जुनसुकै देशको उर्जाशील जनशक्ति भनेको त्यो देशको युवा हो, जसको अभावमा देशको महत्वपूर्ण मानिने धेरै क्षेत्रहरु प्रभावित हुने गर्दछन् । हाम्रो देशमा रहेको मुख्यतः अस्थिर राजनीति र वेरोजगारीका कारण युवा जनशक्ति विदेशिनेक्रम विगतदेखि वर्तमानसम्म रोकिएको छैन भन्ने हामी सबैलाई थाहा नै छ । रोजगारीको सिलसिलामा देश छोडेर विभिन्न देश जानेक्रम कहिलेदेखि शुरु भयो भन्ने यकिन नभए पनि निकै धेरै बर्ष अघिदेखि यसको शुरुवात भएको हो भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।
विशेषतः देशमा रहेको ५० प्रतिशतभन्दा बढी युवा जनशक्ति देश छोडेर बाहिरिएपछि त्यसले देशमा पारेको प्रभाव बारेमा पछिल्लो समय बेला–बेलामा बहस र छलफल हुँदै आए पनि प्रतिफल भने सन्तोषजनक छैन । मुख्यतः वेरोजगारका कारण विदेशिने यो जनशक्तिसँग गाँसिएका अन्य अनेकौं कारणहरु रहेका छन् । बहस र छलफलमा वास्तविक रुपमा उठने गरेका यस क्षेत्रका सामान्यदेखि जटिल समस्या र समाधान केवल क्षणिक चर्चाका विषय मात्र बन्न पुगेका छन् । यसलाई समाधान गर्नका निमित्त दिर्घकालीन एकमात्र ठोस उपाय भनेको देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्दै विदेशिएको उर्जाशील युवा जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउनु हो अनि देशको विकास र समृद्धिको निमित्त पसिना बगाउन अभिप्रेरित गर्नु हो । तर, यो सत्यतालाई कहीँकतैबाट गहन रुपमा लिँदै दिर्घकालीन समाधानका निमित्त योजना बनाएर अघि बढेको भने पाइँदैन । पाइन्छ त केवल चर्का भाषण अनि खोक्रा आश्वासनहरु । यसैकारण आज पनि दिनहुँजसो नेपाली युवा–युवतीहरु अनेकौं समस्याहरुलाई झेल्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तो मूल्यमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका मात्र छैनन् ।
स्वदेशदेखि विदेशका गल्लीहरु हुँदै पार्कसम्म विचल्ली परेका छन्, निरर्थक पसिना बगाइरहेका छन् ।
यही विदेशिएको जनशक्तिले बगाएको पसिनाबाट आज लाखौंको रेमिट्यान्स देशमा भित्रिएको छ र यो रेमिटयान्स नेपाल सरकारको आम्दानीको राम्रो स्रोत समेत बन्न पुगेको छ । तर, त्यसको सही सदुपयोग न त उनीहरुका घरपरिवारबाट भएको छ न त देशको सरकारबाट । अझ भन्नैपर्दा सरकारले कठिन अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र काँधमा थापेका वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत नेपालीलाई प्रतिकूल अवस्थामा ‘खोलो तरो लौरो बिर्सियो’ भने झैँ भएको उदाहरण विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा देखिसकिएको छ, जुन अत्यन्त दुःखद हो । वैदेशिक रोजगारीबाट धेरैले आफ्नो परिवारको गर्जो त टारेका छन् नै सँगसँगै केही न केही उन्नति र प्रगति पनि गरेका छन् । तर, अरुको माटोमा पोखेको श्रमले आज धेरै नेपालीले आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सफल भए पनि जे हुनुपर्ने त्यो भने भएको छैन ।
आज धेरैले विदेशमा भएका आधुनिक प्रविधिहरुलाई नजिकबाट नियालेका छन् । त्यसबारे धेरै–थोरै ज्ञान अनि सीप पनि हाँसिल गरेका छन् । अनुभव बटुलेका पनि छन् । त्यसलाई आफ्नो देशमा प्रयोग गर्ने केही जनशक्ति नेपालमै क्रियाशिल भए रहेको पनि कतै न कतै कुनै न कुनै रुपमा देखिँदै, सुनिँदै आएको नै छ । तर, देशमा बारम्बार हुने राजनीतिक अस्थिरताको खेलसँगै राज्यबाट हुनुपर्ने आवश्यक सहयोग र हौसलाको अभावमा केही गरौं भन्ने सीप र ज्ञान सँगै पुँजी बोकेर विदेशबाट फर्किएको सानो हिस्सा समेत निराशामा रुमलिएको तितोसत्य कतै खोज्न गइरहनु पर्दैन ।
हो, खासगरी यस्तै युवाहरुलाई साथ दिन सँगै विदेशबाट आर्जित ज्ञान, सीप र पुँजीलाई स्वदेशमा नै प्रयोगमा ल्याउन सरकारलाई झक्झकाउने गरी २०७५ असार २७ गते देशभरिका ६८ भन्दा बढी जिल्लाहरुबाट सात सयभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको राष्ट्रिय भेलाद्वारा गठन भएको संस्था हो–‘रिट्रनी माइग्रेंट नेपाल’ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरुको यस संस्थाले सरकारसँग वैदेशिक रोजगारीका समग्र पक्षहरुबारे छलफल गर्ने, समन्वय गर्ने, रोजगार सृजना गर्न दबाब दिने, धराशायी अवस्थामा रहेका व्यवसायलाई समुन्नत बनाउने, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र पुँजीलाई स्वदेशको विकास र समृद्धीमा लगाउने आदि मुख्य उद्देश्य राखेको छ ।
यही उद्देश्य अनुरुप काम गर्ने सिलसिलामा राष्ट्रिय युवा परिषद्को विशेष पहलमा रिट्रनी माइग्रेट नेपालको अगुवाइमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरुका निमित्त २०७५ भदौ २१ गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्द्वारा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ पारित गर्यो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न बैंकहरुसँग सेमिनार एवम् छलफलहरु सम्पन्न भए र बैंकहरु सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तयार पनि भए । पहिलोपटक सरकारद्वारा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको जनशक्तिलाई बिना धितो दश लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णयलाई सबैले स्वागत गरे पनि विदेशबाट फर्केको तीन बर्ष नाघेको हुनु नहुने, ३५ बर्ष उमेर काटेको हुनु नहुने र आफूले जुन सीप सिकेको छ । त्यही सीप अनुसारको व्यवसाय गर्नुपर्ने प्रावधानले धेरै रिट्रनीहरुको स्वदेशमै केही गर्ने भन्ने योजनामा अंकुश लाउने काम भयो । माथिको प्रावधानलाई पूर्णत खारेज गर्न रिट्रनी माइग्रेट नेपालले सरकारलाई देशभरिबाट दबाब दियो र अन्ततः दोस्रो संशोधनबाट माथिका अंकुशहरु समेत हटाइयो ।
यसपछि स्वरोजगार बन्ने अथवा आफूले रोजेको व्यवसाय गर्न चाहने रिट्रनीहरुमा आशाको सञ्चार हुन थाल्यो पुँजी अभावका कारण उद्यमी बन्न शुरुवात नै गर्न नसकिने अवस्थालाई सरकारले बैंकहरुको साथमा निराकरण गरेको अनुभूति भयो र रिट्रनीहरु सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरुको ढोकातिर दौडन थाले । यो कर्जा कसरी सहज गरी बिना झन्झट सेवाग्राहीलाई दिने भन्ने बारेमा कार्यविधि पारित भएपश्चात विभिन्न बैठक अन्तरक्रिया सम्पन्न भए । बैठक एवम् अन्तरक्रियामा बैंकका सञ्चालकहरुले साच्चिकै सहज गरी व्यवसाय गर्न कर्जा पाइन्छ भन्ने आभाष हुनेगरी नै भाषण गरे र तमाम रिट्रनीहरु धेरै नै आशावादी हुन पुगे । तर, रिजल्ट सोचे जस्तो पटक्कै छैन । दुई दर्जनभन्दा बढी बैंकहरुले हामी सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन तयार छौं भनेको झण्डै दुइ बर्ष हुन लाग्दा आज ऋण पाएका व्यक्तिहरुको संख्या उल्लेख गर्न लायक नै छैन ।
यसो भनिरहँदा कतै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरु सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन नै नगएका त होइनन् अथवा यो बारे जानकारी नै नभएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । तर, वास्तविकता अलि फरक छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरुलाई उद्यमी बनाउँदै स्वरोजगार बन्न अभिप्रेरित गर्ने मुख्य उद्देश्यलाई लक्षित गरी सरकारद्वारा पहिलोपटक ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई धेरै बैंकले देखाउने दाँत मात्र बनाएका छन् । उद्यमी हुने सपना बोकेर बैंकको ढोकासम्म पुगेका सेवाग्राही रिट्रनी बैंकका कर्मचारीको व्यवहारले पुनः बैंक नजाने गरी निराशा बोकेर फर्किन थालेका मात्र छैनन्, यो सबै झुट हो भन्न समेत पछि परेका छैनन् । सरकारद्वारा रिट्रनीलाई दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपभोग गर्नुपर्छ, उद्यमी बन्न व्यवसाय गर्नुपर्छ, स्वरोजगार बन्नुपर्छ अनि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र प्रवासमा पोख्ने पसिना आफ्नै देशमा पोख्दै देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भनेर अभिप्रेरित गर्ने रिट्रनी माइग्रेट नेपालका अगुवा अभियान्ताहरुसँग बैंकका कर्मचारीको रुखो व्यवहारले विक्षिप्त बनेका ऋण नपाएका व्यक्तिहरुको बैंक प्रतिको अनुभव सुन्दा बैंकले केबल दुई–चार जना निश्चित मान्छेलाई ऋण प्रवाह गरेर दुई–चार लाखलाई ऋण दिए जस्तो गफ गर्ने विषय मात्र त होइन भन्ने आभाष हुन थालेको छ ।
म आफै रिट्रनी माइग्रेट नेपालको प्रदेश सचिव भएको हैसियतले दिनको दुई–चार वटा फोन यही ऋण सम्बन्धी आउने गर्दछ । संस्थागत हिसाबले यो अनौठो पनि होइन । तर, जब जिम्मेवारी बोकेर प्राप्त सहुलियतलाई उपभोग गर्न गराउन सकिँदैन तब भने न त यो होइन भन्न सकिन्छ न त यो हो भन्न सकिन्छ । न सहज गरी उल्लेखित शर्तहरूका आधारमा ऋण पाउनुहुन्छ नै भन्न सकिन्छ । न त पाउनुहुन्न नै भन्न सकिन्छ । केही दिन पहिले युएईबाट फर्किएर ताप्लेजुङमा व्यवसाय गरिरहनुभएका रिट्रनी माइग्रेट नेपाल ताप्लेजुंङका संयोजक व्यवसायी आफ्नो व्यवसाय बिस्तार गर्ने सोचका साथ एनएमबी बैंक ताप्लेजुंङ जानुभयो । तर, उहाँलाई बैंकबाट यो सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी हामीलाई केही थाहा छैन भनेर फर्काइयो । झापा बिर्तामोडका सुनचाँदी व्यवसायी रिट्रनी माइग्रेट नेपाल झापा जिल्ला समिति सदस्य आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने सोचका साथ बिर्तामोड एनएमबी बैंकमा जानुभयो उहाँलाई तपाईं विदेशबाट फर्किएको तीन वर्षभन्दा धेरै भएछ पाउनुहुन्न भनेर फर्काइयो । अरु कुनै बैंकबाट चर्को ब्याजदरमा कर्जा लिएर व्यवसाय गरे पनि बैंकलाई नै किस्ता तिर्दा ठिक्क हुने कतारबाट फर्किएर झापा दमकका ग्यारेज व्यवसायी रिट्रनीहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइन्छ भन्ने सुनेर उत्साही बन्दै यही हप्ता दमकस्थित एनएमबी बैंकमा जानुभयो, तर उहाँलाई तपाई त्यत्रो व्यवसाय गर्ने मान्छेले यस्तो ऋण लिने हो भनेर निरुत्साहित गर्दै फर्काइयो ।
सुनसरीमा कतारबाट फर्निचर सम्बन्धी सीप सिकेर फर्किनुभएका रिट्रनी साथी इटहरीस्थित एनएमबी बैंकमा जानुभयो, शुरुमा बैंकबाट राम्रो रेस्पोन्स भयो पान दर्ता गरेर डकुमेन्ट लिएर आउनु भनेर फोन गर्नुभयो खुशी लाग्यो । सबै डकुमेन्ट पूरा गरेर उहाँ पुनः सोही बैंक जाँदा उहाँलाई तरहरा एनएमबी बैंक पठाइयो र तरहरा बैंकका कर्मचारीले तपाई व्यवसाय शुरु गर्नुहोस्, सबैथोक गर्नु अनि हामी हेर्न आउँछौं र ऋण दिने नदिने निर्णय हुन्छ, बिना धितोको ऋण त्यति सजिलै पाइँदैन भनेर फर्काइयो । उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो र भन्नुभयो– ‘यो सबै गर्ने रकम भए हामी किन बैंक जानु र ! यो सब हल्ला रहेछ, मान्छेलाई दुःख दिने काम नगर्नुहोला बेकारमा सपना देखियो मात्र ।’
मेचीनगरका एक रिट्रनी साथीले अनुभव सुनाउँदै भन्नुहुन्छ – ‘केही महिना पहिले केराबारी गाउँपालिकामा सम्पन्न सात दिने उद्यमशिलता तथा वित्तीय साक्षरता तालिम समापन समारोहमा प्रशिक्षक एवम् तालिममा सहभागी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका रिट्रनीहरु लगायत अन्य व्यक्तिहरु माझ एक बैंकका अध्यक्षले आफ्नो बैंक अन्तर्गतका २४ वटाभन्दा बढी ब्रान्च मेनेजरलाई साक्षी राख्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरुले उद्यमी बन्न तथा व्यवसाय गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन डकुमेन्ट पूरा गरेको २१ दिनभित्र ऋण दिइसक्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ पालना गर्न भन्नुभएको थियो । तर, मैले चाहिँ आठ महिनामा बल्लतल्ल लिएँ, उस्तैले लिन नै नसक्ने रहेछ यो ऋण ।
यस बारेमा केही बैंक प्रतिनिधिसँग कुरा गर्न खोज्दा कुरा हुन सकेन । उहाँहरुबाट मेसेज हेर्ने काम भयो तर रेस्पोन्स गर्ने कामभन्दा बेवास्ता गर्ने काम भयो । यी त हामीसँग जोडिएका घटनाका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन र यी सबै तथ्यहरुले ऋण सबै रिट्रनीका लागि होइन केहीलाई मात्र दिने हो भन्ने भित्री सर्कुलर बैंकहरुबाट नै भएको त छैन भन्ने आशंका गर्नमा बल पु¥याउँछ । बैंकबाट निराशा बोकेर सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका व्याक्तिहरु अरु थुप्रै छन् भने संस्थाका अगुवा साथीहरुसँग ऋण नपाएका रिट्रनी साथीहरुसँगको अनुभवको लिस्ट समेत लामै छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा दुई–चार रिट्रनीलाई दिएर देशैभरिका रिट्रनीहरुलाई हामीले ऋण दियौं वा दिन्छांै भनेर भाषणबाजी गर्दै केवल बैंकको प्रचार र सस्तो लोकप्रियता कमाउने माध्यम मात्र बनेको त होइन भन्ने आशंकामा अगुवा अभियन्ताहरु परिरहेका छन् । यसर्थ वास्तवमा सरकार गम्भीर छ र सम्बन्धित बैंकहरु साच्चिकै सहुलियतपूर्ण कर्जा सहज प्रक्रियाबाट रिट्रनीहरुलाई दिन चाहन्छन भने रिट्रनी माइग्रेट नेपालले समस्याहरुलाई निराकरण गर्न आवश्यक पहलकदमी लिनैपर्छ । सँगै सम्बन्धित बैंकहरुका प्रमुखहरुले समेत गम्भीर बन्नैपर्छ । बैंक नाफामूलक संस्था हो र उसले सुरक्षित स्थानमा आफ्नो लगानी गर्न चाहन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौं, ऋण लिन चाहने व्यक्तिलाई बुझाउने कोसिस पनि गरेका छौं ।
सँगै संस्थागत हिसाबले पनि संस्थाले सिफारिस गरेको व्यक्तिले बैंकको ऋण नतिरे संस्थाको सिफारिस माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुनेछ भन्नेमा अगुवा साथीहरु सजक समेत छौं । तर, जब पाउने व्यक्तिले नै ऋण पाउँदैन भने त्यस्तो कार्यक्रमको के अर्थ र । नेताहरुले चुनावताका गरेको भाषण र बैंकहरुले रिट्रनीलाई सहज ढंगले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने विषय उस्तै हो भन्नेमा हामी माथिका तथ्य र अनुभवसहित नजिक छौं । वास्तवमा सहुलियतपूर्ण कर्जा सबै रिट्रनीका लागि नियमावलीमा उल्लेखित प्रावधान अनुसार दिने हो कि दुई–चार जनालाई नमूना संकलन गर्न दिइने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यदि यो केवल नमूना संकलन भए कृपया तमाम रिट्रनीहरुलाई आफ्नो योजना फालेर पूरा नहुने उद्यमी बन्ने सपना नदेखाइदिनु होला ।
(शिवाकोटी रिट्रनी माइग्रेन्ट नेपाल १ नं. प्रदेश समितिका सचिव हुन् ।)
