सम्पादकीय
विश्वकै विपत्तको बनिएको कोभिड १९ का कारण नेपालमा उनन्तीस जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। गम्भीर प्रकृतिका रोगबाट पीडित भई उपचाररत् नै मृतक मध्ये बढिरहेको बताइन्छ। यसअर्थमा कोभिडबाटै मृत्यु हुनेको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको छ। तर यसो हुनुमा पूर्वतयारी, रोकथाम र उपचारमा सरकारको सक्रियता हो भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। सरकारले विश्वको कार्ययोजना अनुसार देशमा लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीको घोषणा गर्यो। जनताले सरकारको निर्देशनको पालना पनि गरे। बन्दा बन्दीले उत्पन्न गरेको पीडालाई जनताले स्वीकार पनि गरे तर सरकारको गाम्भीर्य नदेखिँदा यो क्रमश: कमजोर हुँदै गयो। यद्यपि बन्दाबन्दी जारी छ,दिनहुँ कोरोना परीक्षण र पुष्टि हुने क्रम बढिरहेको छ। अनि पनि आमजनतामा भयको आभास भइरहेको छैन।
बन्दाबन्दीको अवधि चौथो महिनामा प्रवेश गरेको छ। सरकारले पटक-पटक गरी यसको अवधि थप गरेको छ। सरकार त्यसकै सहारामा आनन्दले निदाउँदाको असर क्वारेन्टिनको अब्यवस्थामा देखियो। फलस्वरूप संक्रमण समुदायमा फैलिने स्थिति भयावह बनिएको छ। संक्रमितहरूको संख्या चौध हजारको नजिक पुगिसकेको छ भने तीमध्ये तीन हजार एक सय चौरानब्बे जनाले कोभिडलाई परास्त गरेका पनि छन्। तर यसमा सरकारको भूमिका स्याबासी पाउन लायक देखिएन। प्रारम्भ मै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता उदाङ्गो भयो। कसैले सरकारको कामकारबाहीलाई विश्वास गरेनन् ।त्यसयता क्वारेन्टिनमा भएको लापरबाही,अमानवीयता र मृत्यु अनि संक्रमितहरूको उपचारमा भएको हेलचेक्र्याइँले उसको भूमिका पनि अभिभावकीय रहन सकेन।
कोभिड १९ वैश्विक विपदा हो। विश्वका सबै देश यसविरुद्ध संघर्षरत छन्। देशवासी पनि आ-आफ्नै ढंगले यसबाट जोगिने उपाय गर्दैछन्। यीमध्ये नेपालीले पनि विश्वले प्रयोग गरेको लकडाउनअर्थात् बन्दाबन्दीलाई स्वीकार गरेकै हुन्। तर त्यसपछि सरकारले आफ्नो संरक्षकत्वको दायित्व बिर्सदा जनता स्वत: सडकमा उत्रिए र अब परिस्थिति डरलाग्दो हुनपुगेको छ। यहीबीच भारतले जारी गरेको उसको राजनीतिक नक्सा, तिब्बतको मानसरोवर पुग्ने सडकको उद्घाटनले सबैको ध्यान यसतर्फ मोडियो। सरकार भने नयाँ नक्सा जारी गर्न ,संविधानमा अन्तरभुक्त गर्न र वैधानिकता दिनतर्फ केन्द्रित रहँदा कोरोना भाइरसको कहर मानिसका मनबाट केही समय ओझेलमा पर्यो।
वर्तमानको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै कोरोना भाइरस हो। ‘जीउ रहे घिउ खांउला ‘भन्ने भनाइ छ। यसले स्वास्थ्य मानिसको पहिलो सम्पत्ति हो भन्ने आशय बुझाउँछ। विश्वमै पाँच लाख भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको यसको संक्रमण समुदायमा नजाओस्,संक्रमितलाई आवश्यक सेवा सुविधा र उपचार दिन सकियोस् यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन नसकेको घटनाक्रमले देखाइसकेका छन्। यहीबेला सत्तासीन दल भित्र सल्केको अन्तर विरोधको आगो घोषणा लागेको आगो भुसको आगो जस्तै फैलिन थालेको छ। अझ नेकपा एमालेकै नाममा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निबेदन दर्ता भइसकेको प्रसंगले अन्तरविरोधले ज्वालाको रुपमा नलियोस् यसतर्फ सरकारको नेतृत्व गर्नेले गम्भीर हुनैपर्छ। राष्ट्रमा उत्पन्न विपत्ति र समस्यामा पक्ष प्रतिपक्ष नभई एकीकृत शक्तिलाई सदुपयोग गर्न नेतृत्वकर्ताको मुख्य भूमिका रहनुपर्छ। सम्पूर्ण परिस्थिति अनुकूल भएका समय राज्यका सञ्चालकले बाल दलभित्रको अन्तर्विरोध अन्त्य गर्दै देश हितलाई मुख्य गन्तव्य बनाउन नसकिए सरकार आलोचनाबाट मुक्त हुनेछैन।
