मन्त्रीपरिषद् पुनः फेरबदलको अन्तर्य

३० आश्विन २०७७, शुक्रबार १२:०६ मा प्रकाशित
  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    5
    Shares

कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्ने काम संसदीय राज्यव्यवस्थामा स्वभाविक मानिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ । संविधानले २५ सदस्यीयभन्दा बढी केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । केही समयअघिदेखि निश्चित मापदण्डका आधारमा मन्त्रीहरुको कामको मूल्यांकन गरिने र स्तरांकन गरिने क्रमको शुरुवात प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुरु गरेका थिए, तर पछिल्लो समयमा आएर त्यो मापदण्ड कतै बाटो बिराएको भरिया झैं भएको छ । मन्त्रीहरुको कार्यदक्षताको आधारमा मन्त्रीपरिषद् फेरबदलको निर्णय राम्रो भए पनि मापदण्डको अक्षरशः पालना गर्न त्यति सहज हुँदैन । दुईतिहाइ हाराहारीको मतादेश प्राप्त नेकपाको सरकार पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनको पनि छायाँमा परेर अस्थीर हुने वा संक्रमणको धङ्धङी व्यहोर्न बाध्य हुँदै आएको छ ।

Advertisement

नेकपा अध्यक्षद्वयको घनीभूत छलफल भएपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको जनाइएको छ । राष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्ने संवैधानिक प्रावधान हो । पुनर्गठनमा केही मन्त्रीको मन्त्रालय हेरफेर गरिएको छ भने केही नयाँ अनुहारले प्रवेश पाएका छन् । हुन त मन्त्रीपरिषद् फेरबदलका अन्तर्यमा अन्तरपार्टी संघर्षका पेचिला दाउपेचहरु हुन सक्छन् । पूर्व एमालेभित्रको अन्तरद्वन्द्वको कुरा त ज्यूँका त्यूँ छँदैछ, यता पूर्व माओवादी केन्द्रलाई पनि सन्तुलनमा लिएर जानुछ । विश्लेषकहरुले सिंगो सरकारको कार्यक्षमतामा आएको कमजोरी ढाकछोप गर्न आमजनताको ध्यान अर्कोतर्फ विकर्षित गर्न मन्त्रीमण्डल परिवर्तन वा हेरफेरको नाटक मञ्चन गरिएको अनुमान गरेका छन् । जे होस्, प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रीमण्डलमा थपघट र हेरफेर गरिएको छ । वास्तवमा बाहिर अपेक्षा गरिए जस्तो मन्त्रीमण्डलको व्यापक हेरफेर भएको छैन ।

मन्त्रीहरु पटक–पटक हटाउने कुराले मन्त्रालयभित्र पनि संक्रमणको रोग निको हुन नसक्ने गरी क्यान्सर जस्तै फैलन्छ । दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त सरकारले आमजनताले अनुभूत गर्ने गरी समयसीमा किटान गरी मन्त्रीहरुलाई आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर दिइनुपर्छ र सृजनात्मक रुपमा नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याई लागू गर्न सकेमात्र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको सार्थकता हुनसक्छ । नेपालकै इतिहासमा इमान्दार र सादगी प्रधानमन्त्रीको छवि बनाएका मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने सरकारले २०५१ सालमा ‘वृद्धभत्ता’, ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको थियो, जसको प्रभाव अहिलेसम्म पनि छ । यो सरकारले पनि त्यसैगरी जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने कार्यक्रम ल्याएर परिवर्तनको आभास दिन नसक्ने हो भने मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन पालो पु¥याउने खेल जस्तो मात्र हुनसक्छ । जनता फेरिएका मन्त्रीको अनुहार होइन, सरकारको उज्ज्वल छविको अनुहार हेर्न चाहन्छन् ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here