सम्पादकीय
पहिरोको कहरका अघि कोरोना संक्रमणको भय अहिले गौण भएको छ । शायद त्यही कारण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस मिटिङ चासोको विषय हुन छाडेको छ । यसो हुनुका पछि कारोना संक्रमणको घट्दो संख्या हुनसक्छ । पछिल्लो हप्ता नियमित प्रेस भेटमा प्रवक्ताले संक्रमण कम हुँदै गएको उल्लेख गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रीले भने जस्तै स्वाव परीक्षणको दर बढाइएको छैन, बरु पूर्व परीक्षणको तुलनामा घटाउँदै लगिएको छ । असार दोस्रो सातादेखि दिनहुँ दश हजार जनाको पीसीआर परीक्षण गर्ने भनिएकोमा अहिले तीन हजारको हाराहारीमा गरिँदैछ । त्यहीकारण संक्रमितको संख्या घट्ने क्रममा देखिएको हुनसक्छ ।
स्वास्य क्षेत्रका विज्ञ, चिकित्सक लगायत आम जनताले कोरोनाको महामारीबाट जोगिन परीक्षणको दायरा र दर बढाउनुपर्ने भन्दै आएका थिए । सरकारले कसैको आवाज सुनेन बरु आफ्नै निर्णयले कहिले आरडीटीको भरमा त कहिले लक्षण नदेखिएको भन्दै क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुलाई घर पठाइयो । जसको परिणाम भ्रमणको अभिलेख नै नभएकाहरुमा समेत संक्रमण देखियो । यसले सरकारको लापरवाहीले कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदायमा पुगेको हुन सक्ने आशंका गरिँदैछ । आम जनतामा परीक्षणको दायरा बढाएर जनताको जीवन सुरक्षित राख्न ध्यानाकर्षण गराइरहेका बेला सरकार भने संक्रमण कम हुँदै गएको प्रचार गर्दैछ ।
पछिल्लो समय सरकारले आफूखुशी पीसीआर परीक्षण गर्न पाइने निर्णय गरेको छ । यस्तो परीक्षण निजी अस्पतालहरुले गर्न पाउने भनिएको छ । यसले सरकार अभिभावकीय दायित्वबाट पछि हटेको र भाग्न खोजेको देखिन्छ । जसका कारण आम जनतामा सरकारप्रति अविश्वास र आक्रोश बढ्न थालेको छ । विश्वभरि नै महामारीको रुप लिएको यो विपत्तिमा सबै देश र त्यहाँका सरकारले परीक्षणदेखि उपचार र पहिचानदेखि मृत्युपर्यन्तको कर्म आफैले गरिरहेका छन् । यस्ता महामारीमा जनताको जिउको रक्षा गर्नु सरकारको नैतिक एवम् कानूनी कर्तव्य पनि हो ।
नियन्त्रण भयो भनिएका कतिपय देशमा संक्रमण फेरि फैलिएको उदाहरण छन् । तर, हामीकहाँ संक्रमणको सम्भावना भएकाहरुलाई समेत परीक्षण गरिएको छैन । रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन पनि देखावटी जस्तो मात्रै छ । अझ भारतसँग खुल्ला सीमाना भएको र त्यहाँ संक्रमण अझै तीव्र दरमा बढिरहेको सन्दर्भमा जोखिम झनै उच्च छ । अहिले पनि खुल्ला सीमाना भएर मानिसको आवतजावत जारी छ । आउनेहरु निर्वाध घर, समुदायमा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थाले परीक्षण घटाएर संक्रमण कम भएको प्रचार गर्नु दायित्वबाट पछि हट्नु हो । यसले जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास मर्न सक्छ, आशंका बढ्न सक्छ, त्यसैले सरकारले उत्तरदायित्व बिर्सन मिल्दैन ।
