सम्पादकीय
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट भदौ १२ गते शुक्रबार एकैदिन बाह्र जनाको मृत्यु भयो । मृत्युको यो घटना अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो । यसले हाम्रो भविष्य कति सुरक्षित छ भन्ने तस्वीर देखाएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेको थियो । संयन्त्रमा विषय विज्ञ, जनस्वास्थ्यविद्हरुलाई नसमेटिएको भन्दै आलोचना भएपछि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी गठन गरियो । उक्त केन्द्रका प्रमुख पदाधिकारीहरुले समेत कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण निर्णय लिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । बढ्दो कोरोना संकटको समाधानका लागि आवश्यक रणनीति समेत बनाउन असमर्थ सीसीएमसीका मुख्य पदाधिकारीहरु नै अहिले एकान्तबासमा पुगेको सूचनाले खासगरी राजधानीको जनजीवन आतंकित भएको छ । महामारी तीव्ररुपमा फैलिँदै गर्दा राष्ट्रको अभिभावक प्रधानमन्त्री र उनको कार्यालय झनै सक्रिय हुनुपर्ने बेलामा संयन्त्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरु उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सचिव महेन्द्र गुरागाईं नै एकान्तबासमा गएका छन् ।
कोरोना नियन्त्रणका गठित संयन्त्रका नेतृत्वकर्ताहरु नै एकान्तबासमा गएपछि संकट व्यवस्थापनको काम पेचिलो र संकट गहिरिँदै गएको छ । संयन्त्रले वैकल्पिक बाटो अपनाएर भए पनि जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्नेमा निर्णयकर्ताहरु आफैं युद्धबाट पिठ्युँ फर्काएर भाग्नु जनताको दुर्भाग्य हो । सीसीएमसी सचिवालयमा कार्यरत एक जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि त्यसका पदाधिकारीहरु एकान्तबासमा बसेको बताइएको छ । अत्यन्त कडा सुरक्षा घेराभित्र रहेका संयन्त्रका पदाधिकारीहरु पीसीआर परीक्षणको नतिजा नआउञ्जेल जनसम्पर्कबाट अलग हुने बताइएको छ । जनताको स्वास्थ्य रक्षाका लागि काम गर्ने भनिएका उनीहरु नै संक्रमणको डरले एकान्तबासमा बस्नु सर्वधारण त्यसमा पनि राजधानीबासी प्रति गैरजिम्मेवार हुनु हो । दिनहुँ तीव्ररुपमा वृद्धि भइरहेको संक्रमणमा प्रधानमन्त्रीबाट जनताले गर्ने अपेक्षा भनेकै परीक्षणको दर वृद्धि र आवश्यक उपचार सेवासम्मको पहुँच हो । तर, सरकार यी सबै दायित्वबाट पन्छिएर आफ्नो सुरक्षामा मात्र लाग्नु नेपालीको दुर्भाग्य बाहेक अरु के हुनसक्छ !
बढ्दो संक्रमणका बीच पनि सरकारले ‘सम्पर्क पहिचान’ गरी पीसीआर परीक्षण गर्न नसक्दा राजधानी लगायत जनघनत्व बढी भएका शहरहरुका बासिन्दा जोखिमपूर्ण चरणमा प्रवेश गर्दैछन् । अवस्था यस्तो जटिल मोडमा आइपुग्दा सरकार थोरै पनि गम्भीर देखिएको छैन । अस्पतालका वेडहरु भरिएका छन्, नयाँ संक्रमणलाई राख्ने ठाउँ नै नभएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विरामी पनि गम्भीर प्रकृतिका देखिन थालेका छन् । आवश्यक र उचित उपचार सेवा नपाएर जीवन गुमाउनुपर्ने अवस्था जनताको नियति हो भने भोलि कस्तो होला चिन्ता थपिएको छ । होइन र सरकारको उपस्थिति छ भन्ने हो भने महामारी नियन्त्रणका लागि गठित संयन्त्रका पदाधिकारीले सक्रिय हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निगराी राख्नुपर्छ, उपचार सबैको पहुँचमा पु¥याउनुपर्छ । सम्पर्क पहिचानसँगै परीक्षण तीव्र पारेर भाइरसको सिक्री तोड्नुपर्छ । केवल स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन ।
