फिदिम, 
पाँचथरको याङवरक गाउँपालिकाले जथाभावी सडक निर्माण गर्ने कार्यमा रोक लगाएको छ ।
काठको गोलियालगायत वनजन्य सामग्री निकासीका लागि अनुमतिबिना सडक निर्माण गर्ने कार्यमा गाउँपालिकाले रोक लगाएको हो । ग्रामीण क्षेत्रबाट वनजन्य सामग्री निकासीका लागि व्यवसायी र स्थानीयवासीले सरकारी निकायको अनुमतिबिना सडक निर्माण गर्ने गरेका थिए ।
याङवरक गाउँपालिका–१ च्याङथापूमा गोलिया निकासीका लागि सडक निर्माण गर्ने क्रममा विवाद आएपछि उक्त विषय गाउँपालिकासम्म पुगेको थियो । यसपछि गाउँपालिकाले अनुमति तथा प्राविधिकको परामर्शबिना जथाभावी सडक निर्माणमा रोक लगाएको हो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ घिमिरेले ठूलो परिमाणमा वनजन्य सामग्री निकासी हुने गरेको आफ्नो गाउँपालिकामा अनुमतिबिना सडक निर्माण गर्ने कार्यमा रोक लगाइएको बताउनुभयो । “वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषय रहेकाले स्थानीय तहको अनुमतिबिना सडक निर्माणमा रोक लगाएका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाको अनुमति तथा प्राविधिकको रायबिना सडक निर्माण गरे कानूनी कारवाही गर्ने नीति तय गरेका छौँ ।” गोलियालगायत वनजन्य सामग्री निकासीका लागि निजी वनका धनी र व्यवसायीहरुले आफ्नो स्वेच्छाले सडक विस्तार गर्ने गरेका थिए ।
यसरी हुने सडक विस्तारले प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव पार्नुका साथै पहिरो र भूक्षयको जोखिम बढेकाले सडक निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको गाउँपालिका अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो । डिभिजन वन कार्यालय पाँचथरका सूचना अधिकारी राजकुमार खत्रीले वनजन्य सामग्री निकासीका लागि हुने सडक निर्माणले सडक विस्तारमा सहयोग गरे पनि वातावरणीय प्रभावबारे ख्याल नगरिएको बताउनुभयो ।
“व्यवसायीहरुले आफ्नै लगानीमा सडक निर्माण गर्नाले कतिपय ठाउँमा फाइदा त पुगेका छन् । तर प्राविधिक मूल्याङ्कनबिनाका कामले धेरै क्षति पु¥याउने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । जिल्लास्तरमा वातावरण संरक्षणको अनुगमन गर्ने निकाय नहुँदा प्रतिकूल असर पर्ने गरी काम हुनसक्ने खत्रीको आशङ्का छ । स्थानीय तहले वन, वातावरण तथा पर्यावरण जोगाउन लिएको पहल सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यद्यपि याङ्वरक गाउँपालिकाले थालेको प्रयास अन्य स्थानीय तहमा भने शुरु भएको छैन । अन्य स्थानीय तहभन्दा बढी वनजन्य सामग्री रहेका कारणसमेत आफूहरुले वन, वातावरण र पर्यावरणका सन्दर्भमा बढी चासो दिएको अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीकहाँ वर्षौँसम्म वनजन्य सामग्री निकासी हुनसक्ने निजी वनहरु छन् । हामीले वन, वातावरण र पर्यावरणलाई ख्याल गर्दै गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीसमेत वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित सन्तुलित नीति तय गर्दै आएका छौँ ।”
जिल्लामा वर्षायामको समयमा गोलियालगायत वनजन्य सामग्री निकासीमा रोक लगाइने गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी खत्रीका अनुसार कच्ची सडकमा ठूलो परिमाणमा वनजन्य सामग्री बोक्ने ट्र्याक्टरलगायत सवारीले क्षति पु¥याउने भएकाले स्थानीय तहहरुले वर्षायाममा वनजन्य सामग्री निकासीमा रोक लगाउने गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष असार, साउन र भदौ महिनामा वनजन्य सामग्री कच्ची सडकबाट निकासीमा रोक लाग्ने गरेको छ । यसरी रोक लाग्ने क्रम विगतका वर्षहरुबाटै चलिरहेको छ ।
