बिर्तामोड।
झापाको भद्रपुर नगरपालिका १० चन्द्रगढीस्थित मेची रंगशाला अगाडि निर्माण थालिएको गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति भवनको निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा निर्माण शुरु गरिएको भवन समयमा नबन्दा अलपत्र परेको हो । ११ करोड २६ लाख २७ हजार पाँच सय ५१ रुपैयाँको लागतमा २०७४ असार १० गते भवन निर्माण कार्य सक्ने गरी २०७२ साल असार २७ गते भवनको शिलान्यास भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपीशर्मा ओली, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष बिजयकुमार गच्छदारले भवनको संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका थिए ।
प्रेरा–शाह इञ्जिनियरिङ जेभी काठमाडौंसँग २०७२ असार १० गते सम्झौता गरिएसँगै भवनको शिलान्यास तत्काल असार २७ गते नै गरिएको थियो । तर, भवन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति सकिएको तीन वर्ष बितिसक्दा समेत भवन निर्माण कार्य अधुरै रहेको जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले बताए ।
निर्माण व्यवसायी र तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका कारण समयमा भवन निर्माण हुन नसेकेको जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख पोर्तेलको भनाइ छ । २०७४ सालमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि यो भवन कसले निर्माण गर्ने हो भन्ने विषयमा नीतिगत समस्या भएको र नीतिगत निर्णयका कारण तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले काम नगर्दा भवन निर्माणको काम अघि नबढेको पोर्तेलको भनाइ छ ।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय समेत २०७५ साल असार मसान्तमा बिघठन भएपछि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले गर्दै आएको केही काम प्रदेश सरकार अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा सरेका कारण ‘जीपी स्मृति भवन’ निर्माण कार्यमा समस्या उत्पन्न भएको बताइन्छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको सम्पत्तिको रुपमा हेरिएको ‘जीपी स्मृति भवन’ सात कठ्ठा १० धुर क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन छ । अहिलेसम्म झण्डै ७० प्रतिशत काम सकिए पनि ३० प्रतिशत काम नसकिँदा भवन निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख पोर्तेलका अनुसार ‘जीपी स्मृति भवन’ जिल्ला समन्वय समिति झापाले नै निर्माण सम्पन्न गर्ने र आफैं सञ्चालन गर्ने निर्णय भए पनि संघीय सरकारले भवन निर्माणका लागि रकम नपठाएका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । निर्माण व्यवसायीको माग अनुसार २०७६ साल असार मसान्तसम्ममा भवन निर्माण सक्ने गरी म्याद थपको समय माग गरिए पनि संघीय सरकारले बजेट नपठाएकै कारण २०७६ असारमा पनि भवन निर्माणको काम नसकिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएसँगै सो भवन निर्माणमा थप जटिलता उत्पन्न भएको छ । २०७६ साल भदौमा जिल्ला समन्वय समिति झापाले भवन निर्माणको भ्याद थपका लागि मन्त्रालयमा पत्र पठाए पनि अहिलेसम्म सो भवन निर्माणका लागि म्याद थप हुन नसक्दा भवन निर्माण कार्य अलपत्र परेको बताउँछन्– जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख पोर्तेल ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १० औं संशोधनसँगै सचिव स्तरीय निर्णयवाट मात्रै भवन निर्माणका लागि म्याद थप हुने भन्ने नीतिगत व्यवस्था पछि भवन निर्माणकार्य अलपत्र परेको बताइन्छ ।
२०७८ साल जेठ मसान्तसम्ममा भवन निर्माणको काम सक्ने गरी म्याद थपको समय मागिएपनि भवन निर्माणका लागि म्याद थप नहुँदा समस्या भएको हो जिसस प्रमुख पोर्तेलले भने– अब एकपटक भवन निर्माणका लागि म्याद थप हुने हो भने निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरेर भएपनि २०७८ साल जेठभित्रमा भवन निर्माण कार्य सम्मपन्न गराउँछौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई झण्डै पाँच करोड रुपैयाँ दिन बाँकी रहेकाले आफूहरुले निर्माण व्यवसायीलाई अहिले ताकेता गर्न नसकिएको पोर्तेलको भनाइ छ ।
