कर्मचारीभित्रको विभेदको अर्को रुप ट्रेड युनियनको निर्वाचन

६ आश्विन २०७७, मंगलवार १०:०९ मा प्रकाशित
  • 41
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    41
    Shares

सरकारले यही असोज २४ गतेलाई कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन घोषणा गरे सँगै कर्मचारी वृत्तमा यो विषय बहस र छलफलको समसामयिक खुराक बनेको छ । देश संघीयतामा प्रवेश गरेको यतिका समयपछि पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा निर्णायक मानिने संघीय निजामती ऐन नबनेको, संविधानले व्यवस्था गरेको प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुनु, प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनको मार्गप्रशस्त नहुनु तथा कोरोना कहरको महामारी टरी नसकेको अवस्था रहनु जस्ता महत्वपूर्ण घटनाक्रमका बीच विचित्र तवरले यो चुनावको मिति र कार्यतालिका घोषणा हुनुले सम्पुर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अचम्मित तुल्याउनु स्वभाविक नै हो ।

Advertisement

यस्तो विषमता र समस्याका बीचमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव होइन, तीन तहमा समायोजित र गत साल स्थानीय तहमा लोकसेवा आयोग मार्फत नियुक्ति भएका कर्मचारीका साथै स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी, संसद सेवाका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक विषयहरु माथि छलफल, बहस, आन्तरिक संगठन व्यवस्थापन र निर्माण, गुनासा सम्बोधन, संगठनभित्र एकता र एकीकरणको कार्य गर्नुपर्ने अवस्था हो । अहिलेको आवश्यकता चुनाव होइन बरु सबै तह र तप्काका कर्मचारीको मनोबल बढाउने प्रकृतिका ऐन, कानून, कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका बनाएर कर्मचारीतन्त्रको गिरेको साख उच्च पार्दै कार्य सम्पादन क्षमता अधिकतम् बनाउने हो । यस्तो अवस्थामा चुनाव राज्यको आवश्यकता पनि होइन र यो हुनुहुँदैन ।

त्यसो भए के चुनाव आवश्यक नै होइन त ? पक्कै पनि हो, तर यो सही समय होइन । आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्थापनको खाँचो पक्कै पनि हो, तर कोरोना प्रकोपको विषम परिस्थितिमा कोरोना नियन्त्रणको क्रममा अग्रपंक्तिमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरुलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने, सेवा प्रवाहको क्रममा ज्यान गुमाएका राष्ट्रसेवकहरुलाई श्रद्धाञ्जलि र समवेदना प्रकट गर्ने बेला हो । यो अवस्थामा चुनाव गर्नु भनेको कोरोना संक्रमणलाई हरेका सरकारी निकायमा फैलाउने कार्य मात्र हो ।

नेपालका दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरण सँगै सबै जनवर्गीय संगठनको एकता भइ सक्दा पनि दुई पूर्व पार्टीहरुको पेशागत संगठनको एकता प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेको अवस्थामा एकै पार्टीका दुई कर्मचारी संगठन चुनाव भाग लिनुले कस्तो सन्देश प्रवाह गर्ला ? सोचनीय विषय पनि रहेको छ । साथै राष्ट्रियस्तरका विभिन्न कर्मचारी संगठन, राजपत्र अनंकित कर्मचारी, स्थानीय सेवाका कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको सहभागिता र सहमति बिनाको कर्मचारी संगठनको चुनावले पेशागत हकहितमा सौदाबाजी कसरी गर्न सक्ला ? भन्ने व्यापक गुनासोका बीचमा यदि जबरजस्ती निर्वाचन गरिए यसबाट दुर्घटनाभन्दा केही हात लाग्दैन ।

कोभिड–१९ को महामारी न्यून भएपछि संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बनिसकेपछि सबै कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास र सेवा शर्तहरु यकिन हुने नै छन् । समायोजित कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गरेपछि, सिबिए चुनावमा मतदाता र पक्रियामा सहमति जुटेपछि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दा यस चुनावको औचित्य रहनेछ । अन्यथा लोक हसाउने मेलो मात्र हुनेछ ।

कर्माचारी समायोजन र यसअघि कर्मचारीको सामुहिक सौदाबाजीमा विद्यमान ट्रेड युनियनहरुले खेलेको भूमिकाको मूल्यांकन र समिक्षा नगरी अन्धाधुन्धरुपमा निर्वाचनको रट लगाउँदा सकारात्मक सन्देश पक्कै पनि जाँदैन । हिजोको नेतृत्वले सामुहिक हकअधिकारको विषयमा ठोस कार्य गर्न नसकी व्यक्तिगत स्वार्थ र काठमाडौँ आसपासका कर्मचारीलाई मात्र आफ्नो ठान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने वातावरण निर्माण नगरी, सहकार्य र विचार मिल्ने संगठनबीच कमसेकम कार्यगत एकता सम्पन्न नगरी लादिएको चुनावले सार्थकता पाउँदैन ।

एउटै मापदण्ड र पक्रिया पछ्याएर लोकसेवा आयोग मार्फत सिफारिस र नियुक्ति भएका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बर्षांैदेखि केही सिमित कर्मचारीको पेवा बनाइएको निजामती सेवाले अब कुन कानूनको अधिनमा कर्मचारी मान्ला ? कि कुनै कानून बिना नै कर्मचारी खटाइएको हो ? स्थानीय तहको सेवाको अविछिन्नता के हो ? संगठनको सदस्यता भिराउने, विभिन्न कार्यक्रममा संख्यात्मक उपस्थिति बलियो देखाउन प्रयोग गर्ने, सबै अभियानमा सक्रिय हुन योग्य हुने, तर मतदाता हुन किन अयोग्य हुने ? यसको उचित जवाफको पर्खाइमा छ मतदानबाट अलग्याइएका कर्मचारीहरु ।

यो चुनावमा गरिएको कर्मचारी विभेद त एउटा नमूना मात्र हो । यथार्थमा संघ, प्रदेश र समायोजित कर्मचारीसँगै एउटै डेस्क सेयर गरेर बसेका कर्मचारीहरु बीच रहेको व्यापक भेदभावले अन्तत्वगत्वा कर्मचारीको प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहमा पर्ने निश्चित प्रायः छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ पछि लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस र नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरुलाई हालको निजामती सेवा ऐनले समेट्न नसक्ने तर्कले संघीय र प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा ऐन समेत नबनेको अवस्थामा स्थानीय तहका कर्मचारी घरको न घाटको भएको परिस्थिति छ । यस्तो अन्योलताका बीचमा गरिएको यस प्रकारको विभेदले कर्मचारीहरु निजामती र गैर निजामती हुन भन्ने संकेत गरेको छ ।

यसरी कानून बनी नसकेको अवस्थामा सरकारबाट स्पष्ट नीति तथा परिपत्रको अभावमा प्रशासनिक संयन्त्र राजनीतिक र सामाजिक दवाबमा कार्य सम्पादन गर्न बाध्य छन् । जसको फलस्वरुप संविधान प्रदत्त र संघीयताको मर्म अनुकूल जनताले घर–घरमा पाउनुपर्ने सेवा सुविधामा कुठाराघात भएको छ । संघमा बसेर बर्षौदेखि आफूलाई उच्च ठान्ने प्रवृत्तिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत् राष्ट्रसेवकहरुलाई कर्मचारी नै होइन भन्ने असक्षमहरुको संज्ञा दिने, वेरोजगारलाई लोकसेवाले जागिर दिएको भन्ने जस्ता गैर जिम्मेवार र अनुपयुक्त आक्षेपले चुनौतिपूर्ण र त्रासदीपूर्ण वातावरणको निर्माण गरेको छ ।

कोरोनाको विषम् परिस्थितिमा अग्रभागमा बसेर सेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरुलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित राख्ने, जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर देशका दूरदराजमा दिनरात घर–परिवार नभनी कार्यालयको काममा व्यस्त स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति नभइकन बेमौसमी चुनावको ढ्यांग्रो बजाउने कामलाई स्थगित गर्नुपर्छ  । र, यस प्रकारका विभेदलाई सम्बन्धित सबै पक्षले गम्भीरताका साथ लिनु पर्छ । पहँुच र शक्तिको आडमा रातारात नियम परिवर्तन गरेर कर्मचारी तन्त्रलाई दुई वर्गमा विभाजन गर्न खोजिनु दुःखद् र प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । तसर्थ, आगामी असोज २४ गते तोकिएको टे«ड युनियनको निर्वाचन केही पर सारेर माथि उल्लेखित विविध विषयमा व्यापक र गम्भीर बहस नगरी अबको बाटो अन्योलताको अँध्यारोमा रहने निश्तित प्रायः छ ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here