जीविकोपार्जन सुधार्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन

मोहम्मद सदरुल / विराटनगर,

सरकारले वनको हैसियत सुधार गर्न लागू गरेको ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’बाट वन क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको पाइएको छ । कमसल प्रजातिको बाहुल्यता रहेको न्यून हैसियतको वनलाई मूल्यवान प्रजाति रहेको गुणस्तरीय वनमा रुपान्तरण गर्न प्रदेश नं १ मै पहिलो पटक मोरङले साझेदारीमा वन व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

वैज्ञानिक वनको व्यवस्थापनका माध्यमबाट साझेदारी वनमा पुनरोत्पादन अभिवृद्धि भई वनको हैसियतमा सुधार हुँदै गएको छ भने जिल्लाको दक्षिणी भाग नेपाल भारत सीमासम्मका मानिसलाई वन पैदावर काठ दाउरा उपलब्ध हुँदै आएको छ । पूर्वाञ्चलको ऐतिहासिक गौरव बोकेको, जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले नेपालको दास्रो जिल्ला मोरङ प्रदेश नं १ को राजधानी बोकेको जिल्ला हो ।

यो जिल्ला एक लाख ८५ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसलाई भौगोलिक हिसाबले महाभारत, चुरे र तराई गरी तीन भागमा बाँड्न सकिन्छ । ठूलो जनसङ्ख्या भएको यो जिल्ला आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक, शैक्षिक, औद्योगिक एवं राजनीतिक दृष्टिले सबल जिल्लाको रुपमा लिन सकिन्छ ।

वनको क्षेत्रको हिसाबले ४५ हजार ५०० हेक्टर वन क्षेत्र जग्गामा मुख्यतः साल, कर्मा, अस्ना, मैना, पिठारी, हंग्रायो आदि प्रजातिका रुख पाइन्छ । यस जिल्लाको वनलाई संरक्षण, व्यवस्थापन र उत्पादकत्वको हिसाबले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, धार्किक वन, कबुलियती वन र साझेदारी वनको रुपमा व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको छ ।

मोरङमा वन क्षेत्रको विकास एवं विस्तार गर्न तराई मधेश हरियाली वन विस्तार कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा रहेको डिभिजन वन कार्यालय मोरङले जनाएको छ । यसअन्तर्गत एक जिल्ला पाँच प्रजाति, एक घर पाँच बिरुवा, सबै गाउँमा हरियाली, एक वडा एक वन, एक नगर अनेक उद्यान, निजी वन विकास तथा प्रोत्साहन र प्रचारप्रसार गर्न जोड दिइएको डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख विशाल घिमिरेले बताउनुभयो ।

“उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले वनजन्य उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वन पैदावारको सहज आपूर्ति, स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार, तथा हरियाली प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा छ ।”

स्थानीय तहस्थित नदी उकास क्षेत्र, पर्ति, ऐलानी, सार्वजनिक जग्गा तथा खेती नगरिएको निजी जग्गामा वृक्षरोपण गरेर वन विकास गरेर हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य रहेको सूचना अधिकारी राम लखन ठाकुरले बताउनुभयो । तराई मधेश हरियाली वन विस्तार कार्यक्रम स्थानीय तहहरूको सहकार्यमा गरिने बताउनुभयो । “चालु आर्थिक वर्षमा बिरुवा उत्पादन गरेर आउँदो आर्थिक वर्षबाट बिरुवा वितरण गरेर वृक्षरोपण गरिन्छ”, सूचना अधिकारी ठाकुरले भन्नुभयो, ।

“जिल्लामा आठ लाख एक वर्षे र बहुवर्षे बिरुवा उत्पादन गरेर स्थानीय तहहरूलाई वितरण गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा नौ लाख ३० हजार बिरुवा उत्पादन गरेको र ११८ हेक्टर जग्गामा तराई मधेश हरियाली विकास वन दशक वर्ष ( २०७१ दैखि २०८०) कार्यक्रममार्फत १७ वटा स्थानीय तहमा वृक्षरोपन गरिएको । मोरङको १७ वटै स्थानीय तहबमोजिम निजी वन ७६० हेक्टरमा छ ।

विगत पाँच वर्षयता साझेदारी वनको वनपैदावरको उत्पादन, बिक्री र राजस्व सङ्कलनमा पनि सहयोग पुगेको छ । काठको उत्पादन नौ लाख ४२ हजार २०६ क्यूविक फिट, दाउर एक हजार ७८० चट्टा, बिक्री काठ आठ लाख २९ हजार ८२९ क्युविक फिट दाउरा एक हजार ६१५ चट्टाबाट रु ३७ करोड ११ लाख २० हजार राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वन पैदावरको उत्पादनको स्रोत र प्राप्त राजस्वको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा धेरै राजस्व प्राप्त हुने श्रोत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा आधारित साझेदारी वनबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुन आएको काठ, दाउर लिलाम बिक्री नै मुख्य रहेको देखिन्छ ।

वन पैदावरको बिक्री र राजस्वलाई नियाल्दा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनबाट राजस्व रु तीन करोड ८० लाख १७ हजार, साझेदारी वनबाट प्राप्त ५० प्रतिशत आर्थात रु छ करोड ४३ लाख ३७ हजार, सामुदायिक वनबाट १५ प्रतिशतले रु ६८ लाख ३६ हजार र गैरकाष्ठ वन पैदावरबाट रु दुई लाख १४ हजार राजस्व प्राप्त भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

मोरङमा काठ दाउराको आपूर्तिको स्रोतमा एक मुख्य निजी वनसमेत रहेको छ । आव २०७५÷७६ सम्म यस जिल्लामा कूल ६८३ वटा निजी वन दर्ता रहेका छन् । डिभिजन वन कार्यालयबाट निजी वन पैदावार ओसारपसारका लागि लिइएको छोडपूर्जीअनुसार परिमाणलाई जोडी हेर्दा विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क काठ उत्पादन नौ लाख २५ हजार क्युविक फिट, दाउरा दुई हजार ८१ चट्टा र मूल्य अभिवृद्धि कर रु एक करोड ७८ लाख १७ छ ।

विगत पाँच वर्षको डिभिजन वन कार्यालयको विवरण हेर्दा घर निर्माणका लागि एक हजार ५७० जनालाई ७८ हजार ६४५ क्यूविक फिट, विकास निर्माणमा ८४ सङ्घसंस्थालाई ११ हजार ४९६ क्यूविक फिट, दैवी प्रकोप र कृषि औजारका लागि एक हजार ३२४ जनालाई १७ हजार ८४३ क्यूविक फिट, धार्मिक दाहसंस्कार तथा शीतलहरमा २८ जनालाई २९९ चट्टा दाउरा वितरण गरेको देखिएको छ ।