देशबासीका दुःख कहिले सकिएलान् ?

११ आश्विन २०७७, आईतवार मा प्रकाशित

रामप्रसाद ढुंगेल,

असोजको प्रारम्भसँगै दशैं–तिहारको आगमनको पूर्वसंकेतले प्रवासी मन अलि नोस्टाल्जिक भएको अनुभूति गरेको छु । तर, यो प्रसङ्गमा भने गत असोज ३ मा परेको संविधान दिवस र उक्त दिवसको सेरोफेरोमा भएका केही क्रियाकलाप अनि समसामयिक अनुभव र अनुभूतिबारे केही लेख्न खोजिरहेको छु । लेख्न बस्नु अगाडि मनमा अनेकौं प्रश्नहरुको खात लागिरहेको छ । परदेशमा बसी घरदेशको राजनीति र अस्तव्यस्तताबारे केही लेख्ने कोशिस गरिरहेको छु ।

केही असन्तोष, केही कुण्ठा अनि धेरै प्रश्नहरु उब्जिएका छन् वर्तमान सन्दर्भमा । नीति, नियत र नेतृत्वको सामञ्जस्यताको अभावमा देश र देशबासीले भोगेका दुःख कहिले समाप्त हुने हुन् । यसपालीको संविधान दिवसमा मैले नेपाली दूतावास अबुधाबीले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा जाने अवसर पाएँ । अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले विगतमा पनि नेपालका विशेष दिनहरुमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न अनलाइन पोर्टलहरुबाट थाहा पाउँथेँ । तर, यसपाली भने प्रत्यक्षरूपमा सहभागी भएर मनाउने मौका पाएको थिएँ ।

नेपाली दूतावासले अघिल्ला वर्षहरुमा निकै तामझामका साथ तारे होटलमा भव्य कार्यक्रम गरेर मनाउने गरे पनि कोभिड–१९ कोरोना भाइरसको अस्वभाविक फैलावटका कारण असोज ४ गते आइतबार सानो कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनायो । सीमित आमन्त्रित व्यक्तिका बीच दूतावासका कर्मचारी र सीमित पत्रकारहरुको उपस्थितिमा नेपाली दूतावास अबुधाबीले सातौं संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस सानो औपचारिक कार्यक्रम गरेर संविधानप्रतिको माया र सम्मान प्रकट गरेको पाइयो । कार्यक्रममा युएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले हाल क्रियाशील संविधानका सबल पक्षहरूबारे बताउँदै विश्वका उत्कृष्ट संविधानहरुमा नेपाली संविधान पर्ने दाबी गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा उपनियोग प्रमुख श्रीमती रीता धितालले कोरोनाको त्रासका बीचमा भव्य उपस्थितिका बीचमा कार्यक्रम गर्न नसकेको बाध्यता दर्शाउनुभएको थियो ।

राजदूत ढकालको सोच र नियोगका कर्मचारीहरुको नियमित फलोअपका कारण गत वर्षको जस्तै विश्वको अग्लो टावर दुबईको बुर्ज खलिफा र युएईको राजधानीमा रहेको नेशनल आयल कर्पोरेसनको अग्लो भवनमा नेपाली झण्डा फहराउने व्यवस्थापन मिलाएर नेपालको संविधानप्रति युएई सरकारको सद्भाव र माया झल्काउने काम भएको र यो कार्यक्रमले युएईमा कार्यरत सबै नेपालीहरुले गौरवको अनुभूति गरेको बताउनुभएको थियो । कार्यक्रममा युएईका नेपाली सामाजिक संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली समाज युएईका उपाध्यक्ष गणेश न्यौपानेले संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सानै भए पनि कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा दूतावासलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो । नागरिक दैनिकका लागि युएईबाट रिपोर्टिङ गर्ने मित्र रामकुमार परियारले पनि संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा देशको चौतर्फी विकासको लागि काम गर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा मैले पनि छोटो मन्तव्य राखी संविधानले नेपाली जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको अलि फरक धारणा राखेको थिएँ । समयको अभाव अनि कार्यक्रमको रुपरेखा अनुसार संविधानप्रति सम्मान प्रकट गर्दै नेपाली जनताले यो संविधानबाट आफ्नो दैनिक जीवनयापनमा कुनै राहत महशुस गर्न नसकेको अलि निराशावादी धारणा राखेको थिएँ । देशको सबैभन्दा मुख्य कानून नै संविधान हो । त्यही मूल कानूनको निर्देशन अनुरुप वा भावना बमोजिम देशभित्र अन्य नीति–नियम बनेका हुन्छन् । जसअनुसार राज्यका सबै अंग, संघ–संस्था, जनताले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य पालन गरी राज्यको जीवनलाई जीवन्त पारेका हुन्छन् । देशको संविधानको भावना र आशय विपरीत वा अमिल्दा कानून, ऐन, नियमावली स्वतः खारेज हुन्छन् ।

कुनै पनि संविधानका आधारभूत मान्यता यिनै हुन् । असोज ३ को सेरोफेरोमा रहँदा संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान–२०७२, जसको मर्म अनुसार नेपाल भन्ने देश सञ्चालित छ । कोरोना–कहरले जुन तामझामका साथमा संविधान दिवस सरकारले र देशबासीले मनाउन त पाएनन् । तर, पनि औपचारिकताकै लागि भए पनि केही कार्यक्रमहरु भने भएका देखिए । नेपालमा र विश्वका विभिन्न देशहरुमा रहेका नेपालीहरुले संविधान दिवस मनाइरहँदा प्रवासबाट केही समीक्षा गर्न मन लागेको छ । संविधान दिवसमा सरकारी बिदा दिएर, ठूला–ठूला कार्यक्रम गरेर वा राष्ट्रपतिबाट सयौंलाई मान, पद्वी प्रदान गरेर मात्रै संविधानको सच्चा सम्मान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यी त सब औपचारिकता र जनताको अगाडि सरकार जीउँदै छ भन्न रचिएको नाटक र परम्परागत कार्यक्रम मात्रै हुन् ।

देशमा भएका ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तनले संविधान त परिवर्तन भएका छन् । तर, जनताको दैनिकी कसरी चलिरहेको छ ? के जनताले यो राजनीति परिवर्तन र संवैधानिक व्यवस्थाका कारण राहत महशुस गर्न पाएका छन् ? गरिबी, वेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महँगी कालाबजारी घटेको छ ? निमुखाहरुको न्यायमा कतिको पहुँच पुगेको छ ? विभिन्न शीर्षकका करका नाममा तिरेको रकमले जनता कति आक्रान्त बनेका छन् ? त्यो करको सही सदुपयोग भएको छ ? यस्ता असन्तुष्टिमूलक हजारौं प्रश्नहरु उब्जिएका छन्, जुन यो संविधानले समाधान ग¥यो त ?

देशमा भएको अथाह पानीको सही सदुपयोग गर्न किन सकिएन ? जडीबुटी, खनिज, वन पैदावर, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न यो संविधान बाधक छ र ?

स्वदेशमा असीमित सम्भावना हुँदाहुँदै पनि भारत समेत गरी करिब ८० लाख नेपालीहरु किन अझै पनि देश बाहिर काम गर्न विवश छन् ?

पर्यटन र जलविद्युतमा असीमित सम्भावना भए पनि किन यसको समुचित उपयोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ?
यस्ता धेरै प्रश्नहरु छन्, जसको उत्तर यो संविधान र वर्तमान सरकारले दिन सकेको छैन । नेपालको वर्तमान संविधान उत्कृष्ट होला, तर यसको कार्यान्वयनमा विश्वसनीय बन्न सकिने आधार कम्युनिस्ट सरकारले दिलाउन सकेको छैन । संविधानको परिकल्पना गरे अनुसारका ऐन, कानूनहरु पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि बनिसकेका छैनन् । यो संविधानको सकारात्मक पक्षमा राजनीति स्थिरता ल्याएको र तीनै तहको निर्वाचन गराउन सफल भएको भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । राजतन्त्र फालेको र देशलाई संघीय स्वरूपमा ढालेको पनि महत्वपूर्ण विशेषता मानिन्छ । तर, गाउँ–गाउँमा उदाएका छोटे राजाहरुले गरेको रजाइँले देशको अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक असर कसले महशुस नगरेको होला ?

संविधानले आफ्ना नागरिकको मौलिकहकहरुको सबैभन्दा राम्रो ब्याख्या त गरेको छ । तर, कोरोनाको त्रासमा परेर प्रवासमा बसेका लाखौं नेपालीहरु आफ्नो घर फर्कन पाएका छैनन् । फर्कन पाइहाले पनि साविककोभन्दा तीन गुणा बढी हवाई भाडा तिर्नु परेको छ । विदेशमा अलपत्र वैधानिक नेपाली श्रमिकहरुलाई निशुक्ल नेपाल फर्काउने कार्यविधि त बनेको छ, तर त्यो अति झन्झटिलो छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप सर्वोच्च अदालतले पनि समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई नेपाल ल्याउन भनी सरकारलाई निर्देशन त गरेको छ । तर, संविधानको भावना अनुसार यो सरकारले काम गर्न सकेको देखिँदैन । यस्तो विकराल अवस्थामा कुन खुशीले संविधान दिवस मनाउनु ? प्रवास विशेषगरी मलेसिया र मध्यपूर्वका खाडी देशहरूमा कार्यरत नेपालीहरुले संविधान दिवसमा कुनै राहत महशुस गर्न सकेका छैनन् ।

यही संविधान अनुरुप बनेको जनताको सरकारले प्रवासी जनतालाई उद्दारको नाममा महँगो हवाई टिकट किन्न बाध्य पारेर लुट्को खेती गरेको छ । कमिसनको चक्करमा परेर आफ्नो देशका एयरलाइन्सको भाडादर महँगो तोकेको छ । कल्याणकारी कोषमा कामदारले नै जम्मा गरेको पैसा अहिलेको आपतकालीन अवस्थामा खर्च गर्न अफ्ट्यारो शर्तहरू अगाडि सारेको छ । यो संविधानले त्यो जटिलता थपेको त होइन । तर, संविधानको पालना गर्नेहरुले यसमा जटिलता सिर्जना गरिरहेका छन् । त्यसको असर यो निर्जीव संविधानले भोग्नुपरेको छ । संविधानको सबैभन्दा ठूलो र अधिकार सम्पन्न पालना गर्ने निकाय सरकार नै हो । तर, सरकारले जनभावना अनुसार काम गर्न नसक्दा प्रवासी नेपालीहरुले यसपाली खुशीले संविधान दिवस मनाउन सकेनन् । यो दुःखको हिसाबकिताब आगामी चुनावमा जनताले सायद मिलाउने छन् ।

(बिर्तामोड स्थायी घर भएका लेखक ढुंगेल नेपाल पत्रकार महासंघ युएईका सहसचिव हुन् ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here