डा. रुपक खनाल,
एमसीसी नेपालमा निकै लोकप्रिय शब्द बन्न पुग्यो । सबैका मुखमा एमसीसी बुझेर, नबुझेर भए पनि सलबलाउन र तातिन थालेको थियो । तर, अहिले भने अलि सेलाउँदै आएको छ । सायद श्रीलंका पनि यो यति चर्चित भएको थिएन होला । नेपालको सन्दर्भमा एमसीसी सन् २०१२ मा नेपालका नेतृत्वहरुको आग्रहमा एमसीसी कम्प्याक्टको विकास योजना शुरु गरिएको थियो भन्ने कुरा एमसीसीको कागजातमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक दल सत्तामा रहँदा आर्थिक विकासका लागि विशेष विद्युत र सडकको स्तरोन्नति गर्नका लागि आवेदन गरिएको भनिएको छ । हुन त यसभित्र अन्य धेरै कुराहरु छन् । एमसीसी के हो ? किन आयो ? कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? यस्ता धेरै प्रश्नहरु हामीबीच अनुत्तरित छन् । नेपालको भू–राजनीति, आर्थिक अवस्था, राजनीतिक संस्कार, रोजगार जस्ता धेरै समस्याहरु बीच हामी बाँचेका छौं । विशेषतः हामीले हाम्रो भू–राजनीति तर्फ विचार पु¥याउन आवश्यक छ ।
नेपाल एक भू–परिवेष्ठित राष्ट्र हो । यसको तीन दिशामा भारत पर्दछ भने उत्तरी दिसामा चीन छ । यी दुबै राष्ट्र क्षेत्रफल, जनसंख्या र आर्थिक रुपमा हामीभन्दा धेरै गुणा माथि छन् । भौगोलिक र सांस्कृतिक रुपमा र खुला सिमानाका कारण भारत, चीनभन्दा धेरै रुपमा हामीसँग मेल खान्छ । भौगोलिक रुमपा सहज यातायात, सांस्कृतिक रुपमा भाषा, धर्म, वर्ग हामीसँग मिल्छ त्यस्तै खुला सिमानाका कारण व्यापार, व्यवसाय पनि भारतसँग नै बढी मात्रामा छ । यसप्रकार भारत अन्य राष्ट्रभन्दा बढी नै नजिक रहेको पाइन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्ध पनि शक्तिको यात्रा युरोपेली मुलुकबाट क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिकातर्फ मोडियो । राजनीतिक भूगोलमा शक्तिको यात्रामा फेरबदल भयो । चीन लगायत कतिपय राष्ट्र कम्युनिष्ट र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबाट नयाँ राष्ट्रको रुपमा उदयमान भए । सोभियत रुस, बेलायत र अमेरिकाको संयुक्त मोर्चा भङ्ग भयो । सोभियत रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच शितयुद्ध प्रारम्भ भयो । विश्वमा साम्यवाद र पुँजीवादका रुपमा राष्ट्रहरु चिनिन थाले । विश्व दुई धु्रवमा विमाजन हुन थाल्यो । एक उग्र कम्युनिष्ट विरोधी र अर्को नाटो सैन्य प्याक्ट । यसबीच पनि कतै तर्फ नलाग्ने राष्ट्रहरु असंलग्न परराष्ट्र नीतितर्फ सम्मिलित भए । जसको नेपाल एक सदस्य छ ।
सन् १८७६ देखि नै अमेरिकाले उदयमान चीनको समर्थनमा तिब्बतलाई चीनको अङ्गको रुपमा मान्दै आएकोमा सन् १९५६ देखि चीन अमेरिकाको समर्थनबाट बाहिरियो जब अमेरिकाले तिब्बतमा विद्रोही गतिविधि शुरु ग¥यो । यता भारतको भने सोभियत रुसतर्फ झुकाव थियो । त्यस्तै यता भारत पनि तिब्बललाई चीनको अङ्गको रुपमा नै मान्यता दिन्थ्यो भने चीन पनि सिक्किमलाई भारतको अङ्गको रुपमा नै मान्यता दिन्थ्यो । तर, पछि जब भारतले दलाइ लामासहितलाई शरण दिन शुरु गरेपछि चीन संशकित भयो र भारत र चीनबीचको सम्बन्ध विस्तारै धमिलिँदै गयो ।

भारतको इन्दिरा गान्धीको सरकारपछि विस्तारै अमेरिकी समर्थनतर्फ झुकाव बढ्न थाल्यो । यसको उदाहरणमा अमेरिकाले गरेको इराक अतिक्रमणमा मौन बसेको भारत इरान समस्यामा भने अमेरिकाको पक्षधर रह्यो । यसप्रकार इन्दिरा गान्धी पछिको भारतीय परराष्ट्र नीति अमेरिकाप्रति आकर्षित भएको थियो भने विजेपी सरकार पनि अमेरिकी समर्थनतर्फ उन्मुख छ । किनकि विजेपी सरकारले आफ्ना समर्थनका समूहबाट ‘एम क्यू’ नीति प्रयोगमा ल्याउन खोज्यो जुन हाल अमेरिकाको ट्रमको नीतिसँग मेल खान्छ । साथै त्यसैमा हात मिलाउँदै अघि बढेको, दुई देशको राष्ट्र प्रमुखको भ्रमणले पनि पुष्टि पार्दछ । ‘एम क्यू’ भन्नाले माक्सवाद, मुस्लिम र मार्केट विरोधी हो । मार्केट विरोधीको उदाहरण नोटबन्दी हो भने मान्सवाद र मुस्लिमको उदाहरण अमेरिकी समर्थन हो ।
अर्कोतर्फ चीन विश्व बजारमा आफ्नो एकाधिकार लिन उन्मुुख छ । चीनले अफ्रिकन देशहरुमा त अधिकांश उद्योगधन्दा व्यापार व्यवसाय फैलाइ सकेको छ । एशियामा पनि प्रायः सबै देशमा चीनको व्यापार, विस्तार भइसकेको छ । साथै यूरोपियन देशमा पनि चिनियाँ व्यापार फैलिँदै गएको छ । अर्थात् विश्व बजारमा चीनको अधिपत्य बढ्दै छ । चीनको बढ्दो बजारिकरणले विश्वको नेतृत्व लिने शंका अमेरिकालाई हुन थाल्यो । त्यसमाथि जब ट्रम अमेरिकाका राष्ट्रपति भए तब अमेरिका चीनविरुद्ध खनिन शुरु गर्यो । भारत त्यसै पनि अमेरिकन समर्थनमा थियो नै अब चीनविरुद्धमा अमेरिका भारतसहितका युरोपियन देशहरु पनि लाग्न शुरु गर्दैछन् । सोभियत रुस मौन बसेको देखिएयता पनि पर्दा पछाडि अमेरिकाविरुद्धमा आफ्ना गतिविधि चाल्ने दाउमा छ । तर, कसैको समर्थन्मा स्पष्ट रुपमा अघि बढेको देखिँदैन ।
अब आऔं हाम्रो देशको सन्दर्भमा, नेपाल र भारतको सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि नै सुमधुर सम्बन्धका रुपमा परिचित हुँदै आएको छ । तथापि पनि भारतको नेपाल प्रतिको दृष्टिकोण भने शंका गर्ने नै खालको थियो । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको समर्थनमा भारतले हस्ताक्षर नगर्नु अनि जनताले बनाएको संविधानप्रति पनि समर्थन नगर्नु यो भारतको नेपालप्रतिको राम्रो दृष्टिकोण होइन । नेपालमा भएको जनयुद्धमा भारतले साथ दिएर नेपालमा अशान्ति फैलाउनु थियो । अर्थात् नेपाल माथि हाली–मुहाली भारतको मात्र थियो । नेपालमा भारतकै समर्थनमा सरकार बनिन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री छानिन्थ्यो । भारतको आशिर्वाद लिन नेपालका राजनीतिक दलको तछाड–मछाड हुन्थ्यो । यसैको फाइदा उठाएर भारतले नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई काखी च्यापेर राख्यो । तर, जब नेपालमा कम्युनिष्ट सरकारले बहुमत ल्याएर सरकार बनायो अब भारतले शंका गर्न थाल्यो ।
यसैबीचमा भारत र चीनको वैमनश्यता अनि अमेरिकाको चीन विरोधी उम्र धारणाले गर्दा अब नेपाल केबल भारतको चलखेल गर्ने राष्ट्रमात्र नभएर भारत, चीन र अमेरिकाको चलखेल गर्ने राष्ट्रका रुपमा परिचित हुँदैछ । किनकि अमेरिका चीनको विरुद्धमा खुलेर अघि बढ्दैछ । अमेरिका भारतको बुई चढेर नेपालमा आफ्नो अधिपत्य जमाउन चाहन्छ र तिब्बतमा विद्रोह गराउन चाहन्छ ।
त्यसैले अमेरिकाले नेपाललाई एमएमसी जस्ता वा यस्तै अन्य धेरै प्रलोभन देखाएर नेपाललाई रणभूमि बनाइ भारतको सहयोगमा चीनमाथि आक्रमण गर्न चाहन्छ । जुन हाम्रो देशका लागि अहित छ । त्यसैले नेपालले यस्तो कुटनीतिक नीति तयार गर्नुपर्दछ ताकि जुनसुकै पनि राजनीतिक दलको दस्तावेजभन्दा फरक दुई ढुंगाबीचको तरुदलका रुपमा परिभाषित गरी त्यस अनुसारको कुटनीटिक तयार गर्नुपर्दछ ।


























