सम्पादकीय
अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले देशका विभिन्न भागमा अर्बौको क्षति भएको छ । पहिरोमा परी तीसभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ भने त्योभन्दा धेरै बेपत्ता छन् । पहिरोले पशुचौपाय समेत पुरिएका छन्, हजारौं परिवार विस्थापित भएका छन् । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यसअघि नै भारी वर्षा आउने जनाएको थियो । तर, सरकार त्यसको जोखिम कम गर्न पूर्व तयारीमा चुकेकोले मानवीय साथै अर्बौंको क्षति भएको हो । यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न सम्बद्ध संयन्त्र तयार रहेको जनाएका थिए ।
यस वर्ष एक दशककै ठूलो वर्षा हुन सक्ने मौसम विभागले सूचना दिएको थियो । त्यसै अनुसार सजग रहन, सावधानी अपनाउन अनुरोध पनि गरियो । तर, जोखिम न्यूनीकरण गर्न र विपद्मा राहत तथा उद्धार गर्न सरकारका तर्फबाट प्रयास नगरिँदा बेपत्ता हुनेहरुको खोजी पनि हुन सकेको छैन । विचल्लीमा परेका परिवार उद्धार र राहतको प्रतिक्षामा छन् । विपद्मा तत्काल उद्धारमा खटिने टिमको अभावमा पीडितहरुले झनै असुरक्षित महशुस गरिरहेका छन् । यसले आमजनतामा निराशा, आशंका र आक्रोश जन्माएको छ । बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपदाले जनधनको क्षतिका साथै यातायात र सञ्चार सम्पर्क पनि विच्छेद गर्ने हुँदा त्यसको भयावहता अनुमानभन्दा धेरै ठूलो हुने गरेको छ ।
प्राकृतिक विपदामध्येको बाढी–पहिरो हाम्रो भू–बनोटका दृष्टिले समेत नियमितता हो, वर्षेनि यसको प्रभावले ठूलो क्षति गराइरहेकै छ । तर, सरकारले भने यसलाई नियन्त्रण गर्न, रोकथाम तथा पीडितलाई उद्धार गर्न आवश्यक सावधानी र तयारी गर्ने गरेको छैन । सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका साथै पीडामा परेकाहरुलाई तत्काल उद्धार गर्न, वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्न र आवश्यक राहत सामग्रीको जोहो गर्नेतर्फ गम्भीर नहुँदा यसले दिने परिणाम कल्पनातीत बन्ने गरेको छ । यस्तो समय पनि सत्तारुढ दलभित्रै मतभेद छ र कुर्सीको दाउपेचमै सरकार अलमलिएको छ । भएका शक्तिलाई बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा एकीकृत गर्नुपर्नेमा सरकारको पक्षमा हुन थालेको जुलुस तथा प्रदर्शनले लाग्छ कि अब देशमा न कोभिड–१९ छ न त कुनै प्रकोप नै ।
मौसम विभागले भने जस्तै प्रदेश नम्बर १ लगायतका धेरै प्रदेशहरु बाढी–पहिरो र डुवानको चपेटामा पर्ने छन् । हाम्रो भू–स्थिति, बढ्दो वन अतिक्रमण, सडक तथा जलविद्युत आयोजना निर्माणका कारण हिमाल, पहाड लगायतका क्षेत्रका जमिन खुकुलो हुँदा पहिरो जाने सम्भावना उच्च छ । प्रकृतिविरुद्धका विकासे गतिविधिले त्यस क्षेत्रको जीवन जहिल्यै असुरक्षित छ, तर त्यसलाई रोक्ने, कम गर्ने र सन्तुलन नबिग्रिने गरी विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्ने दूरदृष्टि सरकारमा देखिएको छैन। यसले ती क्षेत्र असुरक्षित हुने नै भए, यता तराईका जिल्ला पनि डुवान र कटानको चपेटामा पर्ने निश्चित छ । यसैबीच प्रदेश नम्बर १ सरकारले आफ्नो प्रदेशमा यो विपदाको सामना गर्ने तयारी गरिसकेको जनाएको छ । नियमितको वर्षाका कारण जलस्तर बढ्दा कटान र डुवान हुनसक्ने नदीहरुको पहिचान गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सम्मिलित विपद् व्यवस्थापन टोली तयार गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेशका कोशी, रतुवा, कन्काई, विरीङ, बक्राह, त्रियुगा, मावा, बूढीखोला लगायतका नदीहरु १ नम्बर प्रदेशका दुःख हुन् । तिनबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम वहन गर्न स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले स्वयम्सेवी संस्थाहरुसँग समेत समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ । यस्तो विपद्मा सरकार उदासीन भएर बस्नु हुँदैन बरु आफ्ना समर्थनका जुलुस, प्रदर्शन गर्ने समूहलाई समेत उद्धार कार्यमा परिचालन गर्ने आँट देखाउनु पर्दछ ।
