सम्पादकीय
नेपाली कांग्रेसले कोरोना रोकथामका लागि गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न गरेको मागलाई प्रधानमन्त्रीले हल्का जबाफ दिएर उम्किने प्रयास गरेका छन्। यस अघि सरकारले अढाई महिनामा दश अर्ब खर्च भएको जानकारी दिएको थियो।लकडाउन पछि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया नै अपारदर्शी भएको भन्दै विवाद शुरू भएको थियो। अहिले खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै जनस्तरबाटै ब्यापक बिरोध र प्रदर्शन हुन थालेको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्रीले बुधबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जबाफ दिँदै उपकरण खरीदमा भ्रष्टाचार भएको चर्चा आरोप मात्रै हो भन्दै आरोपितहरूको बचाउ समेत गर्न भ्याए। बिषयको गाम्भिर्यलाई हलुका रुपमा लिएका प्रधानमन्त्रीले महासङ्कटमा पनि सबैको साथ,समर्थन र सहयोगबिनै एकलौटी रुपमा अघि बढ्ने छाँट देखाए। जनताको अभिमत प्राप्त सरकारले तिनै जनताको करबाट सङ्कलित ढिकुटीबाट भएको खर्चको विवरण खोज्न नपाउने पनि होइन।
सेक्युरिटी प्रेस, ललिता निवास हुँदै स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्म आइपुग्दा सरकार आलोचित भएको छ। त्यसको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नु र छानबिन गरेर दोषी पाइए कानूनको दायरामा ल्याउने ऑट पनि गर्नु पर्ने हो। त्यसो नगरिए न सरकार आरोपबाट मुक्त हुन्छ न त उसको यात्रा निष्कंटक बनिन्छ । प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कोरोना विपदका वारेमा दिएको जबाफ पनि आधारहीन र मनगढन्ते भएको स्वास्थ्यविद्हरूले जनाएका छन् । यसले सरकार र सरकार प्रमुख नै सम्भावित जोखिम र क्षतिबाट जनतालाई जोगाउन गम्भीर नभएको देखाउँछ । लकडाउन, बन्दाबन्दी र कतै तालाबन्दी भनिएको यति लामो अबधिमा पनि सरकारले विश्वासयोग्य वातावरण बनाउन सकेन। क्वारेन्टाइन ब्यवस्थित नहुँदा, न्यूनतम् सेवा सुबिधा, खानपिन र परीक्षण समेत नहुँदा ती कोरोना उत्पादन गर्ने कारखाना बन्न पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
धन्न भन्नु पर्ला कि कोरोना सङ्क्रमणका कारण उपल्लो सेवा दिनु परेको छैन। सामान्य लक्षण पनि नदेखिई ज्यान गुमाएका छन् कतिले। कतिपय क्वारेन्टीनमा बसेकाहरूले चिकित्सक होइन स्वास्थ्य सहायकको समेत मुख नदेखी घर गएको बताइरहेका छन् । यसले सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने प्रमाणित गर्दछ। हुन पनि अभिभावक भनिने सरकार यो महा विपदमा सिंहदरबारको चौधेराबाट बाहिर आएको जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । सहयोगापेक्षी कति पेटका लागि त कति सुरक्षित बासका लागि र कति परीक्षणको पर्खाईमा छन्। तर आबश्यक सेवा नपाएर अनिश्चित भबिष्य बोकेर निराशाको जीवन भोग्दैछन् ।
महामारीको ब्यबस्थापनको लागि सरकारको प्रयास निष्फल हुँदै गएको छ । बढ्दो सङ्क्रमित सङ्ख्याले यही तस्वीर देखाएको छ । त्यसमाथि अपारदर्शी खर्च, स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव र परीक्षणको सुस्तताले सरकार जनस्वास्थ्यप्रति गम्भीर नभएको देखाउँछ । पदमा बस्नेहरूबाट अख्तियारको दुरूपयोग नहोस् भनेर गठन गरिएका संबैधानिक अङ्गहरू पनि चुपचाप बसेका छन्।सदनबाट सडकसम्म आक्रोश छताछुल्ल भइरहँदा समेत सरकार विकल्प खोज्न तयार छैन। अझ बिदेशबाट फिर्ता हुने क्रम शुरू भएकाले सङ्कट गहिरिने खतरा बढेको छ । यही समय सुरक्षा कवच मानिएको लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय भएको छ । त्यसैले आफू -आफू जोगिएर बस्नुको विकल्प छैन । सबै झन् सचेत बनौँ , झन् साबधानी अपनाऔं र महामारीलाई परास्त गर्ने आत्मबल पैदा गरौं ।
