चिन्तामणि दाहाल,
प्रारम्भ
पछिल्लो समय अर्थात् २०७७ सालको बैशाख १० गते सत्ताधारी नेकपाको स्थायी समितिका केही सदस्यहरुले अविलम्ब स्थायी समितिको बैठक बोलाएर महाकाली सीमान्तका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानील गायतका क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरौं भन्ने विषय र कोभिड–१९ ले पार्न थालेको असरका बारेमा छलफल गरौं भनेर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष प्रस्ताव दिएका थिए ।
तर, उनीहरुको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै यी क्षेत्र समेटेर सरकारले जेठ ७ गते नयाँ नक्सा जारी भएको एक महिनापछि मात्र अध्यक्ष ओलीले स्थायी समितिको बैठक असार १० गते बोलाए । नक्सा जारी भइसकेपछि बोलाइएको त्यस बैठकमा त्यो एजेण्डाको अर्थ भएन । कोभिड–१९ का बारेमा धेरै कुरा अघि बढेका थिए ।
त्यसमा पनि खास कुरा भएनन् । तर, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर छलफल र असन्तुष्टिका कुरा भए । त्यसपछि अर्को बैठक असार १८ गतेलाई सारियो । त्यहीबीचमा असार १४ गते जननेता मदन भण्डारीको जन्मजयन्ती परेको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक मलाई पदबाट हटाउन भारत लागेको छ र यस काममा पार्टी कै केही नेता संलग्न छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिए । त्यसपछि बसेको स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो । स्वयम् अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा भारतले होइन मैले मागेको हूँ र तपाईको कार्यशैली ठीक भएन ।
त्यसकरण प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पदबाट राजिनामा दिनुहोस् भनेर प्रष्ट भने । उनको प्रस्तावलाई अर्का शीर्ष नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि समर्थन जनाए भने उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पनि समर्थन जनाए । प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा त्यसै आएको होइन । अझ यसको पृष्ठभूमि एकता घोषणा गर्दा भएको सहमतिको पालना नभएको र गत मंसीरमा दुई नेताबीच अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्ने र ओलीले बाँकी कार्याकाल भरी सरकार सञ्चालन गर्ने भद्र सहमति पनि ओलीबाट पालना नभएको कार्यले पनि राजीनामा माग्ने पृष्ठभूमि तयार गरेको हो ।
त्यस बाहेक दुई तिहाइको सरकारले जनतामा गरेको बाचाको २५ प्रतिशत पनि पूरा गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार र अकर्मण्यता बढेको, त्यसलाई ओलीले नियन्त्रण र कारवाहीको गर्नुको बदला आफैं सफाई दिँदै हिँडेपछि आम जनता पनि सरकार विरोधी भएको अवस्थाले पनि उनको राजीनामाको कुरा उठेको हो ।
अहिलेको अवस्था
अध्यक्षका नाताले ओलीले स्थायी समिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका छन् भने अर्का अध्यक्षले बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बालुवाटारमै बैठक सञ्चालन गरी ओलीले विधान विपरीत बैठक स्थगित गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यसैगरी अबको स्थायी समितिको बैठक अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीसँग समभदारीको बातावरण तयार गरी बेलाउन र पार्टीभित्र रहेको अहिलेको विवाद समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय सोही बैठकले गरेको छ । तर, ओली पक्षले प्रचण्डको अध्यक्षतमा भएको बैठकलाई भेला भनेर अवैधानिक बताएको छ । यहीबीच खेमा परिवर्तन गरी आफूलाई मध्यस्थकर्ताको रुपमा उभ्याएर उपाध्यक्ष गौतमले छ बुँदे सहमतिको प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
त्यसमा ओलीले पुरै कर्यकाल सरकार चलाउने र महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष पदमा पनि बस्ने तर अर्का अध्यक्षलाई कर्यकारी अधिकारसहितको अधिकार दिने र महाधिवेशनलाई पहिले तोकिएकै मितिमा गर्ने जस्ता कुरा ल्याएका छन् । तर, यो कुरा ओलीले पनि प्रचण्डलाई प्रस्ताव गरेकै हो भने लगभग यस्तै सहमति दुबै अध्यक्षबीच गत मंसीरमा पनि भएकै हो ।
त्यसैले गौतमको यो प्रस्ताव नयाँ होइन । पार्टी एकता बचाउन यस्तो प्रस्ताव राखेको बताएर गौतम ओलीको खेमामा गएपछि अब प्रचण्डपक्ष पहिलेको तुलनामा अहिले कमजोर भएको छ । गौतमको यो प्रस्ताव काम नलाग्ने भनेर नेपाल पक्षका केही सदस्यहरुले गौतमलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन उनकै निवासमा गएर आग्रह पनि गरेका छन् । तर, उनले प्रस्ताव फिर्ता नलिने जवाफ दिएक छन् । यसैबीच एक सय ५२ केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर अहिलेको समस्यामा छलफल गरौं भनेर पार्टी सचिवालयमा माग पत्र पेश गरेका छन् ।
यस प्रस्तावमा ओली पक्षका थोरै र प्रचण्ड नेपाल पक्षका धेरै सदस्य रहेको भन्दै ओली पक्षका महासचिव विष्णु पौडेलले महत्व दिएनन् । ओलीले महत्व दिने कुरै भएन । तर, एक चौथाई सदस्यले प्रस्ताव पेश गरेपछि विधान अनुसार एक महिनाभित्र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ । चार सय ४४ सदस्य भएको केन्द्रीय समितिका लागि एक सय ५२ को माग भनेको एकतिहाइ हो । यस आधारमा बैठक बोलाउनैपर्छ । तर, यसमा पनि अध्यक्ष ओलीले टार्न सक्ने ठाउँ भने छ । बैठकको मिति तोक्ने अनि अन्तिम समयमा बैठक रोक्ने ।
खेल के हो ?
प्रचण्ड पक्ष जसरी पनि ओलीलाई पदबाट हटाउने अभियानमा लागेको छ र पछि हट्न तयार देखिएको छैन । तर, पार्टी एकताका लागि भनेर उ एउटा पदबाट राजीनामा दिए मिल्ने पक्षमा छ । ओली भने दुबै पदबाट राजीनामा नदिने पक्षमा छन् । दुबैले एक अर्कालाई गलाउने रणनीति अन्तर्गत काम गरिरहे पनि यसमा ओलीले भने प्रचण्ड पक्षलाई बिरालोले मुसा खेलाए झैं खेलाई रहेको भान हुन्छ ।
स्थायी समितिको बैठकका लागि मिति तोक्दै सार्दै जाने, वान टु वान भेटमा राजीनामा नदिने सकेको गर भनेर चुनौति दिने, प्रचण्ड पक्षका दमदार सदस्यलाई आफ्ना पक्षमा तान्दै लाने, पार्टी फुटाउन प्रचण्ड पक्ष लागेको भन्ने कार्यकर्तामा पार्ने र आफ्ना पक्षकालाई प्रचण्ड पक्षकाविरुद्ध सडकमा उतार्ने, बहुमतको बैठकलाई भेला भनि दिने, प्रचण्ड पक्षलाई भारतबाट सञ्चालित भएको आरोप लगाउने जस्ता कार्य ओलीपक्षबाट भइरहेकोले यसलाई पंक्तिकारले चुहे बिल्लीका खेल भनेको हो ।
दुबै नेता एकअर्काका समर्थकहरु आफ्नो पक्षमा तान्न लागिरहेकोले पनि समितिको बैठक पर सार्दै लगिएको हो भने बैठक पनि सहमतिमा नपुगेको हो । एउटै मुद्दामा दुबै अध्यक्ष वान टु वान छलफलमा बसेको पनि धेरै पटक भएको छ । तर, किन सहमति भइराखेको छैन ? भन्ने प्रश्न अहम छ । खेलको अर्को पक्ष भनेको पार्टी फुटाउने अपजस आफूले नलिने पनि हो । त्यसका लागि प्रचण्डले सबै औपचारिक अनौपचारिक ढंगले ओली समक्ष प्रस्ताव लगिरहेका छन् । प्रचण्ड चाहन्छन् कथम्कदाचित पार्टी फुट्यो भने त्यसको दोष ओली माथि थोपर्ने । ओली चाहन्छन् बेमौसमको बाजा बजाएर प्रचण्डले पार्टी फुटाउने पर्याप्त पृष्ठभूमि तयार गरेका हुन् ।
प्रचण्ड पक्षको पछिल्लो प्रस्ताव निर्णायक हुने गरी छलफलमा बसौं भन्ने छ । त्यसै मेसोमा प्रचण्डले ओलीका दूतका रुपमा मानिएका पार्टीका महासचिव पौडेललाई खुमलटारमै बोलाएर प्रस्ताव पठाएका छन् । त्यसको जवाफ ओलीले दिएको पंक्तिकारले थाहा पाएको छैन । अहिले ओली र प्रचण्ड पानी बारबारको अवस्थामा छन् । उनीहरुको बोली खुलाउन पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरुले कसरत गरिरहे पनि सफलता पाइराखेका छैनन् ।
र अन्त्यमा,
प्रचण्ड हठी र ओली जिद्दी भएकैले अहिलेको समस्याको समाधान सहज नभएको अरु राजनीतिक विश्लेषकहरुको पनि धारणा छ । अहिले कै अवस्थाका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने नेकपारुपी राजनीतिक दल फुट्ने अवस्थातिर तीव्रगतिमा दौडिरहेको छ । एकतापूर्ण नभइकन पार्टी फुट्यो भने आम कम्युनिष्टहरुको आशामा तुषारापात हुन्छ ।
तर, दुबै शीर्ष नेता पार्टी नफुटाउन नै कसरत गरिरहेको बताएर पार्टी फुटाउनमा उद्यत देखिएका छन् । अपजस कसको भागमा पर्ने हो र त्यसलाई आम कम्युनिष्टहरुले कसरी बुझ्छन् भन्ने कुरा आगामी दिनमा देखिने छ ।
