सम्पादकीय
सरकारले खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यस अन्तरगत विभिन्न खाद्यान्नसँगै तरकारी, फलफूल उत्पादनका लागि ‘जोन’ निर्धारण गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । जमिनको अवस्था, हावापानी र भौगोलिक बनावटका आधारमा छुट्याइएका विशेष जोनहरुका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा वस्तु तथा सेवा सरकारले उपलब्ध गराउँछ । त्यसरी उत्पादन गरिएका कृषिवस्तु व्यवस्थित बजारका माध्यमबाट उपभोक्तासम्म पुग्न सके किसान त लाभान्वित हुने नै थिए सरकारले पनि समृद्धिको बाटो समाउन पाउँथ्यो । हामीकहाँ धान, मकै लगायतका खाद्यबालीका पकेट क्षेत्र सञ्चालनमा छन् भने पहाडी जिल्ला इलाममा फलफूल र तरकारीका लागि यस्ता जोन छुट्याइएको छ । त्यहाँ उत्पादित वस्तु समयमै, उत्पादन लागत नघट्ने गरी, विचौलिया बिना बजार पु¥याउनु सबैको हितमा हुन्छ, त्यो निश्चित छ । तर, त्यसका लागि सरकारले अनुदान र सेवा दिएर मात्र पुग्दैन बजारसम्मको पहुँचको निश्चितता पनि गर्नु पर्दछ ।
कृषि जोन अन्तरगतको किवी जोनभित्रका इलामका किसानहरु भने उत्पादित किवी नबिकेर हैरान छन् । जोन सञ्चालन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उचित मूल्य, बजार र शीत भण्डारको अभावमा आफूहरु चिन्तामा रहेको किसानहरुले बताएका छन् । अहिले रातो किवी पाक्न थालेको छ, तर कोरोना संक्रमणका कारण बजार बन्द छ । यस्तो बेला केही समय उत्पादित फल सुरक्षित राख्न शीत भण्डारको आवश्यकता हुन्छ । तर, एउटै शीत भण्डार पनि नभएका कारण उत्पादन कुहिने चिन्ताले पिरोलिएका किसान स्थानीय सरकारले पनि चासो नदिएकोमा निराश हुन थालेका छन् । इलामका दुई सय पचास वटा किवी फर्म सञ्चालनमा छन् । ती सबैको उत्पादन यथासमय बजार पु¥याउन नसक्दा र सरकारका तर्फबाट संरक्षणका कार्यक्रम नल्याउँदा विस्थापनको जोखिम बढेको छ ।
किवी किसानले कृषि मन्त्रालय, स्थानीय सरकार, सहकारी संस्था लगायत सरोकारावाला सबैले विशेष अनुदान, प्याकेजिङ र बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । यी सबैका बीच पनि शीत भण्डार जिल्लाको पहिलो आवश्यकता हो, जसका माध्यमबाट उत्पादन ८–९ महिनासम्म बजारमा बिक्रीवितरण गर्न सकिन्छ । अन्य फलफूलसँग राख्न नहुने भएकाले किबी फल लक्षित बेग्लै शीत भण्डार गृह किसानको प्रमुख माग हो । केबल पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर मात्र अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुँदैन । झापामै धान जोन क्षेत्रका किसान उत्पादित धानको लागत मूल्य होइन बिक्री गर्नै नपाएर निराश भएका छन् । अझ समयमा रासायनिक मलको अभाव व्यहोरेका किसान अवैध ढंगले ल्याइएको मल प्रयोग गर्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा ‘कामका लागि काम’ देखाउने सरकारको घोषण निरर्थक मात्र होइन प्रत्युत्पादक बन्ने निश्चित छ । वेरोजगार भएर विदेश पलायन भएका लाखौं युवाशक्तिलाई स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको नीति सस्तो लोकप्रियताको नारा नहोस्, सम्बद्ध व्यक्ति र संस्थाहरुले सोच्नै पर्दछ । क्षेत्रको पहिचान गरी पकेट क्षेत्र छुट्याउनु, घोषणा गर्नु, सेवा सहयोग र अनुदान दिनु र बजारीकरणको प्रबन्ध मिलाउनु सरकारको दायित्व हुनैपर्छ । अन्यथा समृद्ध नेपालको नारा इतिहासको पानाबाट पनि मेटिन सक्छ ।
