युद्धबहादुर बोहोरा / पाँचथर ।
फाल्गुनन्द गाँउपालिकामा बन्न लागेको कवर्डहलको विषय प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तीन राजनीतिक दलले शुक्रबार कार्यालयमा संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी,संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच र जनमुक्ति पार्टीले शुक्रबार घुर्बिसे पञ्चमी स्थित गाँउपालिकाको प्रशासनिक कार्यालयमा पुगेर कार्यपालिकाबाट भएको निर्णय फिर्ता गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । साथै आन्दोलनरत पक्षले पालिकाका सात वटै वडा कार्यालयमा एकै साथ पत्र पु¥याएको बताइएको छ ।
प्रदेश सरकार मार्फत घुर्बिसे पञ्चमी बजार वडा न।–५,फाक्तेपबाट पाँच सय मिटर आसपासमा कर्वडहल निर्माण गर्नको लागि एक करोड ९८ लाख ८३ हजार ८ सय ९८ रुपैंया रकम विनियोजन गरेको छ । कार्यालयले आवश्यक जग्गा प्राप्तिको लागि सुचना प्रकाशन गरे अनुसार स्थानीयले जग्गा उपलब्ध गराउन इच्छुक भएता पनि बजार नजिकै रहेको छिमेकी स्थानीय तहमा संरचना निर्माण गर्न बोलपत्र आव्हान गरि प्रकृया अगाडि बढाएको असन्तुष्ट पक्षले आरोप लगाएको छ ।
केही हप्ता पहिले पनि यस विषयलाई लिएर आन्दोलनको पहिलो चरण ज्ञापन पत्र बुझाइ सकेको तर सम्वोधन नभएपछि पुनः दोस्रो पटक पत्र बुझाउँदै यथाशिग्र सम्बन्धित क्षेत्रमा फिर्ता ल्याउन माग गरिएको संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचका गाँउपालिका अध्यक्ष जितेन चेम्जोङले जानकारी दिदैं ज्ञापन पत्रको सुनुवाई नभए थप आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए ।
यस अघि मातृभाषा शिक्षक नियुक्ति प्रकृया गलत भएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगर स्थित इलाम इजलासमा मुद्दा चलिरहेको र त्यसबाट नागरिकले व्यर्होर्नु परेको अन्यायलाई तत्काल किनारा लगाउनु पर्ने,समावेशिता,पारदर्शिता,सुशासन लगायतका ज्ञापन पत्रममा उल्लेखित बुँधाहरु बाचन गरि कार्यालयमा हस्तान्तरण गरिएको जनता समाजवादी पार्टीका नेता देउमान आङ्देम्ब [डिएम] ले जानकारी दिए ।
यता, गाँउपालिका अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्ष देवित्रा कुमारी आङ्देम्बे तथा प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत अनिल तिखत्रील ज्ञापन पत्र बुझेका थिए । उनीहरुका अनुसार उपलब्ध जग्गा मापदण्ड, उपर्युक्त स्थान नभएको ठहर गर्दै कार्यपालिका बैठकले निर्णय पारित गरेपछि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम अन्य स्थानीय तह संगको सहकार्यमा दुवै स्थानीय तहका बजार बासिन्दा लाभान्वित हुने आसयले प्रकृया अगाडि बढाइएको बताए ।
हरेक ठाउँको सिमावर्ती क्षेत्रका यस्तै कठिनाइ भएको परिवेश दर्शाउँदै असन्तुष्ट पक्षको गुनासोलाई कार्यपालिकामा एक पटक छलफलमा लगिने आश्वसन दिए ।मातृ भाषाको बारेमा चलेको मुद्दा लकडाउनका कारण केही पर धकेलिएको र चाँडै टुंगोमा पुग्ने बताइएको छ ।
