चिन्तामणि दाहाल,
थालनी :
अहिले नेपालको राजनीतिमा चाख राख्ने देशमा हुन् वा विदेशमा उनीहरू माझ व्यापक चर्चामा छन् बामदेव अर्थात् नेकपाका बलशाली उपाध्यक्ष र बलशाली अध्यक्ष ओली अर्थात् केपी ओलीलाई समेत रिंगाउने बर्दियाली ब्राह्मण बामदेव गौतम । उनलाई अहिले जसरी पनि सत्तामा जानुछ भने ओली उनलाई सकेसम्म सत्ताको दाबेदार बनाउन चाहँदैनन् । यही सकसमा ओली र गौतमको विगत केही महिनादेखि निद्रा पातलिएको छ । तर, गौतमलाई सत्तामा लग भनेर ओलीलाई पार्टीले भनेको छ महिना नाघेको छ ।
हालै बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा स्वयम् ओलीले बामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा मनानित गर्नुप¥यो भनेर प्रस्तावै राखे । बामदेवलाई भेट दिएर विश्वास पनि दिलाए । सो भेटमा बामदेवले ओलीसँग सपथ ग्रहणका कुरा समेत गरेका थिए । तर, शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा ओलीले बामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने प्रस्ताव नै राखेनन् । कस्तो सकस हो । कुरा बुझ्न गाहारो भयो ।
बामदेव पराजीत भएका भएर मनोनित गर्न सकस परेको पटक्कै होइन । उनले बामदेवको गुण पनि तिर्नुछ । गुनले गुन खान्छ तँलाई म खान्छु भनेको हो भने थाहा भएन । तर, ओलीलाई सकस परेकै हो खतिवडाका लागि । अब खतिवडालाई विदा दिइएकोले अबको बैठकले यसको छिनोफानो अवश्य गर्ला ।
अगाडि :
नेकपाले यस अगाडि पनि निर्वाचनमा हारेका नेतालाई संसदमा लगेको ताजा इतिहास छ । पछिल्ला उदाहरण हुन् नारायणकाजी श्रेष्ठ जो अहिले पार्टीका प्रवक्ता पनि छन् भने विधिसम्मत काम गर्नुपर्छ पार्टीमा भनेर बड्का कुरा गर्छन् ।
त्यसैगरी, मृगेन्द्रकुमार सिंह सप्तरीबाट प्रतिनिधि सभामा पराजीत, जगप्रसाद शर्मा, दाङबाट प्रतिनिधि सभामा पराजीत, विमला घिमिरे, कपिलवस्तुबाट प्रतिनिधि सभामा पराजित, भगवती न्यौपाने, तनहुँबाट प्रतिनिधि सभामा पराजीत र सिंगबहादुर विश्वकर्मा सिन्धुपाल्चोकबाट प्रतिनिधि सभामा पराजीत हुन् ।
यी सबैलाई पनि नेकपाले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेर लगेकै हो । त्यसैगरी कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–५ बाट वडा सदस्यमा नराम्ररी पराजित लक्ष्मी चौधरीलाई नेकपाले समानुपातिकबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित गरेको इतिहास पनि पुरानो होइन ।
राजनीतिक नैतिकता :
कानूनी र संवैधानिक दृष्टिबाट पराजितहरुलाई मनोनित गरेर त्यही कार्यकालभित्र संसदमा वा अन्य लाभका पदमा लानु गलत होइन । तर, पाँच वर्षका लागि जनताले तिरस्कार गरेकालाई जनताकै प्रतिनिधि बस्ने थलोमा प्रतिनिधित्व गराउनु राजनीतिक नैतिकताले गलत हो ।
संविधानले भने पराजीत व्यक्तिलाई त्यही कार्यकालभित्र मन्त्री पद नदिनु भनेको छ । तर, अहिले बामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्नेहरु र स्वयम् बामदेव पनि मन्त्री बन्न इच्छुक देखिएको पत्र–पत्रिकाबाट पढ्न र सञ्चारमाध्यमबाट सुन्न पाइएको छ ।
यसमा राजनीतिक नैतिकताका साथै संवैधानिक बाधा पनि पंक्तिकारले देखेको छ । तर, केही कानूनविद्हरुले नैतिकताको मात्र कुरा भनेका छन् । यो पनि बहसको विषय भएको छ ।
पराजीतलाई त्यही कार्यकालमा जनप्रतिनिधि बस्ने थलोमा लानु नैतिकताको दृष्टिले गलत भए पनि पार्टीको सन्तुलन, लैंगिक, जातिगत, भाषा र भूगोल मिलाउन लानुपर्ने भएर लगेको स्वयम् नेकपाकै केही नेताहरुले बताएर आफ्नो र पार्टीको लाज बचाउने प्रयास गरेका छन् । तर, नैतिकता यो गुम्यो भने जनताबाट क्रमशः तिरस्कृत हुँदै जाने कुरा हो ।
सकस नमाने हुन्छ :
नैतिकता त्यो पनि राजनीतिमा खडेरी लागेको नेपालमा नैतिकता वा यस्तै कुरालाई आधार बनाएर अरुले विरोध गर्ने वा आलोचना गर्ने गरे पनि शक्ति सम्पन्न अवस्थामा रहेका र ग्रह दशा बलियो भएका ओलीजीले कानून र संविधानले छेक्दैन भने डराउनुपर्ने अवस्था छैन । मनलाग्दी गरे हुन्छ । प्रचण्डले त सकेनन् भने कोही माइका लालले केही गर्न सक्दैन ।
तर, समस्या भनेको अहिले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आफू अनुकूल पारित वा अनुमोदन गराएपछि मनलागेको गर्ने सोच ओलीजीले बनाएको देखिन्छ ।
संविधानले संसद नभए पनि एकपटक छ महिनालाई मन्त्री बनाइसकेको व्यक्ति पुनः त्यही पदमा दोहोरिन योग्य हुँदैन भनेकोले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका डा.खतिवडालाई ओलीजीले दोहो¥याउने अवस्था रहेन । नत्र, जसले जति कराए पनि ओलीजीले खतिवडालाई दोहो¥याई छोड्थे ।
