न्यायोचित वितरणमा ध्यान देऊ

२५ भाद्र २०७७, बिहीबार १०:३७ मा प्रकाशित
  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    5
    Shares

सम्पादकीय

Advertisement

सरकारले किसानलाई लक्षित गर्दै बनाएको कार्यक्रमबाट दल सम्बद्ध र पहुँचवालाले मात्र लाभान्वित हुने गरेको नमिठो समाचार सार्वजनिक भएको छ । सरकारकै नीति, योजना र कार्यक्रम अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको कृषि विकास क्षेत्रमा प्रदान गरिने अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले अनुदानको रकम पहुँचकै आधारमा वितरण गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सरकारले कृषि कर्मलाई व्यावसायिक, आधुनिक बनाउँदै खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य देखाएको छ । तर, प्रतिवेदनले पकेट क्षेत्रका नाममा गरिएको विभाजन, वर्गीकरण र प्रदान गरिँदै आएको अनुदान लक्षित वर्ग अर्थात् वास्तविक किसानसम्म नपुगेको औंल्याएको हो । १ नम्बर प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन मिसन कार्यक्रम अन्तर्गतको अनुदान वितरणमा समेत पहुँचवालाकै हालीमुहाली रहेको वास्तविक किसानले बताउँदै आएका थिए ।

कृषकलाई अनुदान वितरण गर्नका लागि किसानको स्तर सानो हो कि मध्यम हो भनेर हेर्नुभन्दा पनि पहुँचवाला हो–होइन त्यस आधारमा मात्रै योग्य ठह¥याइन्छ– साना किसानको गुनासो छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा वितरण गरिएको अनुदान प्रदेश नम्बर १ मा सबैभन्दा बढी झापाका पहुँचवालाहरुले पाएका छन् । विभिन्न विषयगत ब्लक सञ्चालन गर्ने भन्दै पहुँचवाला ठूला किसानले पाँच करोडभन्दा बढी रकम लिएका थिए । सहकारी संस्था, फर्म, समूह, उद्योगका नाममा उक्त रकम लिएको स्रोतको दाबी छ । झापाका पन्ध्रवटा स्थानीय तहमध्ये गौरादहले सर्वाधिक र सबैभन्दा कम मेचीनगरले अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।

पकेट क्षेत्र सञ्चालन गर्ने गरी तरकारी, च्याउ, फलफूल, मकै, धान लगायतका बालीनालीको अधिकतम् उत्पादन गरी परनिर्भरता घटाउनु देशको हितमा हुन्छ । भन्नलाई यसै भनिन्छ पनि तर वास्तविक किसान राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधाबाट वञ्चित भइरहनु दुर्भाग्य हो । राज्यकोष लगायत दातृ संस्थाहरुबाट प्राप्त अनुदान वास्तविक किसानले प्राप्त गर्ने वातावरण नहुञ्जेलसम्म कृषिवस्तुमा आत्मनिर्भरताको नाराले आकार लिन पाउँदैन । वास्तविक किसानको पहिचान गरी यथासमय अनुदान, प्रविधि, बीऊबिजन, मल प्रदान गर्नु सरकारको नैतिक दायित्व हो । झापाली किसानले धान पसाउने बेला भइसक्दा पनि रसायनिक मल पाएका छैनन् । जसोतसो गरेको उत्पादनले मूल्य र बजार नपाउने किसानको पीडा जस्ताको तस्तै छ । त्यसकारण यदि सरकार साँच्चै नै जनताको जीवन रक्षा गर्न र देशको समृद्धि भएको हेर्न चाहन्छ भने किसानको वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण र सेवासुविधाको न्यायोचित वितरण गर्न तयार हुनुपर्छ । अन्यथा ‘देखाउने दाँत’ले जनताको मन जित्न सकिँदैन, हेक्का रहोस् ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here