निबन्ध (व्यङ्ग्य)
भुवन तामाङ,
नेपालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमा वडा सदस्यहरुले समेत प्रायशः मासिक कम्तिमा ११ हजार रुपैँया हाराहारीको भत्ता (आर्थिक सुविधा) नगद थाप्दछन् तर यो दर कम भयो की ?
वडा सदस्यहरु भनेका देशको ग्रासरुट लेभलका जनताहरुसँग सबैभन्दा पहिला (प्रत्यक्ष) सम्पर्कमा हुने जनप्रतिनिधिहरु हुन् । त्यसैले वडा सदस्यहरुको भत्ता धेरै कम भयो कि ? आजको महंगीको जनमाना नाथे ११ हजार त अम्मल खाँदैमा सकिन्छ । वडा सदस्यहरुको भत्ता कम्तिमा मासिक एकलाख रुपैयाँ हुनुपर्छ कि ? वडा अध्यक्षको काम झनै जिम्मेवारीपूर्ण छ । वडा र गाउँ या नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न कम्ति गाह्रो छैन । वडाका जनताका विभिन्न पञ्जीकरण देखि, स्रोत साधन व्यवस्थापन र विकास निर्माणका सारा कामका लागि वडा अध्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्छ । अलिकति यताउता भए जनताले वडा अध्यक्षको तालुमा दुकीतबला बजाउन बेर लाउँदैनन् ।
गाउँपालिका उपप्रमुख र नगरपालिका उपमेयरको जिम्मेवारी पनि निकै गहन हुनेगर्दछ । गाउँ या नगरपालिकाका सम्पूर्ण काममा गाउँ ÷ नगरपालिका प्रमुख ÷ मेयरलाई हरदम सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । मेलमिलाप (अर्धन्यायीक) कामको जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्छ । नेपालमा गाउँपालिका प्रमुख ÷ नगपालिका मेयर हुनु भनेको गहन जिम्मेवारी सम्पादन गर्नु हो । पहिलाको गाविसको जस्तो सानो एरीयामा काम गर्ने पदाधिकारी होइनन् आजका गाउँपालिका प्रमुख या नगपालिका मेयरहरु । नेपालको स्थानीय निकायका एरीयाभएजति एरीयाको त युरोप, नर्डिक या स्क्यान्डेभियनतिर कतिपय त देश नै छन् । त्यसैले नेपालका गाउँपालिका या नगरपालिका प्रमुखहरुको जिम्मेवारीको दायरा धेरै ठूलो छ ।
यी र यस्तै जिम्मेवारीका कारण अन्दाज लगाउन सकिन्छ कि उनीहरुका लागि भत्ता (आर्थिक सुविधाहरु) कति हुनु पर्छ ? डेढदुईलाख भन्दा कम के थाप्नु र ।
सांसदहरु देशका स्तभ्महरु हुन् । जनताका वास्तविक आवाज हुन् । प्रदेश सांसदहरुले प्रदेशको नियम कानून बनाउनेदेखि विकास निर्माणको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दछ । संघीय सरकारका सांसदहरुले सिंगै देशका लागि नियम कानून बनाउनेदेखि समग्र देश विकासको काम गर्नुपर्दछ । यस्ता होनहार सांसदहरुको भत्ता सुविधा आकर्षक हुनुपर्दछ । ‘जति उच्च भत्ता उति नै उच्च र उत्कृष्ट काम’ भन्ने सिद्धान्त लागू हुनुपर्दछ । त्यै भन्ठानेर होला नेपालका कतिपय प्रदेशहरुले सांसदहरुका लागि भत्ता (आर्थिक सुविधा) ह्वात्तै बढाएका छन् ।
घरज्वाँइलाई खानुकै धन्दा भने झैँ गरि प्रदेश साँसदहरुले हाकाहाकी बढाए आफ्ना लागि भत्ता ः समाचार अनुसार, केही महिना अघि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रीपरिषदले ऐन संशोधन गरि आर्थिक सेवा सुविधा बृद्धि गरेको छ । बृद्धि भए अनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिक ७१ हजार, मन्त्रीहरुले ६३ हजार, राज्यमन्त्रीले ६० हजार र सहायक मन्त्रीले ५८ हजार पाउने बनाइएको छ । यसैगरि प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा प्रदेश सभा सदस्यहरुको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी १८ प्रतिशतले सेवा सुविधा बृद्धि गरिएको छ । सभामुखले ६४ हजार, उपसभामुखले ५९ हजार, विपक्षी दलका नेताले ५९ हजार पाँचसय, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र विपक्षका प्रमुख सचेतकले ५७ हजार पाँचसय पाउने बनाइएको छ । प्रदेश सभा सदस्यहरुका लागि ५६ हजार पाँचसय पाउने बनाइएको छ । बागमती प्रदेशले पनि आर्थिक सुविधाहरु मनग्गे बढाइसकेको छ । अरु प्रदेशले पनि जनप्रतिनिधिहरुका सुविधा बढायौँ भनेर हल्ला नगरेपनि उनीहरुले पनि उस्तै दरका सुविधाहरु लिइ नै रहेका छन् । प्रदेश नं. १ ले कानूनको सटिक परिभाषा पहिल्याउँदै सोही अनुसार जनप्रतिनिधिहरुलाई आकर्षक भत्ताहरु उपलब्ध गराइरहेको छ । प्रदेश नं. ५ ले चाहिँ भर्खरै, कानून संशोधन गरेर स्थानीय जनप्रतिनिधिले ७० हजारसम्म भत्ता पाउने प्रावधान बनाएको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरुले पाउने आर्थिक सुविधाहरुका शिर्षकहरु ः आवास, यातायात, पानी, विजुली, टेलिफोन्, मोबाईल, इन्टरनेट, रिचार्ज, इन्धन, मोबिल, अतिथि सत्कार, जनसम्पर्क, मर्मत सम्भार, चाडपर्व, दैनिक भत्ता, भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता, अनुगमन भत्ता, खाना, खाजा, तातो चिसो पेय, पान सुपारी, पोशाक आदि इत्यादि चौध शीर्षकभित्र अटाइएको छ । सांसदहरुले लकडाउन अवधिको पनि सवारी भत्ता थापे भनेर केहीदिन अघि समाचार प्रकाशिन भएको छ । यी त भए प्रकाशित शीर्षकहरु । श्रेस्ता खोतलेर हेरे मान्छे बेहोसै हुने र नबौरिने खालका खर्चका प्रकृति भेटिने सुत्रहरु बताउँछन् । कोरोना भाइरस महामारीका कारण लकडाउन लागू हुँदा आर्थिक रुपले जनताहरु, किसानहरु, मजदुरहरु उद्योगी, व्यापारी, व्याबसायी, पेशाकर्मी र वित्तिय संस्थाहरु टाट पल्टिएका छन् । सांसदहरुलाई चाहिँ आर्थिक स्वर्ग प्राप्त भएको छ तर यै पनि थोरै भयो की ?
नेपालका प्रदेश सरकारहरुको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटहरु ः सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३३ अर्ब ३८ करोड । कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब ७४ करोड । गण्डकी प्रदेशले ३४ अर्ब ८४ करोड । प्रदेश नं. ५ ले ३६ अर्ब ३५ करोड । प्रदेश नं. २ ले ३३ अर्ब ५६ करोड । प्रदेश नं. १ ले ४० अर्ब ८९ करोड र बागमती प्रदेशले ५१ अर्ब ४२ करोड बढीको बजेट निर्माण गरेको छ । यत्तिका बजेट भएपछि सांसदहरुले एकलाख रुपैयाँपनि दुःखसास्ती भत्ता नपाउनु ? उनीहरुका लागि कम्तिमा मासिक दुईतीन लाख दरको भत्ता व्यवस्था हुनुपर्दछ । तर, यस्तो उच्चदरको आर्थिक सुविधा उपभोग गरिरहन नयाँ भिजन र मिशन भने अबश्य चाहिन्छ ।
नयाँ भिजन, मिशन ः नेपाल पनि शक्तिराष्ट्र हो भनेर चिनाउनुपर्छ । यस्तो लक्ष्य प्राप्तीका लागि, नेपालको संसदले यसै हप्ता गरेको नेपालको संविधान संशोधनको अन्तर्यका लागि लिएको बोल्ड अडान जस्तै यस्तै प्रकृतिका घटनामा अटल निर्णय गर्नुपर्छ । हानीकारक शर्त सहितको खर्बभन्दा कमको अमेरीकी सहयोग ‘एमसीसी’ र यस्तै सहयोगलाई एकै बचनमा चाहिएन भन्नुपर्छ । कम्तिमा खर्ब कमको वैदेशिक सहयोग लिन्नौ भन्नुपर्छ । निर्भिक र स्वभिमानी स्वभाव विजुली चम्केजस्तै र मेघ गर्जेजस्तै गरि प्रटक गर्नुपर्छ । यसोगर्दा शक्ति राष्ट्रहरुले नेपाल पनि भिन्नै खालको शक्तिराष्ट्र भएको स्वीकार्ने छन् । शक्तिराष्ट्र हुन पैसा, हतियार र ठूलो भूभाग नै चाहिन्छ भन्ने के छ ?
नेपालको बार्षिक बजेट १५ खर्ब होइन कि ४५ खर्बको बनाउने लक्ष्य लिइनु पर्छ । यस्तो लक्ष्य प्राप्तिका लागि विश्वस्तरीय नेपाली मौलिक उत्पादन शक्ति राष्ट्रका बजारमा उच्च मूल्यमा बेच्नु सक्नुपर्छ । जस्तै हिमालयको हिउँको खाने पानी । यार्चागुम्बा, रुद्राक्ष, बुद्धचित्त, अलैँची, अनेकन जडिबुटी, मार्सी धानको चामल, चीया यस्तै यस्तै । यस्तैगरि हस्तकला, कुटिर उद्योगका उत्पादन आदिका विश्वस्तरीय मौलिक नेपाली उत्पादनहरु महंगा विश्व बजारमा उच्च मूल्यमा बेच्नुपर्छ । ठूला उद्योग र पर्यटनलाई नयाँ मोडलमा ढाल्नु पर्छ । युरेनियम लगायत खनिज पदार्थ उत्खनन्, प्रशोधन गरि बेच्नुपर्छ । साँचेर राख्दा भूगर्भमै हराउला । अनि हेर्नुहोला नेपालमा कति पैसा ओहिरिन्छ ? त्यसपछि त सांसदहरुले महिनाको दशलाख भत्ता खान मनग्गे पुग्छ ।
सांसदहरु आपैmले निर्माण गरेका कानून अन्तर्गत संचालित बैंकहरुका सिईओहरुले खाइरहेका तलब भन्दा कम तलब खानु सांसदहरुका लागि लज्जाको विषय हो कि होइन ? सांसदहरुका लागि अहिलेको आर्थिक सुविधा हेर्दा त पिरलै पो लाग्छ हाव ! कठै हाम्रा सांसदहरु भोकैतिर्खै नपरुन् ।
