काठमाडौं,
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि गठन भएको शक्तिशाली भनिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बाइपास गर्दै शिक्षामन्त्रीकै रुचिमा सिटिइभिटीले नर्सिङ, एचए, डिप्लोमा इन फार्मेसीलगायतका स्वास्थ्यका कार्यक्रमको सिट निर्धारण गरेको छ ।
सिटिइभिटीका अध्यक्ष र चिकित्सा शिक्षा आयोगका सह-अध्यक्ष रहेका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको प्रत्यक्ष दबाबमा ती कार्यक्रमहरुको सिट निर्धारणमा आयोगलाई बाइपास गरिएको हो । चिकित्सा सम्बन्धि अध्ययन—अध्यापन हुने कार्यक्रमको सिट निर्धारण र प्रवेश परीक्षाको अन्तिम निर्णय चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई ऐनले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अध्ययन हुने सम्पूर्ण चिकित्सा विद्याको मापदण्ड तथा स्तर निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, सिटिइभिटीका पदाधिकारीहरुले आर्थिक प्रलोभनमा परी सिट निर्धारण गर्दा आयोगलाई बाइपास गरेर आफै निर्णय गरेका हुन् । सो निर्णय सार्वजनिक भएपछि आयोगले समन्वय नगर्नुको कारण पेश गर्न सिटिइभिटीलाई एक हप्ताअघि पत्राचार गरेको थियो । तर, एक हप्तासम्म पनि उसले आयोगलाई त्यसको जवाफ फर्काएको छैन ।
सिटिइभिटीले कतिसम्म बदमासी गरेको छ भने एकै पटक सबैलाई सिट बाँफफाँड गरेको सूचना सार्वजनिक गर्दा विरोध हुन्छ भन्ने थाहा पाएर पटक—पटक गरी सिट निर्धारण गरेको सूचना फरक—फरक समयमा जारी गरेको छ । यस विषयमा सिटिइभिटीका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेसँग हेल्थ आवाज फोन तथा एसएमएसमार्फत सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सदस्यसचिव डिल्लीरमण लुइटेलले सिटिइभिटीले आफूहरुसँग कुनै समन्वय नै नगरी एकपक्षीय रुपमा सिट निर्धारण गरेको बताए । ‘सिटिइभिटीले सिट निर्धारण गरेको सूचना सार्वजनिक गरेपछि मात्र हामीले थाहा पायौं,’ उनले भने, ‘तत्काल हामीले आयोगसँग समन्वय नगरी सिट निर्धारण गर्नुको जवाफ माग गरेका छौं । तर, अहिलेसम्म आएको छैन । आयोगलाई हेपेर अगाडि बढ्न सिटिइभिटी पाउँदैन् ।’
सिटिइभिटी स्रोतकाअनुसार शिक्षामन्त्री रुचिमा आयोगलाई बाइपास गरेर सिटिइभिटीले सिधैं सिट निर्धारण गरेको हो । ‘यसमा ठूलो आर्थिक चलखेलको गन्ध छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्री नै अग्रसर नभएर शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई वाइपास गर्ने आँट सिटिइभिटी नेतृत्वमा छैन ।’ सिटिइभिटीका अध्यक्ष समेत रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेललाई आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्ष आफ्नै अति निकट हुनुले पनि आयोगलाई बाइपास गर्ने हौसला मिलेको आयोग निकट स्रोत बताउँछ ।
‘आयोगले एक हप्ताअघि आफै सिट निर्धारण गर्नुको जवाफ मागेतापनि अझै जवाफ नफर्काउँदा पनि उपाध्यक्ष चुप लागेर बस्नु शिक्षा मन्त्रीसँग आयोगका उपाध्यक्षको निकटताले काम गरेको देखिन्छ,’ आयोग स्रोत भन्छ, ‘नत्र यति शक्तिशाली आयोगले अहिलेसम्म नीतिगत अपचलन गर्ने सिटिइभिटीलाई किन कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएन ।’ अहिलेसम्म आयोगले एउटा पत्र काट्नेबाहेक अरु प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन् । तर, सिटिइभिटीले सिट बाँडफाँड सकेर भर्ना प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेको छ ।
यस विषयमा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले आफूलाई विस्तृत रुपमा जानकारी नभएको बताए । ‘मलाई यसबारेमा विस्तृत जानकारी छैन्,’ उनले भने, ‘सिटिइभिटीले सिट सिफारिस गर्न सक्छ । तर, एक्लै निर्णय गर्न सक्दैन् ।’ आयोग नहुँदा सिटिइभिटी, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल र स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले समन्वय गरेर सिट निर्धारण गर्दै आएका थिए ।
सिट निर्धारणमा मनोमानी सिटिइभिटीमा आयोगलाई बाइपास गरेको सिट निर्धारणमा पनि मनोमानी गरेको पाइएको छ । सिटिइभिटीका पदाधिकारी निकटका शैक्षिक संस्थाहरुलाई बढी सिट र पहुँच नभएकाहरुलाई क्षमता भएपनि कम सिट उपलब्ध गराइएको छ । आफ्नै अस्पताल नभएका शैक्षिक संस्थाको सिट संख्या घटाउनेभन्दा बढी वा पूरानै यथावत राखिएको छ ।
त्यस्ता संस्थाहरुलाई पूर्ण कोटा (४०) सिटसम्म बाँडिएको छ । यस्तै, १ सय बेड अस्पताल भएका शैक्षिक संस्थालाई पनि ४० सिट नै दिइएको छ । अचम्मलाग्दो त कुरा त आफ्नै ५० वेड अस्पताल भएका संस्थालाई कुनैलाई ४० सिट र कुनैलाई २० सिट दिइएको छ ।
त्यस्तै, १५ वेड अस्पताल भएका संस्थालाई पनि २० सिट नै दिइएको छ । यसअघि नर्सिङ काउन्सिलले आफ्नै अस्पताल नहुने नर्सिङ कलेजको सिट कम गर्ने वा निश्चित समयभित्र आफ्नै अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
