सम्पादकीय
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आफूलाई पदबाट हटाउन भारतीय चलखेल भएको आरोप लगाएका छन्। झण्डै दुई तिहाईको बलमा उभिएका प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको यो अभिव्यक्तिले अहिले उनको दल र समग्र राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ। संविधानतः उनी पूर्ण कार्यकालका प्रधानमन्त्री हुन्। उनको दलले सर्वसम्मत चुनेको र त्यो दलमा विभाजन वा विखण्डन नआउँदासम्म कुनै आंधीले पनि उनलाई डगमगाउन सक्दैन। कथम्कदाचित त्यस्तो अवस्था आए सत्तारुढ दल नेकपा कै आन्तरिक द्वन्द्व जिम्मेवार हुन्छ। किनकि यसपटक विगतको जस्तो त्रिशंकु सरकार छैन र संसदमा धेरै दलहरू पनि छैनन्। घटनाक्रमले भने उनी आफ्नै दलभित्र आलोचित र विवादित हुन थालेका छन्। अमेरिकी सहयोग संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एसीसी) विषयले सत्तारुढ दल स्वयं दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ। जुन ध्रुविकरण नेताहरुकै अभिव्यक्तिले प्रमाणित गरिरहेको छ।
राजनीतिक स्थिरता सहितको पूर्ण बहुमतको वर्तमान सरकार इतिहासकै बलियो सरकार हो। सरकार यदि यस्तो बेला पनि असफल भयो भने यसको दोषी न मतदाता हुनेछन् न प्रतिपक्षी दल वा तेस्रो कुनै कारण। स्वतन्त्र ,सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको पूर्ण बहुमतको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्ध चलखेल भएको भन्नु कमजोरी मात्र हुनसक्छ। कुनै सुनामीले समेत हलचल नहुनेगरी प्राप्त जनमत र विश्वास कमजोर भयो भने केवल सरकारको नेतृत्वकर्ता र उनको टोलीको मात्रै हुन्छ। अरुलाई औँला देखाएर आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोज्नुले न व्यक्तिगत लाभ हुन्छ न त मुलुकको हितको रक्षा। देश यसै पनि भूमि अतिक्रमण को पीडामा छ। तीनतिर सीमाना जोडिएको भारतले अतिक्रमण गरेको सम्पूर्ण भूमि फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष चुनौतिका रुपमा रहेको छ भने एमसीसी प्रकरण, त्यस यता उत्पन्न कोरोना संक्रमण, नक्सा प्रकरण हुँदै अहिलेको ‘चलखेल’ प्रकरण सत्ता जोगाउने हतियार त होइन टिप्पणी हुन थालेको छ।
आफूलाई आफ्नै भित्रबाट अप्ठ्यारो परेपछि विषयान्तर गर्ने कतिपयको मौलिक विशेषता हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई यस्तै अवस्था आइलागेको हो किआशङ्का पनि हुन थालेको छ। भारतसँग अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन राजनीतिक र कुटनीतिक क्षमता देखाउनु पर्ने बेलामा कूटनीतिलाई आवेश, उत्तेजनामा होइन मर्यादित शिष्ट ढंगले अघि बढाउनुपर्छ भन्ने आफ्नै अभिव्यक्ति विरुद्ध कसरी प्रस्तुत भए उनी आश्चर्यको विषय भएको छ। यसअघि कोरोना भाइरसका सन्दर्भमा उनको अभिव्यक्तिका कारण सञ्चारमाध्यमहरुले नेपालविरुद्ध विष बमन गर्ने मौका पाएका थिए।
प्रधानमन्त्री जनता प्रतिपक्ष दलहरु र संविधानअनुसार पूर्ण सुरक्षित छन्। उनलाई लिम्पियाधुरालाई समेटेर जारी गरेको नेपालको नक्सामा समावेश गर्दा संसदले पूर्णरुपले साथ दिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले देशभक्तिको विषयमा उनको प्रस्तावलाई खुलेर समर्थन गरे। यता भारत सरकार भने चिढिएकै छ, त्यही कारण पटकपटकको वार्ता प्रस्तावलाई उसले स्वीकार गरेको छैन। तर सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री ओलीको शैलीबाट उनकै दलका नेताहरु असन्तुष्ट रहेको जगजाहेर छ। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक असमझदारी हटाउनुको साटो भारतसँग जोडेर विषयान्तर गर्नु उनको हितमा नहुनसक्छ। सरकार सञ्चालनमा मनलाग्दी गरेको ,पार्टीसँग समन्वय नगरेको भन्दै उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खेल चलेको आम चर्चाकै विषय हो। नेपालका लागि भारतीय राजदूत समेत चलखेलमा लागेको आरोप लगाउने प्रधानमन्त्रीले उनलाई ‘साइज’मा ल्याउनुपर्थ्यो। आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो। आफ्नो कार्यशैली सुधारेर असन्तुष्ट व्यक्ति र समूहलाई विश्वासमा लिएर देशको हितको रक्षा गर्नु उनको कर्तव्य हो। ‘वाला नां रोदनं बल’ को शैलीले देशको कल्याण हुँदैन।
