न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानले केही तरङ्गहरू सिर्जना गरेको महशुस हुन थालेको छ– सकारात्मक, नकारात्मक दुबै । कसैले भन्छन्– पद प्रतिष्ठा नपाएका वा राजनीतिक पहुँचमा पुग्न नसकेका केही कानून व्यवसायीहरूले त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप शुरु गरेको अभियान हो यो । केही समयपछि आफैं सेलाएर जान्छ । यो नितान्त दोषान्वेषी धारणा हो र यसमा निराशावाद छचल्किएको छ । अर्का थरी भन्छन्– अब अति भयो, सत्ता र शक्तिको आसपासमा नहुनेहरूको न्याय पाउने सपनाको अवसान हुन थाल्यो, यस्तो अभियान थालिनु पर्दथ्यो, थालियो, राम्रै भयो । त्यसैले, पहिले वास्तै नगर्ने मानिस अहिले चासो देखाउन थालेका छन् । चासो देखाउनेहरू बोल्न थालेका छन् । बोल्नेहरू लेख्न थालेका छन् र यो अभियान सुनिन थालेको छ ।
विश्व इतिहासमा कतिपय ठूला–ठूला घट्नाहरूको शुरुवात सामान्यभन्दा सामान्य प्रसङ्गबाट भएको पाइन्छ । बेलायत आफ्नो औपनिवेशिक महायात्रामा अगाडि बढ्ने कारण थियो– डचहरूले एक पाउन्ड खुर्सानीको भाउमा बढाएको पाँच शिलिङ । त्यसताका बेलायतको मसला व्यापार डचहरू (नेदरल्यान्ड निवासी)को नियन्त्रणमा थियो । त्यसैको प्रतिरोधस्वरूप लण्डन शहरका एक सय २५ जना सेयरहोल्डर मिलेर ७२ हजार पाउन्डको इस्ट इन्डिया कम्पनीको स्थापना गरे । रानी एलिजाबेथबाट व्यापारको स्वीकृति पाएपछि सन् १६०० अगस्ट २४ तारिखका दिन सामान बोकेर हिँडेको पाँच सय टनको हेक्टर नामक पानीजहाजले गुजरातको सुरतमा लङ्गुर झा¥यो । यही कम्पनीले समयक्रममा भीमकाय साम्राज्य ब्रिटिस राजको रूपधारण ग¥यो ।
न्यायाधीशको जिन्दगीभर एउटै कुर्सीमा बसरे जीवन बिताउनुपर्ने पट्यारलाग्दो दैनिकी हुन्छ, न उनीहरूलाई सर्वसाधारणलाई जस्तो सामाजिक घुलमिल हुन वा अन्तरक्रियामा सहभागी हुन नै सजिलो हुन्छ । एक प्रकारले निरसिलो जीवन । यही संकुचित जीवनको सट्टामा मानिसले उनीहरूलाई एउटा नासो दिएको हुन्छ– त्यो हो उनीहरूप्रतिको अटुट आस्था र विश्वास । तर, यतिखेर नेपालमा न्याय दिनपरदिन मर्दै जान थालेको भने आभाष हुन लागेको छ । न्याय पैसामा बिक्न थालेको छ । न्यायालय भ्रष्टाचारको अखडा भयो, न्यायालयमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी भयो भन्ने सर्वत्र गुनासो छ । राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त न्यायालय भएन भने केही पनि छैन । हाम्रो जीउज्यान, सम्पत्ति, सुरक्षा, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, वातावरण, प्रकृति केही पनि छैन ।
स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय हाम्रो जीवनको आधारस्तम्भ हो, सहारा हो । अमेरिकी राष्ट्रपति एन्डु ज्याक्सनले भनेका थिए– स्वतन्त्र न्यायालयको अभावमा नागरिकहरूलाई प्राप्त सबै अधिकार पानीका फोका सरह हुन्छन् जो केही समयपछि आफैं फुटेर जान्छन् । त्यसो त न्यायपालिकाबाट समय समयमा टनकपुर सन्धि, शाही आयोगका खारेजी लगायत केही ऐतिहासिक, साहसिक फैसला नभएका पनि होइनन् । तर, २०७१ सालदेखि निरन्तर रूपमा भाइ, भतिजा, भाञ्जा, भाञ्जी, पार्टीका कार्यकर्ता आदिको अदालतका विभिन्न तहमा गराइएको प्रवेश लगायत हालसालै भएका लज्जाजनक फैसलाहरूले जो कोहीको विवेक र अन्तष्करणलाई नराम्रोसँग चिथोरेको छ । न्यायालयलाई योजनाबद्ध किसिमले आफ्नो नियन्त्रणमा पार्ने कुत्सित मनसायले गरिएका यस्ता क्रियाकलापले न्यायालयको अस्मितामाथि नै बलात्कार गरेको छ । सर्वसाधारणको न्यायालयमाथिको अटुट आस्था र विश्वासको मजाक उडाइएको छ । शुरुमा राजनीतिक कानून व्यावसायी हुने, त्यसपछि कानून बनाउने ठाउँमा पुग्ने, पुनः कानून व्यवसायमा नै फर्कने र अन्ततः आफूले नै बनाएको कानूनको ब्याख्या गर्ने ठाउँमा पदासिन हुने । योभन्दा विरोधाभासपूर्ण र उदेकलाग्दो अवस्था के होला ? भाइ–भतिजा, नातागोताको आवश्यकता श्राद्ध, देवाली, गुठी आदिमा हुन सक्छ, न्यायालयमा होइन । यो त योग्यतममध्ये योग्यहरूको विवेकद्वारा चल्ने प्रणाली हो । प्रकारान्तरले आज न्यायपालिकाको नियन्त्रण र नेतृत्वको शीर्ष स्थानमा राजनीतिक दलहरू आसीन हुन पुगेका छन् । रूप (Form)मा न्यायालय ठीकै जस्तो देखिन्छ तर सार (Essence)मा गन्हाइसकेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ– सुधार कहाँबाट, कसरी गर्ने ? यो प्रश्न अत्यन्त गम्भीर र चुनौतिपूर्ण छ । सबैभन्दा राम्रो त हाम्रा राजनीतिक दलहरू सुध्रि दिए हुन्थ्यो, तर तिनको गतिमति हेर्दा सुदूर क्षितिजसम्म पनि यस्तो सम्भावना देखिँदैन । अनि राजनीतिक दललाई सुधार्ने काम हाम्रो बसको कुरा रहेन । मेरो विचारमा अभियानको पहिलो प्रयास न्यायाधीशको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको न्यायपरिषद्बाट नै हुनुपर्दछ । संसदीय दलको कार्यालयमा बसेर प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि आफ्ना आसेपासेहरूको नाम टिपाउने काम होस् वा न्यायाधीशहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ भन्ने माग होस् वा न्यायपरिषद्का सदस्यहरू बिचौलियासँग कुनै होटलमा बसेर नियुक्त हुने न्यायाधीशहरूको टुङ्गो लगाइएको कुरा नसुनिएका होइनन् । २०४७ सालको संविधानले सर्वोच्चका दुई वरिष्ठतम् न्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरूको बहुमत भएको सबल न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरेको थियो । तर, २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशमध्ये एक जनामात्र राखी बारको सिफारिसमा नियुक्त हुने सदस्य थप गरी न्यायाधीश अल्पमतमा पर्ने संरचना तयार गरियो । २०७२ सालको संविधानले यसैलाई निरन्तरता दियो । यस्तो पृष्ठभूमिमा राजनीतिक छनौटलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट खोसेर ल्याउने काम कम चुनौतिपूर्ण छैन । मलाई लाग्छ, देशमा उदाएको नवधनाढ्य वर्ग, नयाँ आर्थिक सम्बन्धहरूको सिर्जना तथा राजनीतिक दलहरूको त्रिकोणात्मक पडयन्त्रको सिकार बन्दै गइरहेको छ, न्यायालय ।
भारतमा राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) खारेज गर्दै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो एक हजार पृष्ठ लामो फैसलामा भनेको थियो । ‘नियुक्ति प्रक्रियामा न्यायिक वर्चश्व न्यायालयको स्वतन्त्रताका लागि अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । सम्भव भएसम्म नियुक्त हुने न्यायाधीशहरूको अन्तिम चयन र नियुक्तिमा राजनीतिक–कार्यकारिणीको कुनै पनि भूमिका हुनुहुँदैन ।’ तसर्थ, त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सो आयोगलाई सन् २०१५ मा खारेज गरी पुनः कलेजियम पद्धति अपनाउन पुग्यो । यो फैसलाबाट पनि केही सिक्न सकिन्छ कि ? विचार गरौँ । अमेरिकी चौथो प्रधान न्यायाधीश जोन मार्सलले न्यायाधीशहरूमाथि विश्वास दिलाउने आधार भनेकै उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा देखिएको स्वतन्त्रता भएको बताएका थिए । सबैभन्दा मूल कुरा भनेको न्यायप्रतिको निष्ठा, इमानदारिता र प्रतिबद्धता नै हो । अरू सबै भएर पनि यी कुरा भएनन् भने न्यायको अवसान हुन सक्छ । अटल विश्वास र साहस भएको एउटै प्रधान न्यायाधीशले पनि परिषद्मा बहुमतको निर्माण गर्न सक्छ(A man with courage makes a majority – US President Andrew Jackson) .
अर्को कुरा, न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको औचित्यबारे पनि छलफल हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको मिलीभगतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने अनि तीनै दलका नेता कार्यकर्ताहरू भएको संसदीय सुनुवाइ समितिले तिनलाई प्रश्न गर्ने । यो व्यवस्था अलिक विरोधाभाष जस्तो लाग्दछ । संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था मूलतः अमेरिका जस्ता राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका मुलुकहरूका लागि उपयुक्त भएको कुरा सुनिन्छ । त्यसैगरी, पेशी तोक्ने प्रणालीलाई कसरी वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे पनि गम्भीर बहसको आवश्यकता छ । बिचौलियाको गठजोड र सेटिङमा भएका मुद्दाहरू तुरुन्तै पेशीमा चढ्ने तर अरूका मुद्दाहरू महिनौंसम्म पनि नचढ्ने । नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रमुख बिन्दु यसैलाई मानिएको छ । अटोमेसन प्रणालीमा लगेर हुन्छ वा न्यायाधीशहरूले संयुक्तरूपमा पेशी तोक्ने व्यवस्था गरेर हुन्छ सुधारको अपरिहार्य आवश्यकता छ । त्यस्तै, एउटै प्रकृतिका मुद्दाहरूमा भिन्न–भिन्न खालका फैसलाहरू भएको पनि सुनिन्छ । के कारणले यस्तो भएको हो ? यसमा या त न्यायाधीशको अध्ययन अनुसन्धान नपुगेको हुनुप¥यो या न्यायकर्ता आर्थिक प्रलोभनमा फँसेको हुनुप¥यो या न्यायाधीशमा नै कार्यक्षमताको अभाव हुनुप¥यो । भनाइ नै छ– नेपालमा हरेक गोजीबाट नजिर निस्कन्छन् ।
लोकसेवा आयोगको कठिनतम् ढोका पार गरेर जिल्ला अदालतमा नियुक्त भएका काबिल न्यायाधीशहरू त्यहीँबाट अवकास हुने तर सत्ता, शक्ति र पहुँच हुनेहरू एकैचोटी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी सर्वोच्चमा नियुक्त भएर आउने । के यस्तो व्यवस्था अन्यायपूर्ण छैन ? उनीहरूको योग्यता पुग्छ कि पुग्दैन ? उनीहरुको अध्ययन कस्तो छ ? उनीहरूका लेख÷रचना कति प्रकाशित भएका छन् ? अनुसन्धान कति गरेका छन् ? आर्थिक तथा बौद्धिक इमानदारिताको पाटो कस्तो छ ? उनीहरूले लडेका मुद्दाहरूको संख्या कति छ ? यी सबै कुराको सपाट अध्ययन गरिनुपर्छ । एउटा इमानदार व्यक्तिमा मात्र नैतिक, साहस र आँट हुन्छ । आफ्नो जीवनको अधिकांश समय दातासँगको लसपस र गैरसरकारी संस्थामा काम गरेर बिताउने अनि शक्ति र पहुँचको आडमा उच्च अदालत र सर्वोच्चमा नियुक्ति लिने !
त्यसो त राजनीतिक व्यक्तिहरूले न्यायाधीशको नियुक्ति पाएका उदाहरण नभएका पनि होइनन् । अमेरिकामा सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रधान न्यायाधीश (चौथो) भएका जोन मार्सल र भारतका प्रसिद्ध न्यायाधीश कृष्ण एैयर पनि नियुक्त हुनुअघि मन्त्री भइसकेका व्यक्तित्व थिए । तर, न्यायप्रति उनीहरूको समर्पण, निष्ठा, विश्वास र प्रतिबद्धता विस्मयकारी थियो । आफ्नो पालो मिचिँदा मात्र पनि राजीनामा दिने हंसराज (एचआर) खन्ना चरणसिंहको सरकारमा केबल तीन दिनका लागि मन्त्री भए, त्यसपछि राजीनामा दिए । उनी मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि बीजेपी नेता एल.के. अड्वानीले ‘जसबाट हामीले प्रेरणा लियौँ उनैले हामीलाई धोका दिए’ भनेका थिए । भनिन्छ– असल मनसाय भएको न्यायाधीश भएमा खराब कानूनको पनि सही व्याख्या गरी न्याय मर्न दिँदैनन् रे । तर, त्यसका लागि न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता, निष्ठा, अध्ययन, अनुसन्धान, सदैव सिक्ने उत्सुकताको आवश्यकता पर्दछ । साथै, आर्थिक र बौद्धिक इमानदारी भएन भने निर्णयासनमा बस्नुको कुनै औचित्य छैन । त्यसो त अहिले पनि नेपालमा आर्थिक र बौद्धिकरूपले इमानदार, अध्ययनशील न्यायाधीश नभएका चाहिँ होइनन् । तर उनीहरू सबै ओझेलमा परेका छन् ।
सुनिन्छ, नेपाल बारले सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई समेत तालिमको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ रे । मेरो विचारमा यो स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि तालिमको सिफारिस त झनै अचम्मलाग्दो कुरा भयो । सर्वोच्च अदालत फैसला कसरी गर्ने वा फैसला कसरी पढ्ने भनी सिक्न तालिम लिन जाने फलैँचा होइन, त्यो त प्रताप मल्लका पालामा जस्तो कालभैरबका अगाडि शपथ खाएर सिधैँ निर्णयासनमा गई फैसला गर्ने ठाउँ पो हो त । त्यो फैसला गर्न सिक्न जाने ठाउँ होइन । त्यसैले, त्यहाँ तलैबाट खारिएर गएका अनुभवी न्यायाधीशहरूको आवश्यकता हुन्छ । र, अनुभव भन्ने कुरा समयक्रममा मात्र हासिल गर्न सकिन्छ, जसरी बुढाबुढी हुनुको अनुभव आफू पनि बुढाबुढी भएपछि मात्र गर्न सकिन्छ । सायद, यस्तै यथार्थताको आलोकमा विश्वप्रसिद्ध कुटनीतिज्ञ मानिएका हेनरी किसिन्जरले भनेका थिए, ‘प्रतिभाशाली व्यक्तिले अनुभव बाहेक सबै कुराको परिपूर्ति गर्न सक्छ । (An intelligent man can make up the lack of everything except experience.) त्यसैले होला किसिन्जरमा कुटनीतिबारे केही पनि ज्ञान नभएको कुरा माओले बताएका छन् । किनभने उनलाई प्राध्यापनबाट सिधैँ कुटनीतिक क्षेत्रमा लगिएको थियो । अनुभवले कार्यदक्षतालाई तिखार्दै लैजान्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई तालिममा पठाउने होइन, कार्यदक्षताको अभाव देखिए सिधैँ कारबाही चलाउनुपर्छ ।
हाम्रा जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको व्यवस्थापन एउटा भयंकर समस्याको रूपमा देखापरेको छ । मुद्दाको चाप त्यतिकै छ, तीनै तहमा । बहसको क्रममा सत्ता र सम्पत्ति हुनेहरूले ८०/९० जनासम्म कानून व्यवसायी राखी महिनौंसम्म बहस लम्ब्याउने गरेको देखिएको छ, भोगिएको छ । यसका लागि अदालतलाई समयको व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण हुनजान्छ । तर, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा बहसका लागि केवल एक घण्टा समय तोकिएको हुँदोरहेछ । अर्थात्, जतिसुकै कानून व्यावसायी भए पनि, प्रत्येक पक्षले आधा घण्टामात्र समय पाउँछ र उसले त्यो समयभित्र आफ्नो बहस टुग्यांउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै प्रक्रियाको वरिपरि रहेर हामीले पनि त्यस्तै कुनै प्रबन्ध गर्नसके मुद्दा र सयमको व्यवस्थापनमा सहजता आउँथ्यो कि ? यसो हुन सके न्याय पाउनेहरूको दायरा अझ फराकिलो हुन्थ्यो ।
कानून व्यवसायीहरूको भविष्य स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयमा टिकेको हुन्छ । केही अग्रज कानून व्यावसायीद्वारा शुरु गरिएको यो अभियान प्रशंसनीय छ । यस अभियानमा विशेषतः युवा कानून व्यावसायीहरूको सक्रिय सहभागिता, साथ र सहयोग अत्यन्तै आवश्यक र अपेक्षित छ । युवा कानून व्यवसायीहरूको हातमा नै न्यायालयको भविष्य छ । संस्था बलियो भएमात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । अगाडिको यात्रा कठिन हुनसक्छ । यात्राका क्रममा झिनामसिना सुधारले विचलित बनाउन सक्छन् । अनेकौँ कोणबाट अभियानकर्ताबीच फुट ल्याउने प्रयत्नहरू हुन सक्छन् । न्यायालयमा सारभूत सुधारको आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । होइन भने शास्त्रमा भनिए झैँ जसरी सर्प भएको रुख चराका लागि बस्न योग्य हुँदैन, त्यसरी नै न्याय मरेको मुलुक पनि नागरिकका लागि बस्न योग्य हुँदैन ।
(संग्रौला अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध छन् ।)
