उपयुक्त मोडालिटी बनाएर खुरु–खुरु विद्यालय र विश्वविद्यालयहरु सञ्चालन नगरेर सरकारले अनलाइन विधिबाट पढाई सुचारु राख्न सुझाएको छ । अनलाइन भनी दिनलाई त सजिलै छ । एउटा विद्यार्थीले टेलिभिजन या मोबाइल सेटको स्क्रिनमा अनलाइन कक्षा हेर्न, सुन्नका लागि उसले कति चरण पार गर्नुपर्छ ? कति पैसा खर्च गर्नुपर्छ र कति गाह्रो छ ? भन्ने किन ख्याल नगरिएको हो ? सम्पन्न र शहरियाहरुलाई त यो विधि केही हदसम्म उपयुक्त हुन सक्छ । भइरहेको पनि होला ।
शहरमा, गाउँमा समेत कैयन विद्यार्थीहरु ट्यूसन पढ्न घरबाट निस्किएकै छन् । गुरु, गुरुमाको घरमा हुल बाँधेर गइरहेकै छन् । एउटै कोठा या सिकुवामा कोचाकोच गरेर ट्यूसन पढ्दैछन् । मास्क, स्यानिटाइजर र भौतिक दूरीको कुरै नगरे हुन्छ, तर पनि विद्यार्थीहरु र गुरु, गुरुमाहरुलाई कोरोना लागेको छैन ? वैकल्पिक विधि अन्तर्गत कतैकतै सिकाई केन्द्रमा पढाउन थालिएका छन् । सिकाई केन्द्रहरुमा पनि विद्यार्थीहरु हुल बाँधेर गइरहेका हुन्छन् । समूहमा बसेर पढ्दै गरेका देखिन्छन् । तर त्यहाँ पनि विद्यार्थीहरु र गुरु, गुरुमाहरुलाई कोरोना लागेको पाइएको छैन । सरकारी विद्यालयहरुमा गुरु, गुरुमाहरु हाजीर भई नै रहेका छन् । अनलाईन कक्षा सञ्चालन गरिरहेकै छन् । नजिक नजिक बसेर पढाइबारे कुराकानी गरेकै छन् । सँगसँगै बसेर खाजा खाने गरेकै छन् तै पनि कोरानाबाट सुरक्षित नै छन् । अनि स्कुल लगाउँदा कोरोना लागि हाल्ने रहस्य चाहिँ के रहेछ ? बुझ्न कठिन भो ।
भएभरका मन्त्रालय र विभागहरु, सबै सरकारी कार्यालयहरु, तीनै तहका सरकारका सबै कार्यालय, वडा कार्यालयहरु खोल्न हुने । सबै बैंक वित्तीय कार्यालयहरु, उद्योग र कम्पनीका कार्यालहरु खोल्न हुने । यू.एन.का, आईएनजिओ, एनजिओका, सामाजिक संघ–संस्थाका कार्यालय खोल्न हुने । राजनीतिक पार्टीका कार्यालय, व्यापार व्यवसायका, निर्माण व्यवसायका, ढुवानी सेवाका, सार्वजनिक यातायातका कार्यालय र काउन्टर पनि खोल्न हुने, अनि स्कूल चाहिँ खोल्न नुहने कारण के रहेछ ? ठ्याक्कै बुझ्न सकिएन । आर्थिक गतिविधिका लागि उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यावसाय खोल्न हुने । उद्योग, कलकारखानाका मालिकहरु, कर्मचारी, प्राविधिक र मजदुरहरु ग्वारग्वारति हिँड्न हुने, सँगसँगै काम गर्न हुने । व्यापार व्यावसाय सम्बन्धी मानिसहरु पनि हिँड्न हुने, ग्राहकहरु पनि हुलका हुल शहर बजार र हाट जान हुने । अनि विद्यार्थीहरु चाहिँ हिँड्न, स्कूल जान नहुने गुदी कुरो के रहेछ केही गरी पनि ठम्याउन सकिएन ।
सरकारी, गैरसरकारी, स्थानीय सरकारका, विदेशी नियोगका, संघ–संंस्थाका, उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यावसाय, निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरु राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, बाटा, सडकहरुमा बिना रोकटोक धँुवा र धुलो उडाउँदै खाँदाखाद सामान र मान्छे राखेर हुरुरु कुद्न हुने । तर, स्कूलका सवारीसाधनहरु एकसिट एक विद्यार्थी राखेर कुद्न नहुने, के चाहिँ रहस्य रहेछ ? बुझ्न नसकेर भाउन्न भो ।
विद्यालय, विश्वविद्यालयहरुलाई मात्र लकडाउनका कडा नियम लगाइरहनु विभेद या दुव्र्यहार हो कि होइन ? विद्यार्थीहरु विद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर र कक्षा कोठामा पुग्ने बित्तिकै कोरोना भाइरस लागीहाल्छ भन्ने के प्रमाण छ ? जबकि सबै कुरा खुल्ला र गतिशील छन् भने विद्यालय, विश्वविद्यालय मात्र किन बन्द ?
उपयुक्त मोडालिटी यी हुन सक्छन् ः रोल नम्बरमा जोरबिजोर प्रणाली अपनाएर शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । आलोपालो विधिले पढाउन सकिन्छ । छात्राहरु एकदिन, छात्रहरु अर्कोदिन बोलाएर, एकदिन स्कूलदेखि उत्तर या पूर्वतिरका विद्यार्थीहरु र अर्को दिन दक्षिण या पश्चिमतिरका विद्यार्थीहरुलाई बोलाएर या एक विद्यार्थीलाई हप्तामा तीन दिनमात्र बोलाएर पनि पढाउन सकिन्छ । कक्षामा विद्यार्थीहरु पनि पातला हुन्छन् । स्कूल बसमा पनि एकसिट एक विद्यार्थीमात्र हुन्छन् । हप्तामा, ग्याप गर्दै चार दिन पढाए पनि हुन्छ । १० बजेदेखि २ बजेसम्म मात्र पढाए पनि हुन्छ । महिनामा एकहप्ता या चौधदिन बिदा गर्दै, पाठ्यभार कम गरेर पनि पढाउन सकिन्छ । स्कूल बस कुद्ने समयमा सार्वजनिक गाडीहरु रोकेर सुरक्षित वातावरण तयार गर्न सकिन्छ । मास्क, स्यानिटाइजर र भौतिक दूरी त जसले पनि अपनाउनु परिहाल्छ । कक्षा कोठाहरुका झ्याल ढोकाहरु खुल्ला गरेर पढाउन सकिन्छ । यस्ता भरपर्दा उपाय अपनाउन के ले रोकेको छ ?
आधा महिना शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन गर्ने । यो बेला अन्य क्षेत्रहरु लकडाउन गरिदिने । अनि आधा महिना अरु क्षेत्र खुल्ला गर्ने । यो बेला शैक्षिक संस्था लकडाउन गरिदिने । यस्तो मोडेल पनि उपयुक्त हुन्छ । विद्याथीहरुको पढाइ पनि पूरा हुन्छ र देशका लागि आर्थिक गतिविधि पनि सुचारु हुन्छ । आधा–आधा महिनाको लकडाउनले कोरोना संक्रमण पनि नियन्त्रण हुन्छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भर्खरै सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी गरेको छ । सँगसँगै शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले स्कूल नखोल्न भनेका छन् । जब शिक्षामन्त्री नै स्कूलले खोल्न आँट गर्न सक्दैनन् भने मातहतका निकाय र स्कूलले कसरी स्कूल सुचारु गरुन् ? भोलि एकजना विद्यार्थीलाई मात्र पनि कोरोना संक्रमण भयो भने को जिम्मेवार हुने ? भन्ने डर होला तर, जोखिम बिनाको क्षेत्र शायदै हुन्छ । सरकारले जसरी सरकारी मान्छेहरुको निःशुल्क पीसीआर टेष्ट, कोरोना संक्रमितहरुको राम्रो र निःशुल्क उपचार व्यवस्था गरिरहेको छ, विद्यार्थीहरु र गुरु, गुरुमाहरुलाई चाहिँ केही गर्न नमिल्ने हुन्छ र ? यदि शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्दा कोरोना संक्रमण हुने सम्भावना हुन्छ भन्ने लाग्छ भने विद्यार्थीहरु, गुरु, गुरुमा र शैक्षिक संस्था सम्बद्ध सबैका लागि ठाउँ–ठाउँमा सुविधासम्पन्न क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र विशेष कोरोना केयर सेन्टर स्थापना किन नगर्ने ? सरकारले विदेशी बैंकहरुबाट समेत अरबौँ ऋण लिएर कोरोना नियन्त्रण र उपचारका नाममा छेलोखेलो पैसा खर्च गरिरहेको छ भने विद्यार्थीहरु, गुरु, गुरुमा र शैक्षिक संस्था सम्बद्धका लागि पनि खर्च गर्नुपर्छ । यी सबको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ । परिस्थितिलाई अनुकूलन गर्नैपर्छ ।
निर्देशिकामा सामाजिक दूरी कायम गर्दै सिकाइ सहजीकरण गर्न भनिएको छ । यसो भन्नुको अर्थ विशेषगरी अनलाइन पढाइलाई महत्व दिइएको हो । सरकारी आर्थिक सुविधाभोगीहरुलाई त आर्थिक स्वर्ग नै प्राप्त भएको छ, तर अहिले आम जनतालाई दुईछाक टार्न हम्मेहम्मे छ । इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, रिचार्ज गर्न र उपकरणहरु किन्ने बुता आम जनतामा छैन । देशमा बाढी पहिरोले धेरै जनधनको नोक्सानी गरेको छ । गाउँका गाउँ डुबानमा परेका छन् । गाउँका गाउँ पहिरोले सोहोरेर लगेको छ । कतिले आमाबाबु गुमाउनु परेको छ । कतिले बालबच्चा, कतिले लोग्ने, कतिले स्वास्नी त कैयनले नातेदार गुमाउनु परेको छ । बस्ने घर छैन । टिभी, मोबाइल सेट र कापी किताब समेत बगेका र पुरिएर हराएका छन् । खाने अन्न पनि बगे, पुरिए । मानिसहरु असाध्य अभाव र पीडामा छन् । सरकारी सहयोग केही छैन । अनि सरकार भन्छ– अनलाइन पढ । विवेक गुमाउनुको पनि हद हुन्छ नि । कोरोना र प्राकृतिक कहरले थलिएका आम जनतासँग टिभी, मोबाइल सेट र इन्टरनेट किन्ने पैसा कहाँ छ ? एकछाक आँटो खाने पैसा छैन इन्टरनेट केले किन्नु ?
