झापा,
सरकारले महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेका स्थानीय तहका बेरुजुलगायतका आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका विषयलाई निरूपण हुनेगरी संयन्त्र बनाउने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सरकारले स्थानीय तहको बेरुजुलगायतका विषयमा निरूपण गर्ने गरी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्यव समितिको प्रमुख र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहने गरी निकाय बनाउन लागेको बताए ।
“संघ र प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस्ता विषयहरूको निरूपण गर्छन् तर स्थानीय तहमा त्यस्तो व्यवस्था हुन सकेको छैन, अहिले कुनै कानुनले बोलेको छैन, त्यो छुटेकै हो,” उनले भने, “स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनको लागि दिएका निर्देशनहरू पालना गर्न एउटा यस्तो निकायको आवश्यकता छ जसले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन माथि बोलोस् ।” त्यस संयन्त्रको कार्यालय जिससमा रहने बताइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा संघ र प्रदेश सरकारका बेरुजु, आर्थिक अनियमिततालगायतका विषयमा सम्बन्धित संसदका सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने गरेपनि स्थानीय तहका बेरुजु र अनियमितताको विषयमा छलफलै हुने गरेको छैन । स्थानीय तहको आर्थिक बेरुजु, अनियमित र लापार्वाही बारे छलफल गर्ने निकाय नहुँदा महालेखा परीक्षणले औल्याएका कमीकमजोरी हटाउने गरी छलफल हुन नसकेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नायब महालेखा परीक्षक रामुप्रसाद डोटेलले स्थानीय तहमा बेरुजु फछर्यौट गर्ने गरी कुनै कानुन नबनेको बताए । नमूना कानुनमा लेखा समितिको व्यवस्था गरिदिएको भए पनि ती समितिका कार्यहरू प्रभावकारी नभएको डोटेल बताउँछन् । “किनकी त्यहींत्यहींका मान्छे हुन्छन्,” उनले भने, “स्वतन्त्र निकाय चाहिन्छ जसले काम गरेको हो, त्यसकै लेखा समिति भए प्रभावकारी हुदैन । उच्च तहकै संयन्त्र चाहिन्छ ।”
फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल स्थानीय तहमा सार्वजनिक लेखा समिति गठन गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म हुन नसकेको बताउँछन् । स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको व्यवस्था छैन त्यसैले महालेखा परीक्षणले त्यहाँ उठाएका बेरुजुलगायतका अन्य आर्थिक अनियमितताको बारे छलफल कसरी गर्ने भन्ने अहंम प्रश्न सिर्जना भएको दाहाल बताउँछन् । “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सार्वजनिक लेखा समिति गठन हुन भनेपनि व्यवस्था भने भएको छैन,” उनले भने, “ऐन नै बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । पहिला लेखा समिति बन्नुपर्छ, त्यसपछि सञ्चालनमा आउनु पर्छ ।”
महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनलगायतले स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको, आर्थिक अनियमिततालगायत भ्रष्टाचार भएकोलगायतका विषय उठान गरेपनि त्यसमा सुधार गर्नको लागि स्थानीय तह भित्र कुनै स्पेश नहुँदा समस्या जस्ताकोत्यस्तै छ । कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारीले जिम्मेवारी लिएर प्रमाणका आधारमा बेरुजु फछ्र्योट गरे पनि अधिकांशमा छलफल भएको छैन ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा लेखा समिति बनिनसके पनि कानुन बनिसकेको र लेखा समितिका संयोजकका करिब टुंगो लागेको छ । नगर प्रमुख हरिबहादुर महतले लेखा समितिको संयोजक विपक्षी दलका नगर सभा सदस्यलाई बनाउन लागिएको बताउँदै स्थानीय तहको लेखा समितिको बारेमा अलिअलि द्विविधा रहेको उल्लेख गरे । काठमाडौ महानगरमा लेखा समिति रहेको प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए । उनले नगर सभाले नै लेखा समिति गठन गरेको बताए । ललितपुर महानगरमा पनि नगर सभाले नै लेखा समिति बनाएको उपप्रमुख गीता सत्यालले बताइन् । “लेखा समितिले के गर्ने भन्ने खास कानुन त छैन,” उनले भनिन्, “तर संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाकै सार्वजनिक लेखा समितिले गर्ने कार्यहरू झैं नै काम गरिरहेका छौं ।”
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम अख्तियारी प्राप्त भएको रकम स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही प्रचलित कानुनबमोजिम खर्च गर्ने, लेखा राख्ने वा राख्न लगाउने, लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फछ्र्योट गर्ने समेतको लेखासम्बन्धि सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अख्तियार प्राप्त अधिकारीको हुने उल्लेख छ । यस्तै ऐनको दफा ७८ मा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बारे उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आएपनि सार्वजनिक नगरेको उल्लेख गर्दै दाहालले वेबसाइट, सार्वजनिक सुनवाइ, सार्वजनिक परीक्षण वा सामाजिक परीक्षणमार्फत् पनि नागरिक संलग्नताको आधारमा छलफल गर्न सकिने बताए । कारोवार दैनिकबाट ।
