भुवन तामाङ,
नेपालमा कोरोना भाइरस महामारी रोकथामका लागि नेपाल सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गरिसकेको सरकारी संयन्त्रहरुले जनाएका छन् । नेपाली जनताहरुले सरकारको निर्देशन पनि मानेकै छन् तापनि कोरोना रोकिनुको साटो झन्–झन् बढ्दो पो छ ।
कोराना रोकथाम कार्यक्रम या अभियानका लागि नेपाल सरकारका मन्त्रीगण, सांसद, मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरुका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, (सुरक्षाकर्मी ?)ले नियमित तलबभत्ता र कोरोना रोकथाममा खटिएवापतका आकर्षक भत्ताहरु पनि नबिराई थापी नै रहेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले पनि नियमित आर्थिक सुविधा र कोरोना रोकथाममा खटिएवापतका आकर्षक भत्ताहरु पनि नबिराई थापी नै रहेका छन् । चिया, खाजा, खाना समेतमा सरकारी पैसा खर्च गरिरहेका छन् । सर्वसाधारण जनताले न्यूनतम् आम्दानी समेत गुमाइरहेको बेलामा सरकारी वेतन र भत्ताभोगीहरुले चाहीँ आकर्षक आम्दानी गरी नै रहेका छन् । कोरोनाबाट बच्न उनीहरुलाई मास्क, सेनिटाइजर आदि पनि सरकारले नै दिएको छ । सुरक्षित र निर्वाध मुभमेन्टका लागि सरकारी सवारीसाधनहरुको पनि राम्रो व्यवस्था गरिएका छन् । यसरी मनग्गे सरकारी आर्थिक सुविधा लिएर पनि कोरोना भाइरस रोकथाम गर्न चाहीँ किन नसकेको हो ?
कोरोना नियन्त्रणका लागि होल्डिङ, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग, कोभिड–१९ अस्पताल सञ्चालन, भौतिक संशाधन, उपकरण, औषधिदेखि कोरोना बिरामीका लागि उपचार आदिका लागि सरकारी खर्च छेलोखेलो रुपमै गरिरहेकै छन् तर पनि कोरोना रोकथाम गर्न किन नसकिएको हो ?
अर्कोतिर पटक–पटक कडाभन्दा कडा लकडाउन पनि गरिएकै छन् । सर्वसाधारण जनताले न्यूनतम् आम्दानी पनि माया मारिदिएका छन् र चरम आर्थिक अभाव खेपिरहेका छन् । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्ला त नि भनेर जे भन्यो त्यही आज्ञाकारी भएर जनताले निर्देशन, आदेश मानिरहेका छन् । तर, कोरोना बढेको बढेइ । अनि पुनः कडा लकडाउन । अत्यावश्यक कामले यस्सो घर बाहिर निस्क्यो कि कान समातेर सयचोटी उठ्बस् आदि सजायका साथै संक्रामक रोग सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत कडा कारवाही गरिने सरकारी चेतावनी । मानांै समस्याको मूल कारण जनता हुन् । सरकारी वेतन, भत्ता खाएर र १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर पनि कोरोना नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकारी सयन्त्रहरु चाहीँ समस्या भएनन् ? अहम् प्रश्न यही छ ।
राष्ट्रको ढुकुटीको उपयोग र उपभोग केवल सरकारी वेतन तथा भत्ताभोगीहरुले मात्र गरिरहेका छन् र कोरोना संक्रमण बढाएको आरोप चाहीँ सर्वसाधारण जनतालाई लगाइँदैछ । घरि–घरि कडा लकडाउनमा बसेका जनताले कसरी कोरोना लगाउँछन् ? सरकारको ठम्याई यो छ कि, लकडाउन खुलाएपछि समुदाय स्तरसम्म कोरोना बढेको हो । लकडाउन किन खुलाएको त ? किनकि सरकारलाई राजश्वको लोभ भयो । राजश्व आर्जनका लागि आर्थिक गतिविधि हुन दिइयो । आर्थिक गतिविधिका क्रममा मानिसहरु घर बाहिर निस्किए र एकअर्का हेलमेल भए भनियो ।
अर्कोतिर, नेपालका विभिन्न कलकारखाना र विकास निर्माण कार्यका लागि प्राविधिक, मिस्त्री र कामदारहरु अर्थात् जनशक्तिहरु नेपालमै उत्पादन नगरेर मित्र देशहरुबाट कसले नेपाल भित्र्याउन दियो ? सर्वसाधारणले हो त ? ती प्राविधिक, मिस्त्री र कामदारहरुबाट नेपालमा कोरोना भित्रिएका हुन् । स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम लागू नगरेर, मित्रदेशहरुबाट धमाधम खाद्यान्न, तरकारी र अन्य सरसामानहरु आयात भइरहेका छन् । आयात गरिएका सामानहरु र विदेशी सवारीसाधन चालक, सहचालकहरुसँगै कोरोना नेपाल भित्रिएका हुन् । यसमा नेपाली सर्वसाधारण जनताको कुनै कमजोरी छैन ।
तर, कोरोना रोकथामका लागि भन्दै लकडाउनका माध्यमबाट नेपाल सरकार जनताहरुलाई घरमै थुन्न चाहन्छ । तर, जनताहरुलाई केही नदिई लामो समयसम्म घरमै थुन्नु सही उपाय होइन । किनकि न्यूनतम् आम्दानीसम्म गर्न नपाएका जनता साँझ–बिहानको छाक टार्न, काम, पैसा, सामलतामलको जोहो गर्न, स्वास्थ्य उपचार गर्न र वशभन्दा बाहिरको काममा घरबाहिर निस्कनै पर्छ । यसो गर्दा सरकारकाले जनतालाई समस्या सम्झन्छ । जनतालाई घरमै बस्न लगाउने राम्रो उपाय नभएको होइन, तर सरकारले ठम्याउन सकेन या लोभ गरिरहेको छ । या त सरकार सम्बद्धहरु, मै मात्र खाउँ–लाउँ, सुख सयल मै मात्र गरुँ, अरु चाहिँ भोकै, नाङ्गै परुन् भन्ने सोच्दछन् ।
अब जनतालाई घरमै बसेर खान पुग्ने हप्तावारी पैसा दिनुपर्छ । जनता अर्थात् व्यक्तिपिच्छे सात सय नेपाली रुपैयाँ दिइनुपर्छ । अमेरिकामा आम्दानी गुमाएका हरेक व्यक्तिलाई त्यहाँको सरकारले हप्ताको सात सय डलर दिन्छ । नेपालीको तुलनामा अमेरिकीहरुको भुँडी सात सय गुना ठूलो त हुन्न तर पनि देशको स्तर अनुसार जनतालाई राहत दिइरहेको छ । भारतमा पनि हप्तावारी प्रति जनता कम्तिमा पाँच किलो चामलसहित आवश्यक सामान र निश्चित पैसा पनि दिइन्छ । ३४ करोड जनसंख्या भएको अमेरिका र एक अरव ३८ करोड जनसंख्या भएको देश भारतमा कोरोना नियन्त्रण हुँदै गइरहेको छ । जुन–जुन देशहरुमा त्यसरी सर्वसाधारण जनतालाई समेत रकम प्रदान गरिएका छन् ती देशहरुमा कोराना महामारी नियन्त्रण भएका छन् । ती देशका जनताहरु घर बाहिर निस्केर भिडभाड गर्दैनन् ।
नेपालमा जनतालाई सात सय दिन सकिँदैन भने कम्तिमा पाँच सय त देऊ नेपाल सरकार ! धेरै पनि होइन एक सय २० दिनका लागि यस्तो व्यवस्था गरौँ । स्वास्थ्य सुरक्षाका सामान, औषधिहरु पनि घर–घरमै दिऔँ । महशुल, कर आदि घर–घरबाटै संकलन गरौँ ।
सर्वसाधारण जनतालाई पैसा दिनुपर्दा सरकार सम्बद्धहरुका दाँतबाट पसिना आउनसक्छ । लोभले भुतुक्कै परिन सक्छ । यस्तोखालको समस्या समाधानको पनि सजिलो उपाय छ । सरकारी वेतन र भत्ताभोगीहरुले पनि पैसा लिए हुन्छ । जनतालाई पाँच सय दिए पनि सरकारी मान्छेहरुले चाहीँ सात सय नै लिनु । केही पीर छैन । हामीलाई चाहीँ पैसा खोइ ? भन्नै परेन । पुँजीपति, धनीमानी, उद्योगी, व्यापारी, व्यावसायी, सरकारी विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी सबैलाई दिँदा हुन्छ । किनकि सबै नेपाली समान हुन् । राजनीतिज्ञहरु तथा अभियन्ताहरुले समानताको नारा त्यसै लगाएका हैनन् रहेछन् । कुरा नमिल्ने भनेको पैसैमा हो । हो कि नाई ? सरकारी मान्छेहरुले दोहोरो तेहरो पैसा लिए पनि जनतालाई प्रतिव्यक्ति एकोहोरो अर्थात् पाँच सय चाहीँ अवश्य दिनु । अनि जनताहरु घर नजिकैको खाद्य पसलबाट खाद्यान्न किन्छन् पकाउँछन्, खान्छन् घरमै बस्छन् । यसरी सर्वसाधारण जनतालाई पनि कोरोना महामारी रोकथाम अभियानमा प्र्रभावकारी सहभागिता गराउन सकिन्छ । अनि हेर्नु, नेपालमा कोरोना भाइरस शून्य हुनेछ मात्र होइन दुमो पनि भेटिने छैन ।
कोरोना महामारी रोकथाममा नेपाली सर्वसाधारण जनता नै समस्या हुन् भन्ने लागेको हो भने, यो जस्तो अचुक उपाय अब अरु केही हुन सक्दैन । यसका अलावा विश्वमा निर्माण शुरु भैसकेका इन्जेक्सन पनि नेपाल भित्र्याउन थालिहाल्नुपर्छ । नत्र नेपालमा कोरोना महामारी छिटै नै चौथो चरणमा पुग्ने छ र हर्ड इम्यूनिटिको स्थिति आउने सम्भावना बढ्ने छ । अनि नेपाल कोरोना समस्याबाट बाहिर निस्कन एक सय २० गुना एक सय २० दिनभन्दा लामो समय लाग्ने छ । खर्च पनि उदुमै हुनेछ । त्यसैले जनतालाई लकडाउनसँगै कोरोना रोकथामको रकम झट्टै प्रदान गरिनुपर्छ । जसले गर्दा घरमै बस्न सम्भव होस् ।
