चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राखेर डा. गोविन्द केसी यतिबेला अनशनमा छन् । जुम्लामा छ बुँदे माग राखेर १९औं पटक अनशन बसेका डा. केसीलाई नेपालगञ्ज, काठमाडौंको ट्रमा सेन्टर हुँदै शिक्षण अस्पताल पु¥याइएको छ । जुम्लाको एउटा मन्दिरमा रहेको सार्वजनिक भवनबाट सत्याग्रह शुरु गरेका डा. केसीको मुख्य माग भनेकै सरकारले यसअघि गरेको सहमतिको कार्यान्वयन हो । डा. केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जनशक्ति र पूर्वाधार पूरा गरेर पठनपाठन शुरु गर्ने लगायतका माग राखेका छन् । देशको जल्दोबल्दो समस्या कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि मास्कको व्यापक प्रयोग, भौतिक दूरी अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाउनुपर्ने उनको मागमा सामेल छ ।
स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षामा सुधारसँगै सुशासनका लागि समेत लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै डा. केसी सन्त सामाजिक अभियन्ताका रुपमा परिचित छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सेवानिवृत्त प्राध्यापक, डा. केसी अवकाशपछि पश्चिम नेपालका दुर्गम बस्तीहरुमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए । सरकार आफैंले गरेको सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै त्यसविरुद्ध आफ्ना र आफू निकटका र पार्टीका कार्यकर्तालाई प्राज्ञिक क्षेत्रको नेतृत्व दिँदैछ । डा. केसी यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै स्वच्छ, जेष्ठ्य, वरिष्ठ र क्षमतावान व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दै खासगरी चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने अडानमा अविचलित छन् । जनताको स्वास्थ्यप्रति सतत् चिन्तन गर्ने डा. केसी व्यक्ति स्वार्थभन्दा टाडा छन् र दूरदराजमा समेत गुणस्तरीय शिक्षा र चिकित्सा सेवा पुग्नुपर्ने मागमा दृढ छन् ।
विश्व विद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुमा निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्ति हुने कानूनी व्यवस्था र स्वास्थ्य लगायत विभिन्न क्षेत्रमा भएका अनियमितताको जाँच हुनुपर्छ– यो आम नेपालीको माग नै हो । देशमा पछिल्लो समय अर्बौं रुपैयाँको अनियमितताका घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् । डा. केसीले यस्ता विवादित घटनाहरुको निष्पक्ष छानविन गर्न जनताकै माग उठाएका हुन् । जनतालाई शिक्षा दिने र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पु¥याउने सरकारको दायित्व हो, उनले त्यही दायित्वप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । एक दशकमा अढाई सय दिनभन्दा बढी सत्याग्रहमा बसेका सामाजिक अभियन्ताप्रति सरकार बेइमानी हुनुहुँदैन । उनको त्याग, सेवा र समर्पणबाट राज्यका सञ्चालकहरुले बरु शिक्षा लिनु पर्दछ र उनकै बाटोमा हिँड्ने प्रतिक्षा गर्नुपर्दछ । अहिले अनशनको सोह्रौं दिन भइसकेको छ । निरन्तरको अनशनले उनको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त गम्भीर भइसकेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन् । भदौ २९ गतेबाट शुरु भएको सत्य प्राप्तिको आग्रहको समर्थनमा देशव्यापी रुपमा ऐक्यबद्धता प्रकट भइरहेको सन्दर्भमा सरकार संवेदनशील र गम्भीर हुनैपर्छ । विचार, आदर्श र निष्ठाले पराजीत हुनुप¥यो भने देशकै लागि दुर्भाग्य हुनसक्छ ।
