यस वर्षको दशैं हर्ष र आनन्दको दशैं हुने भएन । महाव्याधीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ को आतंकले विश्वका मानव जातिलाई सताएका बेला नेपालीको सबैभन्दा ठूलो चाड दशैं निरश हुनु स्वभाविक नै हो । टाडा–टाडा भएका परिवारका सदस्यहरुका बीच भेटघाट र साथले वर्षभरिको पीडा र तिक्तता बिर्साउने दशैंले यो वर्ष आनन्द, सुख र खुशीको सट्टामा अनिश्चय, अविश्वास र आशंका मात्रै दिएको छ । यद्यपि हाटबजारमा चहल–पहल देखिएको छ, तर व्यवसायीहरु त्यतिले सन्तुष्ट छैनन् र आशावादी पनि छैनन् । संक्रमण नियन्त्रण हुने छाँट छैन अनि विज्ञहरु अझै उच्च सावधानी अपनाउन आग्रह गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि सरकारले हिजोसम्म गर्दै आएको परीक्षण तथा उपचार पनि नागरिकलाई नै जिम्मा लगाएपछि देशबासीले अनाथ भएको अनुभूति गर्नु परेको छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको छ । प्रतिपक्ष दल, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संघ–संगठनहरुले सरकार अनुत्तरदायी र गैर जिम्मेवार भएको भन्दै जिम्मेवार बन्न चेतावनी नै दिएका छन् । यदि त्यसो नभए आम नागरिकको राजनीतिक दलसँग अपेक्षा, आग्रह र भरोसा गर्ने कुनै वस्तु नै रहन्न । यसले परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था र पद्धतिप्रति नै अविश्वास उत्पन्न गराउन सक्छ, जुन सत्तारुढ दलका लागि मात्र होइन परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्ने सबैको विरुद्ध हुनसक्छ । कोभिड–१९ को महाव्याधीले सबै गतिविधि शून्यप्रायः छ, त्यसमाथि ज्यान जोगाउने चुनौति थपिएको छ । आम नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सेवाको हक कुण्ठित हुने गरी सरकारले उपचारबाट हात झिकेको अवस्थाले जन्माएको वितृष्णा भौतिकरुपमै प्रकट भयो भने सगरमा उड्नेहरुले जमिन टेक्नै नपाउन सक्छन् ।
चौतर्फी विरोधपछि सरकारले सांसदहरुलाई प्रदान गरेको दशैं खर्च फिर्ता लिएको जनाएको छ । सम्पन्न सांसदहरुलाई आकर्षक तलबभत्ता माथि दशैं खर्च थप्ने सरकार निसहाय जनताप्रति निरपेक्ष बन्न मिल्दैन । यसो गर्नु वा हुनु भनेको नैतिकरुपले पनि च्यूत हुनु हो । सरकारले घोषणा गर्दैमा व्यक्तिगत खातामा पसेको पैसा राज्यकोषमा फिर्ता भयो भन्ने मान्न सकिने अवस्था हुँदैन । निर्वाचनताका जनतासँग गरेका वाचा, देखाएको आशा र प्रतिबद्धता विश्वास गर्ने खालको वातावरण नहुँदासम्म पूरा भयो मान्न सकिँदैन । तसर्थ, गुमेको विश्वास आर्जन गर्न सरकारले पहल गर्नैपर्छ । त्यसो नभए जनताद्वारा स्थापित सत्ता फिर्ता हुन बेर छैन ।
