सम्पादकीय
स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारले खाद्यान्नमा परनिर्भरता हटाउने भन्दै कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको भनिरहँदा कृषक भने उत्पादन घट्ने चिन्तामा छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको प्रारम्भ हुन डेढ हप्ता बाँकी रहँदा तिनले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, देशको वर्तमान अवस्था आयातमुखी हुँदै सम्पूर्णरुपले परनिर्भरतातर्फ उन्मुख छ । झण्डै तीन दशकअघिसम्म यहाँको प्रमुख उत्पादन धान भारतमा निर्यात हुन्थ्यो भने आज अर्बौंै रुपैयाँको चामल आयात हुने गरेको सरकारको तथ्यांकले देखाएको छ । यद्यपि स्थानीय सरकारले कृषकलाई अनुदान, प्राविधिक सेवा, सहुलियत उपलब्ध गराएको विवरण पनि सार्वजनिक भइरहेको छ, तर त्यस्तो तथ्यांकले जीवन पद्धतिमा भने परिवर्तन आएको छैन ।
यतिबेला कृषकहरुलाई धान रोप्ने चटारो छ । अन्नको भण्डार मानिने तराईका जिल्लामध्ये झापा पूर्वको सीमान्त जिल्ला हो । भौतिक विकासले समृद्ध र सचेत मानिने यो जिल्ला धान उत्पादनको प्रमुख क्षेत्र हो । त्यहीकारण पनि सरकारले दक्षिणी झापाका पालिकाहरुलाई कृषिको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । त्यसमध्ये धान प्रमुख खाद्य बाली हो । जसलाई सेवा, सुविधा र सहयोगले समृद्ध पार्न सकिए आयात गर्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्न सकिन्थ्यो । यो त्यही समय हो जसलाई धान दिवसका रुपमा समेत लिइएको छ । पर्व सरह धान रोपण कार्यलाई महत्व दिनु भनेको कृषकलाई हौसला, ऊर्जा दिनु हो, विश्वास जगाउनु हो ।
अहिले धान रोप्ने मुख्य सिजन हो । भारतसँग सीमाना जोडिएका मेचीनगर, कचनकबल, झापा, गौरीगञ्ज लगायतका पालिकाहरुका किसान समयमा उत्पादन बढाउन आवश्यक रासायनिक मल नपाएर हैरान छन् । त्यसबाहेक अर्जुनधारा, बुद्धशान्ति, बिर्तामोड, कनकाई, शिवसताक्षी, गौरादह, बाह्रदशी लगायतका क्षेत्रहरुमा समेत प्रमुख बालीका रुपमा धानखेती गरिन्छ । त्यसका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङ कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, तिनले लकडाउनका कारण भारतबाट मल ल्याउन नसकिएको जनाएका छन् । यसले गर्दा कृषकहरुले तस्करीबाट ल्याइएको रासायनिक मल चर्को मूल्यमा किनेर प्रयोग गर्नु परेको छ । रोपाइँमै छर्नुपर्ने युरीया मलको पूर्ण अभाव भइरहेका बेला मूल्यभन्दा दोब्बर तिरेर तस्करी गरी ल्याएको मल प्रयोग गर्न कृषक बाध्य छन् ।
त्यसो त यो यही वर्षको मात्र समस्या होइन । प्रत्येक वर्ष कृषकले यही नियति भोग्नु पर्दछ । झापामा नब्बे हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिन्छ । यस वर्ष युरिया मलको माग बढी छ, तर यही वर्ष सरकारले कृषकलाई मल उपलब्ध गराउन सकेन । कृषि क्रान्तिका नाममा जे–जे योजना बनाए पनि कार्यक्रम घोषणा गरे पनि अथवा नारा लगाए पनि कृेषकलाई कृषि कार्यमा आवश्यक पर्ने बीऊबिजन मलखाद लगायत भौतिक तथा प्राविधिक सहयोग यथासमय गर्न नसकिए ती निरर्थक हुन्छन् । भारतबाट अवैधरुपमा ल्याउन सकिने मल सरकारले वैध बाटोबाट ल्याउन नसक्नु सरकारकै कमजोरी हो । बीऊ, मल, औषधि कृषि क्रान्तिको पूर्वाधार हुन् । तिनको समुचित वितरण सरकारको दायित्वमा नआउञ्जेल, कृषकले सरकारी सेवा र सहयोगको अनुभूति नगरुञ्जेल उत्पादकत्व बढाउने ओठे कुरा मात्रै हुनसक्छ । त्यसैले आवश्यक वस्तु र सेवा कृषकले समय मै पाउनु पर्दछ, सहजै र सुलभ मोलमा पाउनु पर्दछ । अनि मात्र उत्पादन बढ्न सक्छ, कृषकमा उत्साह र ऊर्जा भरिन र कृषिमा व्यावसायिकता आउन सक्छ । यसले मात्र किसानको मुहारमा कान्ति र हातमा सृजना रमाउन सक्छ ।
