्न वा निर्माणाधिन संघीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरी जारी नहुञ्जेलसम्मका लागि टुटेको सेवा अवधि तथा तलव सुविधा गणनासहित पुनरवहाली गर्न गराउन उनीहरुले माग गरेका छन् ।
निर्माणाधिन संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीको दरवन्दीको व्यवस्था गर्दै हाल जारी वजेट अधिवेशनवाट संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने र हाल कार्यरत् सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरुको नियुक्ति मितीदेखि सम्पूर्ण कार्यअवधि गणना हुनेगरी समायोजन गर्न माग गरेका छन् ।
उक्त माग यस अघि शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघलाई समेत अवगत गराए पनि आलटाल गरेकाले पुनः त्यसो गरिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
