कोरोना भाइरस रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि गठित कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले उद्देश्य अनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सरकारद्वारा गठित सो समिति मात्र होइन, सरकार आफै महामारीको चपेटामा पनि राजनीतिक नियुक्तिदेखि पदको भागवण्डामै अलमलिएको छ । संक्रमण रोकथाम गर्ने, उपचार सेवा विस्तार गर्ने, प्रभावित निम्न वर्गीय जनताको अनिवार्य आवश्यकताको पूर्ति गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर नहुँदा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । तर, सीसीएमसी बढ्दो संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने, अति प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा र सरकारको पहुँच, स्तर र सेवा विस्तार गर्न असफल भएको छ । यही समय संक्रमण तीव्र दरमा फैलिरहेको छ भने मन्त्री परिषद्को बैठक नियुक्ति, पदावधि थप जस्ता मसिना कुरामा अलमलिएको छ । संक्रमितको संख्या ‘दिन दुई गुना र रात चौगुना’ भन्ने जस्तै बढ्दो छ, तर नियन्त्रणका लागि बनाइएको समिति, सम्बद्ध मन्त्रालय र सरकार भने ‘टुलुटुलु’ हेर्ने अवस्थामा मात्रै छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो जानकारी अनुसार संक्रमितको संख्या एक लाख नाघिसकेको छ । ती मध्ये छ सय जनाभन्दा बढीको मृत्यु नै भइसक्यो । संक्रमण भएका मध्ये सत्ताइस हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् जुन संख्या उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभन्दा बढी हो । त्यसमा पनि असोज लागेयता संक्रमित संख्या काठमाडौं उपत्यकामा सर्वाधिक छ । कोरोना संक्रमणको दर न्यून हुँदा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको निर्देशक समितिको बैठक नियमित हुन्थ्यो । तर, जब संक्रमणको दर र गति उच्च हुन शुरु भयो सीसीएमसीको बैठक नै बस्न कम हुन थाल्यो । यसले सरकार महामारी नियन्त्रणतर्फ सचेत, गम्भीर र जिम्मेवार नरहेको हो कि ! भन्ने देखाएको छ ।
सरकारका तर्फबाट एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णयहरु गरिएका छन् । लक्षण देखिएका होइनन् सास फेर्नै गाह्रो हुनेले मात्र अस्पताल जानु भनेर सरकारले निर्देशन दिएको छ । जबकि रोकथाम र नियन्त्रणका लागि परीक्षण बढाएर उपचार सेवालाई व्यापक र पहुँचयोग्य बनाउनु पर्ने माग उठिरहेको छ । प्रयोगशाला थप्ने, क्षमता बढाउने, आवश्यक जनशक्ति थप्ने र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने सम्बद्ध विज्ञहरुको सुझाव विपरीतको सरकारी रवैयाले कोरोना नियन्त्रण हुने छाँट देखिँदैन । उपचार र परीक्षण जस्ता सेवा पहुँच हुनेहरुले मात्रै पाउने, बाँकीले अस्पतालको मुखै नदेखी मृत्युवरण गर्नुपर्ने यो अवस्थाले सरकारलाई लाभ हुँदैन । सरकारसँग अब विकल्प पनि छैन । जनताको पहुँचमा सेवा विस्तार गर्न परीक्षण व्यापक गर्नै पर्छ । पहिचान भएकाहरुलाई उपचारको व्यवस्था मिलाउनै पर्छ । संक्रमण जटिलतातर्फ पुगिसक्दा पनि अस्पतालमा प्रवेश नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ । यसतर्फ सरकार प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले पहलकदमी गर्नैपर्छ ।
