सुरेन्द्र भण्डारी
झापा,
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा संलग्न एक सय ४ वटा ट्याक्टरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई कारवाही गरेको छ । साउनदेखि भदौ १५ गतेसम्मको अवधिका जिल्लाका बिभिन्न स्थानबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा प्रयोग गरिएका ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिई कारवाही गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
साउनमा मात्रै ७३ वटा ट्याक्टर पक्राउ परेका थिए भने भदौ १५ गतेसम्ममा थप ३१ वटा ट्याक्टर पक्राउ गर्दै कारवाही गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइरालाले बताए । नदीजन्य सामग्री उत्खनन्मा संलग्न ट्याक्टरमध्ये साउनमा पक्राउ परेकालाई कारवाही गर्दा ६ लाख १० हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो भने भदौमा ३१ वटा ट्याक्टरलाई कारवाही गर्दा २ लाख ४५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको प्रहरी उपरीक्षक कोइरालाले बताए । साउनमा सबैभन्दा धेरै उत्खनन्मा प्रयोग गरिएका ट्याक्टर मेचीनगर नगरपालिकाबाट पक्राउ परेका थिए । साउनमा मेचीनगरपालिकाबाट ३७ वटा ट्याक्टरलाई कारवाही गर्दा २ लाख ७७ हजार ५ सय रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।
त्यस्तै बुद्धशान्तिबाट १८ वटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिँदा १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । अर्जुनधारा नगरपालिकामा भने एउटा ट्रक, चारवटा टिपरसहित १३ वटा ट्याक्टर पक्राउ परेका छन् । नदीजन्य सामग्री उत्खनन्मा सम्लग्न सवारीलाई कारवाही गर्दा एक लाख ६० हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । त्यस्तै कनकाई नगरपालिकाबाट ३ वटा ट्याक्टरलाई कारवाही गर्दा २२ हजार ५ सय र भद्रपुर नगरपालिकाबाट २ वटा ट्याक्टर पक्राउ पर्दा १५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।
यता भदौ महिनामा पनि मेचीनगर नगरपालिकाबाट नै सबैभन्दा धेरै सवारी साधन पक्राउ परेका छन् । १५ दिनको अवधिमा मेचीनगरमा २४ वटा ट्याक्टर पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेका ट्याक्टरलाई कारवाही गर्दा एक लाख ८० हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । त्यस्तै बुद्धशान्तिमा २, अर्जुनधारामा ३, हल्दिवारीमा १ र भद्रपुर नगरपालिकामा पनि एउटा ट्याक्टर कारवाहीमा परेका छन् । सरकारले असार साउन र भदौ महिनामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा रोक लगाएको छ । तर, विकास निर्माणका नाममा हुने उत्खनन् रोक्न प्रहरीले विशेष अभियान सञ्चालन गरेको प्रहरी उपरीक्षक कोइरालाले बताए ।
हरेक स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नदी जन्य पदार्थको उत्खनन् बढेको हो । तर, प्रहरीले त्यस्ता गतिविधिमा सम्लग्नलाई पक्राउ गर्दै कारवाही तीव्र पारेको छ । निर्माण सामग्रीका रुपमा रहेको ढुङ्गा, ग्राभेल, वालुवा, गिट्टी र माटो जस्ता प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्न बाञ्छनीय भएकोले प्रदेश बित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५को दफा ९ र प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७५को दफा १५को उपदफा (५)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएका छन् । तर, अधिकांश जनप्रतिनिधिका आफन्त निर्माण व्यवसायमा आवद्ध भएका कारण बनेको कार्यविधि कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि वातावरणीय प्रभावको समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, सङ्कलन र बिक्री गर्ने स्थानीय तहले त्यसरी उत्खनन् तथा सङ्कलन गर्नुअघि प्रचलित कानून बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराउनुपर्नेछ । तर, सबै जसो स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेपनि नियमन नगर्दा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा समस्या देखिएको हो ।
कृषिजन्य प्रयोजनका ट्याक्टर ढुङ्गा ओसार्न प्रयोग
कृषि प्रयोजनका लागि ल्याइएका ट्याक्टर निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको छ । कृषि प्रयोजनका लागि भन्सार छुटमा ल्याइएका ट्याक्टर ढुङ्गा, बालुवा, गिटी, हार्डवेयरका सामग्री ओसार्न प्रयोग हुँदै आएका छन् । नियमनकारी निकाय यातायात कार्यालयले अनुगमन नगर्दा विभिन्न सप्लायर्सका नाममा भित्रने ट्याक्टरले निर्माण सामग्री बोक्ने गरेका छन् ।
कृषि अनुदानका निजी ट्याक्टरमध्ये ९० प्रतिशत व्यापारिक काममा प्रयोग भइरहेका छन् । सरकारले कृषकका लागि खेत जोत्न, कृषिजन्य वस्तु तथा उपज ढुवानी गर्न, उत्पादित कृषिजन्य सामग्री बजारसम्म पु¥याउन अनुदानमा ट्याक्टर उपलब्ध गराएको हो । तर, ट्याक्टरधनीले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि ढुवानीलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यसबाट राज्यलाई समेत करोडौं राजश्व क्षति भइरहेको बताइएको छ ।
५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करमा कृषि प्रयोजनका लागि भन्दै ट्याक्टर भित्रने गरेको छ । तर, भित्रिएका ट्याक्टर ढुङ्गा ओसार्न प्रयोग हुँदै आएका छन् । कृषि प्रयोजनका ट्याक्टरको प्रयोग शहरी क्षेत्रमा बढी हुँदा ट्राफिक जामको समस्या समेत हुने गरेको छ ।
