तीर्थराज खरेल,
नेपालमा वामपन्थी शक्तिहरुको समर्थनमा र धेरैजसो अवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टीहरुकै भातृ संगठन सो सरह वामपन्थी तथा प्रगतिशील विद्यार्थी संगठनहरु निर्माणपछि २० को दशकदेखि वैज्ञानिक र जनवादी शिक्षाको बहस उठेको हो । विभिन्न समूहमा विभक्त वामपन्थी विद्यार्थी संगठनले आफ्नो घोषणापत्रमा जनवादी शिक्षाको नारालाई प्राथमकिताका साथ उठाएका थिए । एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको कालरात्रीमा तत्कालीन सत्ताको प्रतिगामी कुरुपताको विपक्षमा विद्यार्थीहरुलाई संगठित, प्रशिक्षित गर्दै पार्टीका आवश्यक कार्यकर्ता उत्पादनका लागि विद्यार्थी संगठनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए, यो क्रम अहिले पनि जारी छ । समाज बदल्ने ध्येय बोकेका युवा विद्यार्थीहरु सुन्दर भविष्यप्रतिको आशावादिताले आलोकित हुने गर्थे ।
समाजको संस्थागत रुग्णताको ज्वलन्त उदाहरण हो आजको शिक्षाको स्थिति । यस्तो संस्थागत परजीवीकरणको अभ्यास र प्रक्रियाबाट उत्पादन भएको युवा जमात वा भोलिको नेतृत्वले आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने भाषण चाहिँ पाखण्ड हो र यो पाखण्डले निम्त्याउने थप दुःख मात्र हो । आज विद्यार्थी आन्दोलनले आफ्नो समस्याका बारेमा गहन र निर्ममताका साथ सोच्ने र सही बाटो पहिल्याउन सकेन भने यसलाई विघटन हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । नेपाल अब राणाकालीन वा पञ्चायतकालीन जस्तो बन्द समाज रहेन । संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व व्यापार संगठन, असंलग्न र सार्क राष्ट्र जस्ता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुको सदस्य राष्ट्र हुनु, विभिन्न विश्वव्यापी संघ–संगठनहरुसँग प्रत्यक्ष परोक्षरुपमा संलग्न हुनु, विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र बन्दै गएका दुई विशाल देश चीन र भारतबीचको भूराजनीतिक महत्वमा रहनु आदि इत्यादि कारणले नेपाल विश्व समाजसँग जोडिएको छ ।
आधुनिकीकरणको प्रमुख आधार युगसापेक्ष शिक्षा हो भन्नेमा सबैमा मतैक्य छ । पटक–पटकका आन्दोलन र संघर्षको परिणामस्वरुप नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाको शुरुवात भएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिएको छ । राजनीतिक आन्दोलनको उत्कर्षमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रात्मक व्यवस्था शुरु भएको हो, अब समृद्धिको सबैका प्रस्ताव तथा मार्गचित्र भएको छ । मुलुकलाई आधुनिकीकरण गरी विपन्न जनताका जनजीविकाका समस्यालाई हल गर्दै उनीहरुको जीवनमा खुशी ल्याउन सबै पक्षको प्रयत्न र प्रयास जरुरी छ । नेपालको संविधान २०७२ मा प्रत्येक समुदायले कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने, आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न पाउने हकको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षाको आजको मूल प्रश्न आवश्यकता र प्राप्ति बीचको अन्तरले सृजना गरेको द्वन्द्व हो । हामी एक्काइसौं शताब्दीको अति आधुनिक युगमा बाँचिरहेका छौं । तर, युगको हाँकलाई सामना गर्न सक्ने र विश्वमा भएका परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने गरी हाम्रो शिक्षानीतिमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । संविधान, ऐन, कानूनमा उल्लेख भए अनुरुप आधारभूत जनताको तहसम्म हकअधिकार पुग्न सकेका छैनन् । नयाँ युगका चुनौतिसँग जुध्न सक्ने र प्राप्त विशाल अवसरलाई उपयोग गरी समाज र राष्ट्रलाई प्रगतिको सुमार्गमा डो¥याउन सक्ने सुयोग्य नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षानीति आजको खाँचो हो । उच्च चेतनायुक्त प्राविधिक दक्ष नागरिक तयार गर्ने उद्देश्यका साथ शिक्षानीतिमा आमूल परिवर्तन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
शिक्षानीतिमा नेपाल सुहाउँदो वैज्ञानिक ढाँचा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा नीति–निर्माता र राजनीतिक तथा शैक्षिक नेतृत्वले सरोकारवाला सबैसँग खुला दिलले घनिभूत छलफल, बहस र अन्तरक्रिया भएको छैन र युगसापेक्ष शिक्षाको मार्गचित्र कस्तो हुने हो भन्नेमा व्यापक अन्यौल, द्विविधा र कतिपय मामलामा एकलकाँटे र पार्टीपरस्त विचारहरु आएका छन् । युगसापेक्ष शिक्षाले चेतनाको ढोका उघार्छ र यसले जीवनयापनका लागि सहजता प्रदान गर्छ । शिक्षा अन्धकार र अज्ञानमा बाँचिरहेका मानव जातिलाई नवयुगको बाटोमा लैजाने बाटोको ठूलो ढोका उघार्ने कुञ्जी हो । यसले परिवर्तनलाई आत्मसात गराई जीवनयापनमा सरलता ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
सामन्ती, निरंकुश, जनविरोधी मूल्य–मान्यता मानवता विरोधी हुन्छन् । त्यस्ता मानव सभ्यताको खिलापमा विभिन्न रंगरुपमा अवतरित सांस्कृतिक कलेवरमा जडित पाखण्डीपनको विरोधमा युगसापेक्षले नयाँ युगको बिगुल फुक्छ । मानवजातिको सर्वाङ्गीण हित प्रबद्र्धन गर्ने शिक्षा नीतिले मात्र समाजमा रुपान्तरणलाई संस्थागत गर्ने हो । शिक्षाले मानवीय मूल्यबोधलाई हरेक व्यक्तिको हृदयमा उज्यालो किरण छर्दछ र यो यस्तो आधार हो जसको रोशनीमा रातको साम्राज्य चाहने निशाचर र पश्चगामीहरुको समाप्ति सम्भव छ । तर, आज के विगतको सपना जस्तै छ ? नेपालमा अहिलेको शिक्षाको बारेमा असन्तुष्टि छ र युवा पलायनको डरलाग्दो तस्वीर हाम्रोसामु छ ।
नेपालमा अहिले जनवादी शिक्षाको पैरवी गर्ने वामपन्थी शक्ति झण्डै झण्डै दुईतिहाइको मतादेशसहित सत्तासीन छ । आफूले विगतमा देखेको जनवादी शिक्षाको प्रारुप अनुसार आजको शिक्षा सञ्चालन भइरहेको छ ? अहिले नेपालमा एउटा तप्का पढेर केही हुन्न । मुलुकमा रोजगार छैन । विदेश नै जानुपर्ने हो भने पढ्न किन दुःख गर्ने भन्ने छ भने अर्को तप्का रुपैयाँपैसा सबै थोक हो । मानवीय मूल्यको कुनै अर्थ छैन र पैसाले सबैथोक किन्न सकिन्छ भन्ने मानवता विरोधी, पश्चगामी र मानवलाई अमानवीकरण गर्ने दुष्ट प्रवृत्ति छ । नेपालमा राज्य कमजोर छ, व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकार असीमित छ । पैसाको बोलबोला छ । यस्तो अवस्थामा अभाव र अन्यायमा बाँचिरहेकाहरु बिलखबन्दमा छन् । हात–मुख जोर्न रगत–पसीना बगाउनेहरु झन झन मुश्किलमा पर्दै गएका छन् । शिक्षा महँगो हुँदो छ, तथाकथित जनवादी शिक्षा कतै कुनामा धुमिल अवस्थामा छ ।
शिक्षाप्रतिको हाम्रो सोचलाई पनि बदल्न जरुरी छ । शिक्षा भनेको औपचारिक डिग्री प्राप्त गर्ने मात्र नभई उच्च चेतनाको विकास गरी श्रमको सम्मान गर्ने नागरिक तयार गर्ने आधार हो । उत्पादनका काममा जोडिने र सामुहिक भावनाको विकास गरी समाज र देशका लागि आफ्नो जीवन लगाई आफ्नो भविष्य पनि त्यसैमा देख्ने सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्ने शिक्षाको मूल उद्देश्य हो । तर, नेपालको अहिलेको शिक्षा नीति समाज रुपान्तरणको दिशातिर उन्मुख छैन र युगसापेक्ष शिक्षा मुखरित हुने संस्थागत प्रयत्न कम भएका छन् । १०४ वर्षे निरंकुश राणाशासनको अन्त्यपछि मात्र हाम्रो देश आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको हो ।
२००७ सालदेखि २०१५ सालसम्म राजनीतिक दलहरु वीचको आपसी कलह र देशलाई प्रतिगमन र अधोगतितिर धकेल्ने शाही दरबारको कुत्सित षडयन्त्रपूर्ण गतिविधिका कारण देश आधुनिकीकरणको दिशामा अघि बढ्न सकेन । त्यो अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा खासै परिवर्तन हुन सकेन । २०१६ सालमा वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा संसदको दुईतिहाइ समर्थनसहित सरकार बनेपछि जनतामा ठूलो आशा पलाएको थियो । तर, त्यो सरकारले शिक्षाको बारेमा सोच्नै नपाई र योजना बनाउनै नपाई राजाको फौजी शासनको बुटमुनी थिल्थिलियो । त्यसपछिका शिक्षामा ल्याइएका योजना र परियोजनाहरु पञ्चायती व्यवस्थालाई मलजल गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेकाले आधुनिकीकरणको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्न सकेनन् । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको धक्का र २०४६ सालको जनान्दोलनका कारण बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित हुनसक्यो । बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको दुई खम्बीय आधारमा उभिएको संसदीय व्यवस्थाले शिक्षालाई विपन्न, सर्वसाधारण नेपाली जनताको हितानुकूल बनाउन सकेन । त्यसपछिका सरकारहरु सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा बढी केन्द्रित रहे र तिनीहरुले मुलुक परिवर्तनको मुख्य आधारको रुपमा शिक्षा क्षेत्रलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार्न हिच्किचाए ।
सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक लगायत सबै क्षेत्रका असन्तुष्टी, अपूर्णता र अन्तरविरोधहरुको परिणाम स्वरुप तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा जनयुद्ध शुरु गरियो २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि । १० वर्षको जनयुद्ध, १९ दिने जनान्दोलन, मधेश आन्दोलन, विभिन्न जनजाति तथा पछाडि पारिएका तह र तप्काका जनताको आन्दोलनको कारण नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा यति ठूलो परिवर्तन देशमा आएको छ, तर शिक्षा क्षेत्रमा तात्विक कुनै बद्लाव आएको छैन । प्रजातान्त्रिक समाजवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, सामाजिक जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद लगायतका विभिन्न दलहरुले लिएका सिद्धान्त र विचार व्यवहारमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा समयसापेक्ष परिवर्तन नगर्ने हो भने स्वर्णिम नेपालको सपना फगत सपना मात्र हुनेछ ।
कैयौं शताब्दी अघिदेखि निरन्तररुपमा नेपाली धरतीमा शासन गर्दै आएको सामन्ती राजतन्त्रले आफू अनुकूल शिक्षा नीति लागू गरेको थियो । श्रमप्रति अनास्था प्रकट गर्ने, मानवीय मूल्य–मान्यतालाई त्यागी जनताबीचमा फुट र झैं–झगडाको बीजारोपण गर्ने सामन्तवादी शिक्षाको अब अन्त्य आवश्यक छ । मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकता, संघीयता आदिको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था अपरिहार्य आवश्यकता हो । अब आर्थिक समृद्धि र सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि शिक्षाका माध्यमबाट दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्न जरुरी छ ।
अबको शिक्षा रुढिवाद, अन्धविश्वास र कुरीतिकाविरुद्ध हुुनुपर्छ । सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य बोकेको हुनुपर्छ । आजको शताब्दीका आवश्यकतालाई सामना गर्न सक्ने वैज्ञानिक शिक्षानीति निर्माण गर्न प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ । आजको शिक्षाप्रणाली अध्ययन र अनुशासनलाई गाँस्ने, शिक्षक र विद्यार्थी दुवै आम जनसमुदायसँग जोडिने र पाठ्यक्रम निर्माणमा समेत शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकबीचको त्रिपक्षीय संयोजनकारी भूमिका हुनुपर्छ । युगका चूनौतिलाई सामना गर्दै नवप्रवर्तनका ढोका उघार्न सक्ने शिक्षा नीति आजको आवश्यकता हो । शिक्षामा गणतन्त्रात्मकता मुखरित हुनुपर्छ । मुलुकलाई साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने अभिभारा पूरा गर्ने गरी शिक्षानीतिमा युगसापेक्ष परिवर्तन आवश्यक छ । श्रमसँग नजोडिएको शिक्षा काम नलाग्ने भएकाले अबको शिक्षा जीवनोपयोगी हुन आवश्यक छ ।
शैक्षिक वेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा पद्धति अन्त्य गर्दै विज्ञान र प्रविधिको उच्च विकास भएको आजको विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र आफ्नो समाजसँग पनि जोडिने शिक्षा अहिलेका बालबालिकालाई प्रदान गर्नुपर्छ । शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्न सक्ने शिक्षा प्रणाली आजको आवश्यकता हो । विद्यालयले विद्यार्थीहरुको सिर्जनशिलता र अभिभावकको भावना, आकांक्षा, चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी शिक्षा पद्धति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । विगतमा लगाइएको जनवादी शिक्षाको नारा फगत नारा हुनुहुँदैन, यसको व्यावहारिक प्रयोग आजको आवश्यकता हो ।
