झापा।
जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको टुङ्गो नलगाई रेल विभागले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएपछि मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गका प्रभावितले झापामा आन्दोलन चर्काएका थिए ।
योसँगै काँकरभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग सुचारु गर्न सरकारले ठेक्का निकाले पनि चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि ठेक्का रद्द भएको थियो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत पर्ने पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको ट्रयाकबेड निर्माणको ठेक्का गत असार १४ र १७मा आवश्यक पूर्व तयारी नै नगरी निकालिएको थियो । रेलमार्गको ठेक्का निकालिएसँगै चौतफी आलोचना भएको थियो । आलोचनापछि रद्द भएको ठेक्का पुनः निकाल्ने तयारीमा रेल विभाग जुटेको छ ।
रेल विभागकी महानिर्देशक प्रमिलादेवी बज्राचार्यले यही वर्षभित्रै ठेक्का निकाल्ने तयारीका साथ काम भइरहेको बताएकी छिन् । यता झापामा भने मुअव्जाको विषयलाई लिएर आन्दोलन जारी छ । बिना सूचना ठेक्का निकालिएको भन्दै झापाका स्थानीयले बिरोध जनाउँदै संघर्ष समिति गठन नै गरेका छन् । रेलमार्गले छुने हरेक स्थानीय तहका नागरिकले संघर्ष समिति गठन गर्दै सरकारको अपरादर्शी निर्णयको बिरोध जनाइरहेका छन् ।
यसअघि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली मिच्दै निश्चित कम्पनीले मात्रै पाउने गरी फिक्सिङ गरेर ठेक्का निकालेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । त्यसपछि विभागले बाध्य भएर ठेक्का रद्द गरेको थियो । अब भने आयोजनाको तयारी गरेर मात्रै ठेक्का निकाल्न लागिएको जनाएको छ ।
विभागको टोली फिल्डमा जग्गाको दररेट तयार पार्नका लागि पुगेको छ । ‘पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काम जारी छ, हाम्रो टोली फिल्डमा छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत लगायतले सहजीकरण गरिदिएका छन् । दररेट निर्धारण भएपछि मुआब्जा वितरण हुन्छ’– विभागकी महानिर्देशक बज्रचार्यले भनिन्– ‘८० प्रतिशत साइट क्लियर भएपछि मात्रै ठेक्का निकाल्छौं ।’
विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर देवेन्द्रप्रसाद साहसहितको टोली फिल्डमा छ । दररेट सिफारिस गरेर उनीहरु काठमाडौं फर्कने छन् । करिब १०६ किलोमिटर लम्बाइको यो रेलमार्ग झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा पर्छ । तीनवटै जिल्लामा गरी करिब ६ सय २६ हेक्टर जग्गा र २ किलोमिटरमा पर्ने रुख कटान गर्नुपर्नेछ । सेन्ट्रलबाट दुवैतिर २५÷२५ गरी ५० मिटर चौडाइ सीमांकन तोकिएको छ ।
विभागका अनुसार तीनवटै जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरुले मूल्यांकन दिइसकेको छन् । अहिले स्थानीय तहहरुसँग मूल्यांकन लिने काम भइरहेको छ । दुवैलाई हेरेर दररेट तयार हुने विभागले जनाएको छ । अधिग्रहनमा परेका जग्गाको मुआब्जाका लागि दररेट जिल्ला प्रशासन कार्यालय तोक्छ । त्यसपछि वितरण हुनेछ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले विभागलाई करिब दुई अर्ब रुपैयाँ निकासा दिइसकेको छ भने रुख कटानको स्वीकृतिका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
मंसीर १५ सम्ममा दररेट तोक्ने काम पूरा गर्ने लक्ष्य छ । दुई साताअघि गृहमन्त्रालयले तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सक्दो सहजीकरण गरिदिन पत्राचार गरेको थियो । त्यसयता काम गर्न थप सहज भएको विभागले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यो खण्डमा पर्ने पुलका लागि समेत एप्रोच लिंक र स्टेशन समेत बनाउन जग्गा अधिग्रहण गर्न विभागलाइ निर्देशन दिइसकेको छ । रेलमार्गको ठेक्का लागेर काम शुरु भएपछि पुलको पनि काम थाल्ने योजना छ । रेलमार्गमा करिब ८० वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि विभागले ठेक्का निकाल्दा मुआब्जा निर्धारणका लागि समिति नै गठन गरिएको थिएन । विभागसँग कति जग्गा पर्छ भन्ने यकिन विवरण समेत तयार थिएन् । तत्कालीन विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले ६ महिनामा मुआब्जा वितरण सक्ने भन्दै पेलेरै ठेक्का निकालेका थिए । माथिल्लो निकायसम्मलाई रिझाएका उनलाई कसैले ठेक्का निकाल्न रोक्न सकेन । यो खण्डमा मात्रै अधिग्रहणमा पर्ने जग्गाको मुआब्जामा ५देखि ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
१०६ किमीको रेलमार्गलाई ५४ टुक्रा बनाएर ठेक्का निकालिएको थियो । जसमा १२० कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । १८ वटा कम्पनीले मात्रै ठेक्का पाउने गरी चलखेल भएको थियो । ठेक्काको प्रतिष्पर्धाका लागि निर्माण कम्पनीले रेलमार्गमा नै काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो, जसमा नेपालका १८ वटा कम्पनीको मात्रै योग्यता पुग्थ्यो ।
सीमित कम्पनीले पाउने गरी ठेक्का निकालेपछि प्रतिस्पर्धात्मक बजार कमजोर हुँदा करिब १० अर्ब रुपैयाँ दायित्व व्यहोर्नुपर्ने अनुमान निर्माण व्यवसायीहरुले गरेको थिए । ठूलो ठेक्का बनाउँदा विदेशी कम्पनी ल्याउनुपर्ने भन्दै फिक्सिङका लागि निर्माणको कामलाई ५४ वटा टुक्रा बनाएको थियो ।
विवादमा परेर रद्द भएको उक्त ठेक्का अब विभागले कसरी निकालिन्छ भन्ने खुलाएको छैन् । महानिर्देशक बज्राचार्यले भने खरिद ऐन, नियमावली अनुसार निकाल्ने बताएकी छन् । ‘विभागले सबै बिड डकुमेन्ट रिभाइज गरेर मात्रै ठेक्का निकाल्ने छ’– उनले भनिन् । यसअघि जस्तै ट्रयाकबेडका लागि निकाल्ने तयारीमा विभाग छ ।
त्यस्तै काम शुरु हुनु अघि पूर्वपश्चिममा दुई वटा साइट कार्यालय समेत बनाउन लागिएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले स्वीकृति समेत दिइसकेको विभागले जनाएको छ । यसअघि मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्ड अन्र्तगत झापामा जग्गा अधिग्रहण गर्न रेल विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत् गत जेठ २४ गते ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
लकडाउनका र द्विविधाका कारण अधिकांश प्रभावित क्षेत्रका बासीन्दाले मुआब्जाका लागि आवेदन बुझाउन सकेनन् । रेल विभागले जारी गरेको सूचनामा सार्वजनिक गरिएका कित्ता र हाल भोगचलनमा रहेका कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल नमिलेपछि स्थानीय अन्यौलमा थिए । खासगरी अधिकांशको उक्त सूचनामा रहेको र अहिले प्रचलित कित्ता नम्बर फरक पर्न गएपछि प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनी अन्यौलमा देखिएका हुन् । रेल विभागले पर्याप्त फिल्डको अध्ययन र स्थानीयसँग समन्वय नगरेका कारण आफूहरु अहिले अन्यौलमा परेको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको भनाइ छ ।
रेलमार्ग निर्माणका लागि झापाको करिब ३ सय ३ बिगाह जमिन अधिग्रहण हुँदैछ । विभागले रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाका धनीलाई मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भइसकेको जनाएको छ । कतिपय स्थानीयको कित्ता नम्वर र क्षेत्रफल नमिलेको बारे आफूहरुलाई समेत जानकारी आएकोले त्यस्तो विवरण लिएर अद्यावधिक गर्ने र अर्काे सूचना निकाल्ने विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर देवेन्द्रकुमार सिंह बताउँछन् ।
