झापा।
१५ स्थानीय तह रहेको झापाको गौरादह नगरपालिका सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ । गौरादह नगरपालिकामा मात्रै ५ दशमलव २० प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश १मा सवैभन्दा कम बेरुजु झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको छ । मेचीनगरको वेरुजु प्रतिशत शून्य दशमलव ०३ प्रतिशत मात्र छ । मेचीनगर नगरपालिकाको २ अर्व ६४ करोड ३१ लाख २ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा ८ लाख ९३ हजार वेरुजु देखिएको हो ।
प्रदेश १का अन्य जिल्लाको तुलनामा झापाका स्थानीय तहहरुमा वेरुजु कम देखिएको छ । झापाका १५ वटा स्थानीय तहहरुमध्ये कनकाईको शून्य दशमलव १७ प्रतिशत, अर्जुनधाराको शून्य दशमलव ६० प्रतिशत, कचनकवलको शून्य दशमलव ४७ प्रतिशत, बाह्रदशीको शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत वेरुजु रहेको छ ।
त्यस्तै भद्रपुर नगरपालिकामा २ दशमलव २१ प्रतिशत वेरुजु रहेको छ । शिवसताक्षी नगरपालिकामा १ दशमलव ५ शून्य, बिर्तामोड नगरपालिकामा १ दशमलव ५३ प्रतिशत वेरुजु रहेको छ । कमल गाउँपालिकामा १ दशमलव ०९ प्रतिशत, वुद्धशान्ति गाउँपालिकामा १ दशमलव ३६ प्रतिशत, हल्दिवारी गाउँपालिकामा १ दशमलव ०५ , दमक नगरपालिकामा १ दशमवल ५०, झापा गाउँपालिकामा १ दशमलव १६ र गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा २ दशमलव ०९ प्रतिशत वेरुजु रहेको छ ।
उता प्रदेश १का स्थानीय तहको बेरुजु ९.२९ प्रतिशत देखिएको छ । प्रदेश १का १४ जिल्लाका १३७ स्थानीय तहको कूल बेरुजु ९.२९ प्रतिशत पुगेको हो । स्थानीय तहको वेरुजु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को भन्दा वृद्धि भएको छ । २०७५÷०७६मा प्रदेश १का स्थानीय तहको बेरुजु ४.०२ प्रतिशत थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५मा प्रदेश १का स्थानीय तहको बेरुजु ५.६४ प्रतिशत थियो । महालेखा परीक्षकको ५७औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार एक सय ३७ स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरिएको एक खर्व १३ करोड ९८ लाख ६४ हजार ९८ हजारमध्ये १० अर्व ५८ करोड ४२ लाख २५ हजार बेरुजु देखिएको हो ।
प्रदेश १मा सवैभन्दा बेरुजु धनकुटाको धनकुटा नगरपालिकामा देखिएको छ । धनकुटा नगरपालिकामा १४ दशमलव ६४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । धनकुटा नगरपालिकाको १ अर्ब १३ करोड २६ लाख ३४ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा १६ करोड ५८ लाख ६८ हजार बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धनकुटा नगरपालिका पछि संखुवासभाको पाँचखपन, मादी, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका र धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा क्रमशः १० दशमलव ९८, १० दशमलव ५३, १० दशमलव ३६, १० दशमलव ३१ प्रतिशत वेरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको ९ दशमलव ४३, मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाको ९ दशमलव ७७, सुनसरीको हरिनगरको ९.८१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार कानून बमोजिम रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले कारोबार गरेको खण्डमा गरिएको कारोबारलाई महालेखाले बेरुजु देखाउने गरेको छ ।
