सम्पादकीय
कोरोना संक्रमणले आम जनताको दैनिकी प्रभावित भएको छ । दिनहुँ यसको चपेटामा पर्नेहरुको संख्या बढ्दै जाँदा अन्यौल पनि त्यत्तिकै थपिएको छ । लकडाउन गरेर रोकथाम गर्ने प्रयास पनि निरर्थक जस्तै भएपछि सरकारले स्थानीय सरकारलाई त्यसको जिम्मेवारी र अधिकार हस्तान्तरण गरेको छ । जसका कारण कतै लकडाउन त कतै निषेधाज्ञाले आम मानिस र व्यवसायीहरु रनभुल्लमा परेका छन् । त्यसो त यो संक्रमण रोक्ने सफल उपाय भनेकै लकडाउन हो जसलाई विश्वले स्वीकार गरेका छन् । मानिसबाट मानिसमा सर्ने भाइरस भएका कारण लकडाउनलाई एकमात्र भरपर्दो र विश्वासयोग्य उपचार भनिएको हो । अहिले पनि विश्वका कतिपय ठूला र सम्पन्न देशरुले यही पद्धतिको अनुशरण गरिरहेका छन् । कोरोनाविरुद्धको औषधि नभएकाले संक्रमित हुनबाट जोगिन एकान्तबासको विकल्प छैन । यस अर्थमा पनि लकडाउनले विश्वव्यापी मान्यता पाएको हो ।
लकडाउन एकमात्र उपचार हो जान्दाजान्दै पनि हामी कहाँ त्यसको कार्यान्वयन ठीक ढंगले गर्न र गराउन सकिएन । जसका कारण विपन्न वर्गको जीवन कष्टकर हुन पुग्यो भने आवागमनलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्न नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हात लागेन । परिणामस्वरुप आज कोरोना भाइरस समुदायमा प्रवेश ग¥यो । यसले रोकथाम नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा रहेका चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई नै संक्रमित गर्दै प्रभाव विस्तार गर्दै लगेको छ । यतिबेला सरकारले परीक्षणको दर बढाएको छ र संक्रमितहरुको संख्या पनि उच्च हुन थालेको छ । लकडाउनका समय गाउँ गएकाहरु खुल्ला हुनासाथ काममा फर्किँदा संक्रमण टोल–टोलमा पुगेको छ । राजधानी काठमाडौं जनघनत्व उच्च रहेका कारण संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको दिनहुँ सार्वजनिक भएको परीक्षणको नतिजाले देखाउँदैछ ।
जनताको जीवनको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । यही दायित्वका आधारमा झण्डै चार महिना लकडाउन गरेको सरकारले सीमानाकाहरु व्यवस्थित गर्न नसक्दा आज हजारौं जनता महामारीको चपेटामा पर्दैछन् । जनताले पनि सम्भावित जोखिमको आंकलन गर्न नसक्दा र सावधानी नअपनाउँदा परिणाम भयावह बनेको छ । लकडाउनको प्रारम्भमै सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा आलोचित भयो । जसको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले अझै दिन सकेको छैन । महामारी रोकथाम, नियन्त्रणमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको बताउने सरकारले त्यसको उपलब्धि र उपयोगको तथ्यपूर्ण जवाफ दिन सकेको छैन । दुईजना संक्रमित हुँदा शुरु गरेको लकडाउन अहिले दैनिक औसत छ सय जनामा पुगेको छ, तर प्रभावकारी लकडाउन संघका तर्फबाट गरिएको छैन । आज कहाँ लकडाउन छ, कहाँ कफ्र्यू छ भन्ने आमजनताले भेउ पाउनै छाडेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले विश्वासयोग्य उपस्थिति देखाउन सक्नु पर्दछ । स्थानीय सरकारलाई समाधानको जिम्मेवारी दिएर संकटबाट उसले भाग्न पाउँदैन । जनताको विश्वास र भरोसा जोगाइ राख्न केन्द्र सरकारले अझै प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्दछ । अन्यथा यसले सबैलाई एउटै खाल्डोमा पु¥याउन सक्छ ।
